काठमाडौं, नेपाल सरकार र मनिराम ज्ञवाली नेतृत्वको लघुवित्त तथा वित्तीय शोषणविरुद्ध संघर्ष समितिबीच हालै भएको पाँच बुँदे समझौता आफूहरू विरोधी भएको लघुवित्त पीडितले आरोप लगाएका छन् । शनिबार राजधानीको संवाद डबलीमा ‘लघुवित्त तथा वित्तीय शोषणविरुद्ध किसान–मजदुर आन्दोलन, नेपाल’ले पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी ज्ञवालीले गरेको सम्झौता धोका भएकोेसमेत बताएको छ ।
किसान–मजदुर आन्दोलनका अध्यक्ष रमेश सेन्चुरीले ५ वर्षदेखि निरन्तर आन्दोलनरत पीडितहरूलाई झुक्याएर ज्ञवालीले आफू अनुकूल सरकारसँग सम्झौता गरेको आरोप लगाए । सेन्चुरीले अधिकांश पीडितहरूको आवाजलाई बेवास्ता गरी पीडित विरोधी गरिएको सम्झौताले थप जटिलता पैदा गरेको जनाए । ‘२०८१ असारमा सरकार र पीडितबीच वार्तापछि सार्वजनिक गरिएको ६ बुँदे प्रतिवेदनमै टेकेर त्यसैलाई लागू गर्ने सहमति सरासर धोका हो, जुन पूर्णतया पीडित विरोधी थियो‘ सेन्चुरीले भने ।
सेन्चुरीले देशभर ६० लाख लघुवित्त पीडितहरू रहेको र सबै सो सम्झौताविरुद्धमा रहेको जिकिर गर्दै भने, ‘हामी सरकारसँग भएको सम्झौता खारेज गर्दै पीडितका पक्षमा नयाँ सम्झौताका लागि आह्वान गर्दछौं ।‘
आन्दोलनका इन्चार्र्ज सुरेश घिमिरेले ५ वर्षको निरन्तर आन्दोलनलाई मनिराम ज्ञवालीले तुहाउन खोजोको आरोप लगाए । उनले अधिकाशं पीडितहरू अझै पनि संघर्षको मैदानमा रहेको बताउँदै घिमिरेले भने, ‘ज्ञवाली जीले पीडितलाई धोका दिएर नेपाल सरकारसमक्ष घुँडा टेकी आन्दोलनको बिक्री गर्नुभएको छ, तर हामी त्यो सफल हुन दिने छैनौं ।
नेपाल सरकारले आफू त्यसबाट पन्छिन एकातिर ‘लघुवित्त संस्थाहरूभित्र खराबी छ’ पनि भन्ने तर तिनलाई कारबाही पनि नगर्ने र अकार्तिर ‘संघर्ष समिति पनि अपराधिकरण तिर उन्मुख छन्’ भन्ने प्रतिवेदन निकालेको घिमिरेले बताए । ‘यस्तो पीडित विरोधी प्रतिवेदनलाई अधार मानेर अध्यक्ष मनिराम ज्ञवालीले आफैँ हस्ताक्षर गर्नु दुर्भाग्यको विषय हो‘, घिमिरेले थपे । आन्दोलनकी उपाध्यक्ष विमला गजमेर र हरिमाया मल्लले ज्ञवालीले गरेको सम्झौता पूर्णरुपले पीडित विरोधी भएकाले आफूहरूले न्याय नपाउन्जेल आन्दोलन जारी राख्ने जनाइन् ।
महासचिव दमोदर ढकालले आफ्नो संगठनको नेतृत्वमा साउन १० गतेबाट पीडितहरूले राजधानी ‘मार्च’ सुरु गरिहँदा ज्ञवाली अत्तालिएर आत्मघाति सम्झौता गरेको आरोप लगाए । सचिव होम बहादुर खड्काले लघुवित्त संस्थाहरूको ज्यादति र सरकारको गैरजिम्मेवारीको कारण लाखौं पीडितहरू भोकभोकै सडकमा अनवरत उत्रनु परेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे ।
सचिवालय सदस्य जोगेन्द्र यादवले लघुवित्त संस्थाहरूले मधेशमा सबैभन्दा बढी सताइरहेको बताउँदै उनिहरूलाई भावी दिनमा
गाउँगाउँबाट लखेट्ने चेतावनी दिए ।
