नेपालको अर्थतन्त्रलाई पछिल्ला वर्षहरूमा ठूलो संकटबाट जोगाउने प्रमुख आधारमध्ये रेमिट्यान्स अर्थात् विप्रेषण अग्रपंक्तिमा छ । लाखौँ नेपाली युवाले आफ्नो श्रम विदेशी भूमिमा बेचेर पठाएको पैसाले परिवारको चुलो बलेको छ, बालबालिकाको शिक्षा चलेको छ, स्वास्थ्य उपचार सम्भव भएको छ र धेरै परिवारको जीवनस्तर उकासिएको छ । देशको विदेशी मुद्रा सञ्चिति बलियो बनाउन र बाह्य क्षेत्रको स्थायित्व कायम राख्न पनि विप्रेषणको भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण छ । तर प्रश्न उठ्छ; हामीले रेमिट्यान्सबाट प्राप्त गरेको आर्थिक राहतको मूल्य के हो ?
नेपालको अर्थतन्त्र सामान्य अवस्थामा छैन । एकातिर वैदेशिक रोजगारीबाट भित्रिने रेमिट्यान्सले विदेशी मुद्रा सञ्चिति, परिवारको आय र उपभोगलाई टिकाइरहेको छ भने अर्कोतिर यही प्रक्रियाले देशभित्रको उत्पादनशील श्रमशक्ति निरन्तर बाहिर पठाइरहेको छ । गाउँबाट युवा बाहिरिएसँगै खेतबारी बाँझिँदै छन्, स्थानीय उत्पादन घट्दै छ र आयातमा निर्भरता बढ्दै गएको छ । परिणामतः रेमिट्यान्सले सिर्जना गरेको आम्दानीको ठूलो हिस्सा पुनः आयातित वस्तु खरिदमा बाहिरिने अवस्था बनेको छ । यसले तत्कालको आर्थिक राहत त दिन्छ, तर दीर्घकालीन उत्पादन क्षमता कमजोर बनाउँछ । त्यसैले नेपालको वास्तविक चुनौती रेमिट्यान्स घटाउनु होइन, त्यसलाई उत्पादन, उद्यम, कृषि, उद्योग र रोजगारी सिर्जनासँग जोडेर ‘उपभोगमुखी रेमिट्यान्स अर्थतन्त्र’लाई ‘उत्पादनमुखी लगानी अर्थतन्त्र’मा रूपान्तरण गर्नु हो ।
हामीले एक हातले विदेशी मुद्रा भित्र्याइरहेका छौँ भने अर्को हातले आफ्नो गाउँको श्रमशक्ति, कृषि उत्पादन र आत्मनिर्भरताको आधार गुमाइरहेका त छैनौँ ? सहरका चम्किला भवन, बढ्दो उपभोग र आयातित वस्तुको भीडलाई समृद्धिको संकेत मानिरहँदा गाउँका बाँझा खेत, सुनसान घर र वृद्ध हुँदै गएको ग्रामीण समाजतर्फ हामीले पर्याप्त ध्यान दिएका छौँ कि छैनौँ ? यही विरोधाभासभित्र नेपालको रेमिट्यान्स अर्थतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो विडम्बना लुकेको छ ।
गाउँमा पैसा आयो, तर मान्छे गए
आज नेपालको ग्रामीण भूगोलमा देखिने सबैभन्दा ठूलो परिवर्तन भौतिक संरचनाको होइन, जनसांख्यिक संरचनाको हो । गाउँमा घर छन्, बाटा छन्, बिजुली पुगेको छ, मोबाइल र इन्टरनेट पुगेको छ; तर ती घरभित्र बस्ने उत्पादनशील उमेरका मानिस घट्दै गएका छन् । १५ देखि ४५ वर्ष उमेर समूहका ठूलो संख्याका युवा वैदेशिक रोजगारीका लागि खाडी मुलुक, मलेसिया, कोरिया, जापान, युरोपलगायत विभिन्न मुलुकमा पुगेका छन् । उनीहरू त्यहाँ निर्माणस्थल, कारखाना, होटल, कृषि फार्म वा अन्य कठिन श्रममा आफ्नो भविष्य खोजिरहेका छन् । यसको असर केवल खेतबारीमा परेको छैन, गाउँको सामाजिक जीवनमै परेको छ ।
