काठमाडौं, ऊर्जा क्षेत्रका सरोकारवालाहरुले देशमा उत्पादित बिजुलीको आन्तरिक तथा अन्तराष्ट्रिय बजारीकरणका लागि निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारमा सहभागी गराउने आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (इप्पान)ले आयोजना गरेको फ्राइडे फोरममा सहभागीहरुले हाल उत्पादिन विद्युत् खेर जान नदिन निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारमा सहभागी गराउन ढिलो गर्न नहुने बताएका हुन् । वर्तमान कानुनी व्यवस्थाअनुसार नै निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारमा सहभागी गराउन सकिने उनीहरुको भनाइ छ । विद्युत् उत्पादनका लगानी गरिसकेकोले कानुनी अड्चनको नाममा अर्बौ लगानीलाई डुबाउन दिन नहुनेमा विज्ञहरुले जोड दिएका छन् ।
वर्तमान समयमा एउटा मात्र निकाय र वा सीमित संरचनाबाट मात्रै ठूलो परिमाणको विद्युत् व्यापार सम्भव नहुने भएकाले निजी क्षेत्रलाई समेत विद्युत् व्यापारमा खुला गरिदिनु पर्ने उनीहरुको भनाइ छ । कार्यक्रममा प्राधिकरणका पूर्वउपकार्यकारी निर्देशक प्रबल अधिकारीले वर्तमान कानुनअनुसार नै निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापार गर्न सकिने बताए ।
सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सहायक कम्पनी नेपाल पावर ट्रेडिङ कम्पनी लिमिटेड (एनपीटीसी)लाई मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरी स्वीकृति दिइसकेकाले निजी क्षेत्रलाई अनुमतिपत्र दिन कुनै बाधा नरहेको उनको भनाइ छ । ऐनमा विद्युत् व्यापार भन्ने शब्द उल्लेख नगरिए पनि प्राधिकरणको सहायक कम्पनीलाई अनुमति दिइसकेको उनले बताए । विद्युत् ऐन २०४९ को दफा २१ मा उत्पादित विद्युत् बिक्री उत्पादन गरेको विद्युत् एकमुस्ट बिक्री गर्न चाहेमा राष्ट्रिय ग्रिडमा समावेश हुने गरी सरकारले खरिद गर्न गराउन सक्ने उल्लेख छ । विद्युत्को दर विद्युत् नियमन आयोगले निर्धारण गरेबमोजिम हुनेछ । ऐनको दफा २२ मा अनुमति पत्र प्राप्त व्यक्तिले नेपाल भित्र विद्युत् आयात गरी वितरण गर्न चाहेमा तोकिएबमोजिम नेपाल सरकारको पूर्वस्वीकृति लिई विद्युत् आयात गर्न सक्ने उल्लेख छ । अधिकारीले ऐनको दफा २१ र २२ लाई सँगै राखेर हेर्दा निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापार गर्न दिन कुनै समस्या नरहेको बताए । उने विद्युत् वितरण र प्रसारणलाइनमा सरकारको लगानीले मात्र नपुग्ने दाबी गरे । ‘विद्युत् व्यापार जटिल विषय हो, त्यसैले सरकारको एउटा निकायबाट मात्रै विद्युत् व्यापार गर्न सम्भव छैन’, उनले भने ।
पूर्वऊर्जासचिव अनुपकुमार उपाध्ययले यस अगाडी नै निजी क्षेत्रलाई लाइसेन्स दिन खोजिए पनि स्थिर सरकार नहुँदा रोकिएको बताए । ‘पावर ट्रेडिङको लाइसेन्स दिने विषयमा पहिले नै कानुन ल्याउनका लागि पटकपटक तयारी भएपनि निर्णय हुने क्रममा सरकार परिवर्तन हुने कारणले निर्णय हुन सकेन’, उनले भने, ‘अब निर्णय हुन्छ होला । पावर ट्रेडिङका लाइसेन्स दिनपर्छ भन्ने विषयमा द्विविधा छैन् ।’ विद्युत् नियमन आयोगका अध्यक्ष रामप्रसाद धितालले भदौको पहिला साता प्रसारण शूल्कको दर तय गरी सार्वजनिक गरिने बताए । ‘पहिला खुला पहुँचसम्बन्धी निर्देशिका ल्याउँदा एक महिनाभित्र सबै मापदण्डलगायत पुरा गर्ने तयारी थियो । तर त्यसअनुसार हुन सकेन,’ उनले भने । उत्पादन वितरण र प्रसारणमा एउटै संस्था हुँदा स्वार्थको द्वन्द्व हुन सक्ने समेत उनको भनाइ छ । खुला पहुँच निर्देशिका जारी भएपछि आयोजनाले सिधै ग्राहक खोज्न सक्ने बाटो खुल्ने बताए । ‘हामीले १२० दिनभित्र नै खुला पहुँच निर्देशिकाको लागि आवश्यक पर्ने सहायक निर्देशिका ल्याउने तयारी थियो । विभिन्न कारणले ढिला भयो । अब हामीले काम भदौ पहिलो साताभित्र नै ल्याउने गरी काम गरिरहेका छौँ’, उनले भने ।
