मुलुकको खानी तथा खनिज पदार्थमा निजी तथा वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न सरकारले खानी तथा खनिजसम्बन्धी विधेयक तयार गरेको छ । सरकारले अघि बढाएको खानी तथा खनिज पदार्थ विधेयक, २०८३ मा खानी तथा खनिज क्षेत्रमा निजी तथा वैदेशिक लगानी ल्याउने स्पष्ट कानुनी आधार तयार गर्ने उद्देश्यले तयार गरेको हो ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा पाइने दर्जनौँ खनिज पदार्थहरूको व्यवस्थापनका लागि उक्त विधेयक ल्याइएको हो । धातु, अधातु रत्न खनिज र इन्धन खनिज पदार्थको उत्खनन तथा उपभोग गर्ने उद्देश्यका साथै विधेयक ल्याइएको हो । बिहीबार प्रतिनिधिसभामा दर्ता गराएको उक्त विधेयक ल्याउनुमा मुलुकको खानी तथा खनिज पदार्थ नेपाल सरकारको सम्पत्ति भएकाले यसको वैज्ञानिक, दिगो र व्यवस्थित उपयोग गर्नु रहेको छ ।
यसैगरी खानी तथा खनिज वस्तुहरूमा संघीय शासन प्रणालीअनुरूप संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको भूमिका, समन्वय र अधिकार स्पष्ट गर्नु रहेको छ । खनिज पदार्थको संरक्षण, अन्वेषण तथा उत्खनन प्रक्रियालाई पारदर्शी, प्रतिस्पर्धात्मक र सहज बनाउन, रणनीतिक, सामरिक तथा रेडियोधर्मी खनिज पदार्थको विशेष संरक्षण तथा नियमन गर्नु रहेको छ । साथै वातावरणीय संरक्षणको अवधारणा अवलम्बन गर्दै खनिजको उपयोग गर्ने तथा भू–प्रकोप न्यूनीकरण गर्न, भौगर्भिक अनुसन्धान, भूकम्प मापन तथा वैज्ञानिक अध्ययनलाई सुदृढ गर्न र गैरकानुनी उत्खनन तथा अवैध कारोबार नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी कारबाही तथा सजायको व्यवस्था गर्न रहेको छ ।
संघीय शासन प्रणालीअनुरूप खानी तथा खनिज पदार्थसम्बन्धी अधिकार तथा जिम्मेवारी स्पष्ट गर्न, खानी तथा खनिज पदार्थको संरक्षण, अन्वेषण तथा उत्खनन कार्यलाई व्यवस्थित, वैज्ञानिक तथा दिगो बनाउन, साधारण निर्माणमुखी खनिज, रणनीतिक तथा सामरिक महत्वका खनिज तथा रेडियोधर्मी खनिज पदार्थसम्बन्धी विशेष व्यवस्था गर्न, खनिज तथा खनिज क्षेत्रको वैज्ञानिक नक्सांकन, भौगर्भिक सर्वेक्षण तथा भूकम्प मापनसम्बन्धी कार्यलाई कानुनी आधार प्रदान गर्न, खनिज क्षेत्रमा लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गरी उद्योग तथा पूर्वाधार विकासमा सहयोग पुर्याउन, खनिज कार्यमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता तथा नियमनलाई प्रभावकारी बनाउन तथा गैरकानुनी खनिज कार्य, अवैध उत्खनन एवं राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न विद्यमान खानी तथा खनिज पदार्थसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन, एकीकरण तथा समयानुकूल बनाउन आवश्यक भएकाले प्रस्तुत विधेयक पेस गरिएको हो ।