गाउँमा कसैको मृत्यु हुँदा शव उठाउने युवा हातको अभाव देखिन्छ । विवाह, व्रतबन्ध, धार्मिक अनुष्ठान वा सामुदायिक काममा आवश्यक श्रम जुटाउन कठिन हुँदै गएको छ । कुनै समय एकअर्काको दुःख–सुखमा स्वतः उपस्थित हुने गाउँ आज धेरै ठाउँमा ‘मान्छे भएको तर जनशक्ति नभएको’ बस्तीमा परिणत हुँदैछ । सबैभन्दा ठूलो बोझ भने वृद्धवृद्धाको काँधमा परेको छ । जीवनको उत्तरार्धमा आराम गर्नुपर्ने उनीहरू घर, खेत, पशुपालन र नातिनातिनाको हेरचाहसमेत सम्हाल्न बाध्य छन् । विदेशमा रहेका अभिभावकले पैसा पठाए पनि उनीहरूको भौतिक उपस्थिति घरमा छैन । यसले परिवारको भावनात्मक सम्बन्ध, बालबालिकाको हुर्काइ र सामाजिक सम्बन्धमा समेत गहिरो प्रभाव पारिरहेको छ ।
खेतमा हराएको पसिना
नेपालको कृषि केवल आर्थिक गतिविधि थिएन; यो हाम्रो ग्रामीण जीवनको आधार, संस्कृति र आत्मनिर्भरताको प्रतीक थियो । तर अहिले हजारौँ हेक्टर उर्वर भूमि खेतीयोग्य भएर पनि उत्पादनविहीन छ । कहीँ पहाडका गराहरू झाडीले ढाकिएका छन्, कहिँ तराईका खेतमा खेती गर्ने श्रमिक भेटिँदैनन् । गाउँमा जमिन छ, तर जोत्न मान्छे छैन । बीउ छ, तर छर्न श्रम छैन । खेत छ, तर बजार र उत्पादन व्यवस्थापनको भरोसा छैन । यही कारणले कृषि उत्पादनमा निर्भर परिवारसमेत क्रमशः बजार र आयातमा निर्भर बन्दै गएका छन् ।
रेमिट्यान्सबाट आएको पैसाले बजारबाट चामल, दाल, तरकारी, फलफूलदेखि दैनिक उपभोगका वस्तुसम्म खरिद हुन्छ । यसरी विदेशमा नेपालीले कमाएको पैसा गाउँमा पुग्छ, गाउँबाट बजार हुँदै आयातित वस्तु खरिदमा खर्च हुन्छ र अन्ततः त्यसको ठूलो हिस्सा फेरि विदेशी अर्थतन्त्रतर्फ फर्किन्छ । यो एउटा गम्भीर आर्थिक चक्र हो; श्रम विदेशिन्छ, पैसा घर आउँछ, उपभोग बढ्छ, आयात बढ्छ र उत्पादनको आधार झन् कमजोर हुन्छ ।
रेमिट्यान्सले ल्याएको ‘सुडो–समृद्धि’
रेमिट्यान्सले जीवनस्तर उकासेको तथ्य अस्वीकार गर्न सकिँदैन । पहिले सामान्य जीवनयापनका लागि संघर्ष गरिरहेका परिवारले आज राम्रो घर बनाएका छन्, छोराछोरीलाई निजी विद्यालयमा पढाएका छन्, स्वास्थ्य उपचारमा खर्च गर्न सकेका छन् र आधुनिक प्रविधि तथा सुविधामा पहुँच बनाएका छन् । तर उपभोगको वृद्धि र उत्पादनको वृद्धि एउटै कुरा होइन । हाम्रो समस्या यहीँ छ । घर ठूलो हुँदै जानु, मोटरसाइकल बढ्नु, मोबाइल परिवर्तन भइरहनु वा सहरी क्षेत्रमा घडेरी जोडिनुलाई मात्र आर्थिक समृद्धिको मापन मान्न मिल्दैन । यदि त्यही समयमा देशको उत्पादन घट्दैछ, कृषि भूमि बाँझिँदैछ, उद्योग विस्तार हुन सकेको छैन र दैनिक उपभोगका वस्तु आयातमा निर्भरता बढ्दैछ भने त्यो समृद्धि कति दिगो हो ?
