काठमाडौं, शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेलले विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई सरकारले पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको बताएका छन् । मन्त्रालयले आइतबार आयोजना गरेको विद्यालय शिक्षा विधेयकका विषयमा सरोकार भएका निकायका प्रतिनिधिसँगको परामर्श गोष्ठीमा उनले शिक्षा ऐन निर्माण प्रक्रिया पारदर्शी र सहभागितामूलक बनाइने बताए । विद्यार्थीमैत्री शिक्षा विधेयक निर्माणका क्रममा सरोकार भएका निकायका प्रतिनिधिका सुझावलाई औपचारिक छलफलमा मात्र सीमित नराखी ऐन तथा नियममा समेटिने उनले प्रतिबद्धता पनि जनाए ।
उनले हाल संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकारमा देखिएको विवाद समाधान गर्न तयार रहेको बताए । उनले स्थानीय र प्रदेश तहमा दिएका अधिकारलाई संघीय सरकारले हस्तक्षेप नगर्ने दाबी गरे । उनले शिक्षामा कुल बजेटको कम्तीमा २० प्रतिशत लगानी हुनुपर्ने भए पनि नेपालमा भने पर्याप्त बजेट विनियोजन हुन नसकेको स्वीकार गरे । उनले आगामी दिनमा शिक्षा क्षेत्रमा बजेट बढाउँदै लैजाने बताए । उनले शिक्षा क्षेत्रको सुधारको लागी सबैभन्दा बढी स्थानीय तह जिम्मेवार हुनुपर्ने बताए । हाल शिक्षा बजेटको करिब ७० प्रतिशत स्थानीय तहमा अनुदानका रूपमा जाने भएकाले शिक्षा सुधार तथा शिक्षक–कर्मचारीको सुविधामा स्थानीय तहको भूमिका महत्वपूर्ण हुने उनको भनाइ छ । उनले प्रारम्भिक बालविकास सहजकर्ता तथा विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिक स्थानिय तहले थपेर दिनुपर्ने बताए । संघीय सरकारले उपलब्ध गराउने रकम ससर्त अनुदान मात्र भएको उनको भनाई छ । मन्त्री पोखरेलले स्थानीय तहले आफ्नो स्रोत परिचालन गरी कर्मचारीको पारिश्रमिक वृद्धि गर्नसक्ने बताए ।
शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव शिवकुमार सापकोटाले सातै प्रदेशबाट प्राप्त सुझावलाई विधेयकमा समेटिने बताउँदै नयाँ शिक्षा ऐन विद्यार्थी र शिक्षकमैत्री हुने उल्लेख गरे । शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाले शिक्षकको दर्ता, स्थायी नियुक्ति, बढुवा तथा विद्यालय संरचनालगायत विषय विधेयकमा स्पष्ट हुनुपर्ने बताए । विद्यार्थी र शिक्षकलाई प्रविधिसँग जोड्ने व्यवस्था ऐनमा समेटिनुपर्ने उनको सुझाव छ । नगरपालिका संघका अध्यक्ष भिमप्रसाद ढुंगानाले विद्यालय शिक्षा स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने बताए । यसलाई अनावश्यक हस्तक्षेप नगर्न उनले संघीय सरकारलाई आग्रह गरे । संघीय र प्रदेश सरकारका विभिन्न परिपत्रका कारण विद्यालय शिक्षामा अन्यौलता देखिएको उनको भनाइ छ । उनले आवश्यक वित्तिय हस्तान्तरण र कानुन बनाउन छाडेर विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा संघीय सरकार स्थानिय तहसँग बार्गेनिङ गरेर बसेको आरोप लगाए । संविधानले निर्दिष्ट गरेको निःशुल्क शिक्षाको लागि संघीय सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा बजेट बढाउनुपर्नेमा नबढाएको उनले बताए ।