मन्त्री गौरकुमारीले खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन, २०४२ संघीय शासन प्रणालीअनुरूप पर्याप्तता नहुने हुँदा विधेयक ल्याएको बताइन् । ‘संघीय शासन प्रणालीअनुरूप खानी तथा खनिज पदार्थसम्बन्धी अधिकार तथा जिम्मेवारी स्पष्ट गर्न, खानी तथा खनिज पदार्थको संरक्षण, अन्वेषण तथा उत्खनन कार्यलाई व्यवस्थित, वैज्ञानिक तथा दिगो बनाउन, साधारण निर्माणमुखी खनिज, रणनीतिक तथा सामरिक महत्वका खनिज तथा रेडियोधर्मी खनिज पदार्थसम्बन्धी विशेष व्यवस्था गर्नको लागि विधेयक तयार गरेका छौँ’, मन्त्री कुमारीले भनिन्, ‘खनिज तथा खनिज क्षेत्रको वैज्ञानिक नक्सांकन, भौगर्भिक सर्वेक्षण तथा भूकम्प मापनसम्बन्धी कार्यलाई कानुनी आधार प्रदान गर्न, खनिज क्षेत्रमा लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गरी उद्योग तथा पूर्वाधार विकासमा सहयोग पुर्याउन विधेयक आवश्यक छ । साथै, खनिज कार्यमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता तथा नियमनलाई प्रभावकारी बनाउन तथा गैरकानुनी खनिज कार्य, अवैध उत्खनन एवं राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न विद्यमान खानी तथा खनिज पदार्थसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन, एकीकरण तथा समयानुकूल बनाउन विधेयक ल्याइएको हो ।’
त्यस्तै विधेयकले मुलुकभित्र निजी, सामुदायिक, सरकारी वा सार्वजनिक स्वामित्वमा रहेको जुनसुकै प्रकारको जमिनको सतह वा भूगर्भभित्र रहेको वा पाइएको प्राकृतिक अवस्थाको खनिज पदार्थ सरकारी सम्पत्ति हुने व्यवस्था गरेको छ । खानी तथा खनिज पदार्थको अन्वेषण गर्ने अधिकार भने प्रदेश कानुनबमोजिम हुने व्यवस्था गरिएको छ । प्रदेशका साथै संघ र स्थानीय तहलाई पनि उक्त अधिकार रहेको छ । दुई वा दुईभन्दा बढी प्रदेशको भूभागमा फैलिएको खानी तथा खनिज पदार्थको अन्वेषण सम्बन्धित प्रदेश सरकारको आपसी सहमतिमा गर्नुपर्ने हुन्छ । आपसी सहमति हुन नसकेमा र सरकारलाई अनुरोध गरेमा उक्त काम खानी तथा भूगर्भ विभागमार्फत हुनेछ । यसैगरी खनिज पदार्थको उत्खनन, उत्पादन, शुद्धीकरण तथा प्रशोधन गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । खनिज पदार्थको प्रशोधनपछि ढुवानी, सञ्चय तथा बिक्री–वितरण गर्न सकिनेछ । विधेयकले रणनीतिक वा सामरिक महत्वको खनिज पदार्थ घोषणा गर्न सक्ने समेत व्यवस्था गरेको छ । यसका लागि सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी कुनै खनिज पदार्थको प्रयोग, उपलब्धता तथा राष्ट्रिय हितसमेतलाई आधार मानी रणनीतिक वा सामरिक महत्वको खनिज पदार्थ घोषणा गुर्नपर्ने हुन्छ । उक्त घोषणा गर्दा सरकारले त्यस्तो खनिज पदार्थको भण्डारण, संरक्षण, प्रयोग, ढुवानी तथा निकासी सम्बन्धमा आवश्यक सर्त तोक्न वा बन्देज लगाउन सक्नेछ । साथै त्यस्तो खनिज पदार्थ रहेको क्षेत्रमा कुनै खास कार्य गर्न वा गराउन निषेध गर्न समेत गर्न सकिनेछ ।
रणनीतिक वा सामरिक महत्वको खनिज पदार्थको हकमा आवश्यक प्रक्रिया निर्धारण गरी खनिज कार्य गर्ने वा गराउने अधिकार समेत सरकारमा निहित रहनेछ । सामरिक महत्वको खनिज पदार्थको खनिज कार्य कुनै कम्पनीमार्फत गराउनुपर्ने भएमा सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको कम्पनीमार्फत गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । खनिज क्षेत्र घोषणा गर्दा राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी खनिज पदार्थ रहेको क्षेत्रको चार किल्ला खुलाउनुपर्नेछ । खनिज पदार्थ उत्खनन गरेको खण्डमा भने दैनिक उत्पादनको आधारमा धातु तथा अधातु खनिज पदार्थसम्बन्धी खनिज कार्यलाई अति सानो स्तर, सानो स्तर, मझौला स्तर र ठूला स्तर गरी वर्गीकरण गरिनेछ । खानी तथा खनिज पदार्थ अन्वेषण अनुमतिपत्रको अवधि भने बहुमूल्य खनिज, महत्वपूर्ण खनिज र सामान्य खनिज पदार्थ गरी विभाजन गरी क्रमशः तीन वर्ष, दुई वर्ष र एक वर्षको हुनेछ । आवश्यक परेमा थप एक वर्ष अवधि थप्न सकिने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ ।
यसैगरी सानो स्तर, सानो स्तर, मझौला स्तर र ठूला स्तरका खनिज पदार्थको उत्खनन अनुमतिपत्रको अवधि क्रमशः १० वर्ष, १५ वर्ष, २० वर्ष र ३० वर्षको हुनेछ । खानी तथा खनिज पदार्थ उत्खनन कार्य सम्पन्न गर्न नसकिने भई अवधि थप गर्नुपर्ने भएमा उत्खनन अनुमतिपत्र प्राप्त कम्पनीले अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त हुनुभन्दा तीन महिनाअगावै म्याद थप गर्नुपर्ने औचित्य पुष्टि हुने प्राविधिक प्रतिवेदनसहित अवधि थपको निवेदन दिन सकिने छ ।
निवेदन प्राप्तपश्चात् अनुमतिपत्र जारी गर्ने निकायले आवश्यक जाँचबुझ गर्दा अवधि थप गर्न मनासिव देखेमा सानो स्तर, सानो स्तर, मझौला स्तर र ठूला स्तरका खनिजपदार्थको उत्खनन अनुमतिपत्रको अवधि एक पटकका लागि क्रमशः दुई वर्ष, तीन वर्ष, पाँच वर्ष र सात वर्षका लागि थप गर्न सक्नेछ । उत्खनन भने अनुमति लिएको दुई वर्षभित्रमा सुरु गर्नुपर्नेछ । भने जग्गा उपलब्ध गराउन सरकारले सहयोग गर्नेछ । यसका लागि जग्गा धनीबाट लिने र प्रमुख जिल्ला अधिकारीले समेत सहयोग गर्नेछ । तर सरकारले राष्ट्रिय सुरक्षा, सार्वजनिक हित, ऐतिहासिक महत्व, पारिस्थितिकीय प्रणाली वा जैविक विविधताको संरक्षणका दृष्टिले संवेदनशील मानिएको कुनै क्षेत्रलाई खनिज कार्यका लागि निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्न सक्नेछ ।
त्यस्तै रेडियोधर्मी खनिज पदार्थको खनिज कार्य गर्ने अधिकार भने नेपाल सरकारमा मात्र निहित हुनेछ । रेडियोधर्मी सरकारले खनिज कार्य विभाग वा सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको कम्पनीमार्फत गराउन सक्नेछ । सरकारले उक्त काम गर्नका लागि विभागबाट अनुमतिपत्र लिनुअघि रेडियोधर्मी पदार्थ नियमनसम्बन्धी प्रचलित कानुनबमोजिमको निकायबाट पूर्वस्वीकृति लिनुपर्नेछ । रेडियोधर्मी खनिज पदार्थको नियमनसम्बन्धी अन्य व्यवस्था तत्सम्बन्धी प्रचलित कानुनबमोजिम हुने बताइएको छ । रणनीतिक वा सामरिक महत्वको खनिज पदार्थ वा रेडियोधर्मी खनिज पदार्थ फेला परेमा त्यस्तो खनिज पदार्थको सम्बन्धमा सम्बन्धित अनुमतिपत्र प्राप्त कम्पनीले विभागलाई तुरुन्त जानकारी दिनुपर्नेछ र विभागले सम्बन्धित अनुमतिपत्र प्राप्त कम्पनीसँग समन्वय गरी त्यस्तो क्षेत्रलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिन सक्नेछ । भौगर्भिक अध्ययन र खनिज अन्वेषण कार्यलाई सहयोग पुर्याउन विभागमा राष्ट्रियस्तरको एक भौगर्भिक अध्ययन अनुसन्धान ताथ खनिज परीक्षण प्रयोगशाला स्थापना गर्न सक्नेछ ।