इप्पानका अध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले पावर ट्रेडिङको लाइसेन्स निजी क्षेत्रलाई दिएको उत्पादन जसरी विद्युत् व्यापरमा पनि फड्को मार्ने बताए । ‘बिजुली उत्पादनमा २०४९ ऐनले गर्दा ठूलो फड्को मा¥यो । अहिले उत्पादनमा निजी क्षेत्रको करिब ८० प्रतिशत योगदान रहेको छ’, डाँगीले भने, ‘विद्युत् उत्पादनमा निजी क्षेत्रलाई लाइसेन्स दिएपछि क्रस बोडर व्यापारमा पनि ठूलो फड्को मार्छ ।’ राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनीका सीइओ सागर श्रेष्ठले आगामी १० वर्षमा ६ अर्ब आवश्यक पर्ने बताए ।
सरकारले पावर ट्रेडिङ लाइसेन्स निजी क्षेत्रलाई दिएको अवस्थामा निजी क्षेत्र बिजुली खरिदबिक्री गर्न तयार रहेको इप्पानका पूर्वउपाध्यक्ष आषिस गर्गले बताए । ‘हामीले १०१८ मा बिजुली खरिद नेपाल पावर एक्सच्नज कम्पनी दर्ता गरेका थियौँ। यो कम्पनीले के गर्छ भन्ने विषयमा हामी स्पष्ट छौंँ’ गर्गले भने, ‘नेपालको उपयोग गरेर उप्रेको बिजुली भारतमा बेच्न सक्छौँ । नेपालमा बिजुली आवश्यक पर्दा भारतबाट बिजुली खरिद गर्न सक्छौं ।’
ऊर्जा सचिव सरिता दुवाडीले प्रसारण र वितरणमा निजी क्षेत्रलाई बाटो खोल्न मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको बताइन् । उनले निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापार गर्न दिनको लागि ऐन संसोधन गर्न लागेको जानकारी दिईन् । उनले भने वर्तमान ऐनले निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापार गर्न अनुमति नदिएको दाबी गरिन् । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कामु कार्यकारी निर्देशक दीर्घायू कुमार श्रेष्ठले थप पावर ट्रेडिङ कम्पनी आउने विषयमा प्राधिकरण सकारात्मक रहेको बताए । ‘प्राधिकरणले ट्रेडिङ कम्पनीमार्फत विद्युत् व्यापार गर्दै आएको छ । थप ट्रेडिङ कम्पनी आउनु पर्न भन्नेमा विद्युत् प्राधिकरण कहिलै पनि सानो मन राखेर बस्दैन्, उनले भने, ‘निजी क्षेत्रका ट्रेडिङक कम्पनी आउनु पर्छ भन्नेमा हामी जहिले नै सकारात्मक छौँ ।’
ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले निजीलाई प्रवर्द्धन गर्ने गरी सरकार अगाडि बढेको बताए । ‘सरकार निजी क्षेत्रलाई सहकार्य गरेर अगाडि बढ्न चाहान्छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘यहाँहरुसँग सहकार्य गर्नको उच्च स्तरीय समिति गठन गरी काम गर्न खोजिरहेका छौँं ।’
कार्यक्रममा इप्पान र राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनीबीच सहकार्य गर्र्ने सम्झौता पनि भएको छ । प्रसारण पूर्वाधार विकासका लागि दीर्घकालीन सार्वजनिक–निजी सहकार्यसम्बन्धी समझदारी भएको हो । समझदारी पत्रमा इप्पानका अध्यक्ष मोहनकूमार डाँगी र आरपीजीसीएलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सागर श्रेष्ठले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