नेपाल राष्ट्रिय अभिभावक संघका प्रतिनिधि कोषबहादुर जिसीले शैक्षिक गुणस्तरमा सुधार गर्नेगरी ऐन ल्याउनुपर्ने बताए । अबको पाठ्यक्रम प्रगतिशील, युगसुहाउँदो, देशको माटोसुहाउँदो, सीपमूलक र रोजगारसँग जोडिएको हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । शिक्षा र उत्पादनबीच सम्बन्ध स्थापित गर्ने पाठ्यक्रम आवश्यक रहेको उनले बताए । ‘राज्यको यत्रो लगानी हुँदाहुँदै पनि विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर कायम गर्न के कुराले बाधा पु¥याइरहेको छ भन्ने खोजी गरेर ऐनमा त्यसलाई सम्बोधन गरिनुपर्छ’, उनले भने ।
सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघ नेपालका अध्यक्ष काशिनाथ दंगालले शिक्षा र पाठ्यक्रमको केन्द्रमा सबैभन्दा पहिले विद्यार्थी हुनुपर्ने बताए । विद्यालयलाई विद्यार्थी जान उत्साहित हुने र अभिभावकले विश्वास गर्ने संस्थाका रूपमा विकास गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । ‘शिक्षा र पाठ्यक्रमको केन्द्रमा विद्यार्थी हुनुपर्छ,’ दंगालले भने, ‘विद्यालय बच्चाको मन जित्ने र अभिभावकको विश्वास जित्ने खालको हुनुपर्छ ।’ उनले अभिभावकसँग भएका व्यावहारिक सीपलाई विद्यालयको सिकाइसँग जोड्नुपर्नेमा जोड दिए । नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले शिक्षण पेसाप्रति आकर्षण घट्दै गएको भन्दै यसको कारण सरकारले खोज्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । ‘अरू पेसाका मान्छे शिक्षण पेसामा किन आउन चाहँदैनन् ? शिक्षण पेसाका मान्छे सधैँ अरू पेसामा किन जान चाहन्छन् ? यो प्रश्नको उत्तर हामीले खोज्नुपर्छ,’ सुवेदीले भने । उनले ईसीडीदेखि कक्षा १२ सम्मका सबै शिक्षकलाई विद्यालय संरचनाभित्र समेट्ने गरी ऐन बनाउनुपर्ने बताए ।
राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएसन नेपाल (एनप्याबसन)का अध्यक्ष सुवास न्यौपानेले लामो समयदेखि शिक्षा ऐन बन्न नसकेको भन्दै अब ऐन निर्माणमा ढिलाइ गर्न नहुने बताए । नयाँ ऐनले आगामी २०–२५ वर्षको शिक्षा विकासको रोडम्याप दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । प्रधानाध्यापक संघ नेपालका प्रतिनिधि हिमाल केसीले वर्तमान पाठ्यक्रममा सुधार आवश्यक रहेको बताए । पाठ्यक्रममा रैथाने तथा आदिवासी ज्ञान, सीप र अनुभवलाई पर्याप्त स्थान दिन नसकिएको उनको भनाइ छ । हिसान नेपालका अध्यक्ष युवराज शर्माले पाठ्यक्रम अब किताबमा मात्र सीमित हुन नहुने बताए । सीप विकास, कक्षाकोठाभन्दा बाहिरको सिकाइ तथा व्यावहारिक शिक्षालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
मन्त्रालयले विद्यालय शिक्षा विधेयकको मस्यौदा तयार गर्नुअघि सातै प्रदेशमा आयोजना गरिएका ‘शिक्षा संवाद’बाट प्राप्त सुझाव तथा निष्कर्षको समीक्षा गरेको हो । विराटनगरबाट सुरु भएको संवाद सुदूरपश्चिमको धनगढीसम्म पुगेर सम्पन्न भएको थियो । संवादमा शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक, विद्यालय व्यवस्थापन, स्थानीय तहका प्रतिनिधि, शिक्षाविद् तथा शिक्षा क्षेत्रका अन्य सरोकारवालासँग विद्यालय शिक्षाका समस्या, चुनौती र सुधारका विषयमा छलफल गरिएको थियो ।