त्यस्तै विधेयकले खानी तथा खनिज पदार्थ उत्खननको काम गैरकानुनी तवरमा भएमा जरिबाना र बिगो समेतका व्यवस्था गरेको छ । वार्षिक परिमाणभन्दा बढी परिमाणमा खनिज पदार्थको उत्खनन गरेमा वा उत्खनन गरेको वास्तविक परिमाण लुकाई कम उत्खनन गरेको भनी झुटो विवरण पेस गरेमा र वास्तविक उत्खनन गरेकोभन्दा कम देखाइएको खनिज पदार्थको परिमाणको बिगो असुल गरी बिगो बराबर जरिबाना र बिगो कायम हुन नसक्नेमा एक लाख रुपैयाँदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्न सकिनेछ । निरीक्षकको कामकारबाहीमा बाधा वा अवरोध गरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई निरीक्षकले तत्काल १० हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्न सकिनेछ ।
उत्खनन क्षेत्रभन्दा अन्य क्षेत्रमा उत्खनन कार्य गरेमा विभागका महानिर्देशकले सम्बन्धित अनुमतिपत्र प्राप्त कम्पनीलाई त्यसरी उत्खनन गरेको खनिज पदार्थको बिगो असुल गरी बिगो रकमबराबरको जरिबाना र बिगो कायम हुन नसक्नेमा पाँच लाख रुपैयाँदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्न सक्ने समेत व्यवस्था गरिएको छ । खनिज पदार्थको निकासी, उत्खनन, ओसारपसार वा बिक्री–वितरण गर्ने व्यक्ति वा संस्थालाई महानिर्देशकले बिगो कायम भएकोमा बिगो असुल गरी बिगोबराबरको जरिबाना र बिगो कायम नभएकोमा दुई लाख रुपैयाँदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना गरी त्यस्तो कार्यमा प्रयोग भएको सामान जफत गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । यसका लागि नेपाल सरकार वादीको रूपमा प्रस्तुत हुनेछ । खानी तथा खनिज पदार्थ उत्खननको काम गर्ने कम्पनीहरूले विस्फोटक पदार्थको प्रयोग गर्न सक्नेछ भने सरकारलाई राजस्व समेत बुझाउनुपर्ने हुन्छ ।
धातु खनिजअन्तर्गत एन्टिमोनी, आर्सेनिक, बिस्मथ, क्याडमियम, क्रोमियम, कोबाल्ट, तामा, सुन, फलाम, सिसाजस्ता, लिथियम, बुध, मोलिब्डेनम, निकल, चाँदी, ट्यान्टलम÷नियोबियम, टिन, टाइटेनियम, टंगस्टन, युरानियम पहिचान भएको छ । अधातु औद्योगिक खनिजअन्तर्गत ब्याराइट, क्याल्साइट, माटो, सामान्य नुन, कोरुन्डम, डोलोमाइट, फेल्डस्पार, गार्नेट, ग्रेफाइट, म्याग्नेसाइट, माइका, ओकर, पेग्माटाइट, फस्फोराइट, पाइराइट, सिलिका स्यान्ड, सिलिमेनाइट, पहिचान भएको छ । अधातु रत्न खनिजअन्तर्गत अक्वामरिन, बेरिल, कायनाइट, क्वाट्र्ज, रूबी नीलमणि, टुर्मालिन आदि माथिल्लो हिमालय भौगोलिक खण्डमा पहिचान भएको छ । अधातु निर्माण सामग्रीअन्तर्गत बेसिक चट्टान, बोल्डर, ग्राभेल र बालुवा, ग्रेनाइट, जिप्सम, लाइमस्टोन, मार्बल, क्वार्टजाइट, स्लेट, सिनाइट पहिचान भएको छ । इन्धन खनिजअन्तर्गत कोइला, जियोथर्मल हट स्प्रिङ, प्राकृतिक मिथेन ग्यास, पेट्रोलियम र प्राकृतिक ग्यास पहिचान भएको छ । यी वस्तुहरूको उपयोग गर्नका लागि सरकारले उक्त विधेयक अघि सारेको मन्त्रालयका प्रवक्ता नेत्र प्रसाद सुवेदीले जानकारी दिए ।