रेमिट्यान्सको ठूलो हिस्सा उपभोगमा खर्च हुँदा तत्काल परिवारको जीवन सहज हुन्छ । तर उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी नहुँदा त्यसले भविष्यमा आय सिर्जना गर्ने क्षमता निर्माण गर्दैन । यसलाई ‘सुडो–समृद्धि’ अर्थात् देखिने तर उत्पादनको आधार कमजोर भएको समृद्धि भन्न सकिन्छ । हामीसँग खर्च गर्ने क्षमता बढेको छ, तर उत्पादन गर्ने क्षमता त्यही अनुपातमा बढेको छैन । बजार विस्तार भएको छ, तर उद्योग विस्तार भएको छैन । उपभोग बढेको छ, तर रोजगारी सिर्जना गर्ने उत्पादन प्रणाली बलियो भएको छैन ।
रेमिट्यान्स आफैँ समस्या होइन
यहाँ एउटा कुरा स्पष्ट हुनुपर्छ; रेमिट्यान्स नेपालको समस्या होइन । समस्या हो, रेमिट्यान्सलाई उत्पादनशील पुँजीमा रूपान्तरण गर्न नसक्नु । विदेश जाने नेपालीलाई दोष दिएर यो समस्या समाधान हुँदैन । उनीहरू आफ्नो परिवारको भविष्यका लागि जोखिम मोलेर विदेशिएका हुन् । देशभित्र पर्याप्त रोजगारी, सम्मानजनक आम्दानी र उद्यमका अवसर सिर्जना गर्न नसक्ने राज्य संरचनाले युवालाई विदेश जान बाध्य बनाएको हो । त्यसैले प्रश्न युवालाई विदेश जान रोक्ने होइन; विदेशबाट कमाएर ल्याएको सीप, पुँजी र अनुभवलाई स्वदेशको उत्पादनसँग कसरी जोड्ने भन्ने हो ।
विदेशबाट फर्किएका युवासँग पैसा मात्र हुँदैन, सीप, अनुशासन, प्रविधिको ज्ञान र अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव पनि हुन्छ । यदि त्यस्तो जनशक्तिलाई कृषि, पर्यटन, सूचना प्रविधि, ऊर्जा, उत्पादनमूलक उद्योग र सेवा क्षेत्रमा आकर्षित गर्न सकियो भने वैदेशिक रोजगारी नेपालको स्थायी निर्भरता नभई आर्थिक रूपान्तरणको एउटा चरण बन्न सक्छ ।
अब रेमिट्यान्सको दिशा बदल्नुपर्छ
नेपालले अब ‘रेमिट्यान्स भित्र्याउने’ मात्र होइन, ‘रेमिट्यान्सलाई उत्पादनमा लगाउने’ नीति बनाउनुपर्छ । पहिलो प्राथमिकता कृषि आधुनिकीकरण र यान्त्रीकीकरण हुनुपर्छ । श्रमिक अभावलाई आधुनिक कृषि उपकरण, सिँचाइ, प्रविधि, सामूहिक खेती र व्यावसायिक कृषि प्रणालीमार्फत सम्बोधन गर्नुपर्छ । दोस्रो, विदेशबाट फर्किएका युवाका लागि केवल सहुलियतपूर्ण ऋण पर्याप्त हुँदैन । उनीहरूलाई बजार, प्रविधि, बीमा, व्यवसायिक परामर्श, भण्डारण र मूल्य शृंखलासँग जोड्नुपर्छ । उत्पादन गरेपछि बजार नपाउने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्छ ।
तेस्रो, रेमिट्यान्सलाई जलविद्युत्, कृषि प्रशोधन, पर्यटन, साना तथा मझौला उद्योग र पूर्वाधारजस्ता उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न आकर्षित गर्ने प्रभावकारी वित्तीय नीति आवश्यक छ । परिवारले पठाएको पैसालाई केवल उपभोगको स्रोत होइन, भविष्यको आम्दानी सिर्जना गर्ने पुँजी बनाउने वातावरण बनाउनुपर्छ । चौथो, गाउँलाई केवल बसोबासको ठाउँ होइन, उत्पादनको केन्द्र बनाउनु आवश्यक छ । गाउँमा विद्यालय, स्वास्थ्य, इन्टरनेट, सडक र बैंक मात्र पुगेर हुँदैन; त्यहाँ रोजगारी र बजार पनि पुग्नुपर्छ ।
रातो कार्पेटमुनिको सत्य
रेमिट्यान्सले नेपाललाई आजसम्म धेरै हदसम्म सम्हालेको छ । यसले गरिबी घटाउन, परिवारको जीवनस्तर सुधार्न र विदेशी मुद्रा सञ्चिति बलियो बनाउन महत्वपूर्ण योगदान दिएको छ । तर यसैलाई स्थायी आर्थिक मोडल ठान्नु जोखिमपूर्ण हुन्छ । आज विदेशमा रहेका लाखौँ नेपाली हाम्रो अर्थतन्त्रका अदृश्य श्रमिक हुन् । उनीहरूले विदेशी भूमिमा पसिना बगाएर नेपालका घरमा पैसा पठाइरहेका छन् । तर यदि उनीहरूको अनुपस्थितिले नेपालका खेत बाँझिँदै गए, गाउँ खाली हुँदै गए र उत्पादन प्रणाली कमजोर हुँदै गयो भने त्यो पैसाले सिर्जना गरेको समृद्धिको जग कति बलियो होला ?
रेमिट्यान्सको पैसा आउनु उपलब्धि हो; तर त्यसलाई उत्पादन, रोजगारी र उद्यममा बदल्नु वास्तविक उपलब्धि हो । हामीले अब रेमिट्यान्सलाई खर्च गर्ने पैसा होइन, लगानी गर्ने पुँजी का रूपमा हेर्नुपर्छ । युवालाई विदेश पठाएर पैसा गन्ने अर्थतन्त्रबाट युवा, सीप, पुँजी र प्रविधिलाई स्वदेशमै उत्पादनसँग जोड्ने अर्थतन्त्रतर्फ अघि बढ्नुपर्छ । नत्र, आज हामीले देखिरहेको चम्किलो आर्थिक ‘रातो कार्पेट’ भोलि फर्केर हेर्दा गाउँ रित्तिएको, खेत बाँझिएको र उत्पादन मरेको बाटोमाथि बिछ्याइएको कार्पेट सावित हुन सक्छ ।
