नेपालमा पछिल्लो समय एफएम रेडियो तथा टेलिभिजनले संगीत बजाएबापत तिर्नुपर्ने रोयल्टीको विषय फेरि बहसको केन्द्रमा आएको छ । प्रश्न उठेको छ—रोयल्टी किन तिर्ने, कसलाई तिर्ने, कति तिर्ने र रोयल्टी संकलन गर्ने संस्था म्युजिक रोयल्टी कलेक्सन सोसाइटी नेपाल (एमआरसीएसएन) लाई पैसा उठाउने अधिकार कहाँबाट आयो ?
यो बहसलाई केवल ‘कलाकारलाई पैसा दिने कि नदिने’ भन्ने कोणबाट हेर्नु गलत हुन्छ । विषय गम्भीर र बहुआयामिक छ । एकातिर गीतकार, संगीतकार, प्रस्तोता तथा अन्य अधिकारधनीको बौद्धिक सम्पत्तिको सम्मान हुनुपर्छ भने अर्कोतिर सञ्चारमाध्यमले आफूले प्रयोग गरेको सामग्रीका लागि पारदर्शी, प्रमाणित र न्यायोचित दरमा मात्रै भुक्तानी गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । त्यसैले अहिलेको मुख्य आवश्यकता विवादलाई चर्काउने होइन, यसको कानुनी, व्यावसायिक र व्यावहारिक समाधान खोज्नु हो ।
संगीत एउटा सिर्जना हो र सिर्जनामाथि सर्जकको अधिकार हुन्छ । कसैले गीत लेखेको छ भने गीतकारको अधिकार हुन्छ, धुन बनाउने संगीतकारको छुट्टै अधिकार हुन्छ, गीत प्रस्तुत गर्ने कलाकारको प्रस्तुति अधिकार हुन सक्छ भने ध्वनि रेकर्ड उत्पादन गर्ने पक्षको पनि सम्बन्धित अधिकार हुन्छ । त्यसैले कुनै एफएम वा टेलिभिजनले गीत प्रसारण गर्दैमा त्यो गीत उसको सम्पत्ति हुँदैन । सार्वजनिक वा व्यावसायिक प्रयोगका सन्दर्भमा प्रचलित कानुनअनुसार सम्बन्धित अधिकारधनीलाई रोयल्टी वा पारिश्रमिक दिनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । तर यहाँबाट अर्को महत्वपूर्ण प्रश्न सुरु हुन्छ—कुन अधिकारका लागि कति रकम तिर्ने र त्यो रकम कसलाई तिर्ने ?
संगीत रोयल्टी संकलन गर्ने संस्था आफैंमा अधिकारको अन्तिम स्रोत होइन । कुनै संस्थाले सर्जकको तर्फबाट अधिकार व्यवस्थापन गर्ने हो भने उससँग त्यसका लागि कानुनी आधार र सम्बन्धित अधिकारधनीबाट प्राप्त अधिकारको स्पष्ट प्रमाण हुनुपर्छ । त्यसैले ‘संगीत बजाएको छ भने रोयल्टी तिर्नैपर्छ’ भन्ने सामान्य सिद्धान्त र ‘फलानो संस्थाले मागेको जति रकम अनिवार्य रूपमा तिर्नैपर्छ’ भन्ने दाबी एउटै कुरा होइन । एमआरसीएसएन सरकारी कार्यालय होइन । यो सामूहिक अधिकार व्यवस्थापन तथा रोयल्टी संकलन गर्ने संस्थाका रूपमा स्थापित भएको हो । यसको अवधारणा सामान्यतः यस्तो हुन्छ—सर्जकले आफ्नो अधिकार व्यवस्थापन गर्न संस्थालाई अधिकार दिन्छ, संस्थाले प्रयोगकर्ताबाट रोयल्टी संकलन गर्छ र सम्बन्धित अधिकारधनीलाई वितरण गर्छ । यही प्रणालीलाई सामूहिक अधिकार व्यवस्थापन अर्थात् कलेक्टिभ म्यानेजमेन्ट भनिन्छ ।
नेपालमा यसको कानुनी आधारका रूपमा प्रतिलिपि अधिकार ऐन, २०५९ को दफा ३९ महत्वपूर्ण देखिन्छ । उक्त व्यवस्थाले रोयल्टी निर्धारण, संकलन तथा वितरणका लागि रोयल्टी संकलन संस्था गठन गर्न सकिने बाटो खोलेको छ । प्रतिलिपि अधिकार नियमावली, २०६१ ले त्यस्तो संस्थाको गठन तथा सञ्चालनसम्बन्धी प्रक्रिया निर्धारण गरेको छ । यही कानुनी व्यवस्थाअन्तर्गत प्रतिलिपि अधिकार रजिष्ट्रारको कार्यालयको प्रशासनिक प्रक्रियाबाट एमआरसीएसएन स्थापना भएको देखिन्छ । उपलब्ध विवरणअनुसार संस्था सन् २००७ मा स्थापना भएको हो । तर कानुनले रोयल्टी संकलन संस्था गठन गर्न सकिने व्यवस्था गर्नु र संसारभरका सबै नेपाली गीत–संगीतको अधिकार एउटै संस्थालाई स्वतः हस्तान्तरण गर्नु फरक विषय हुन् । यही भिन्नता अहिलेको बहसको मूल केन्द्र बन्नुपर्छ ।
मानौँ कुनै एफएमले वर्षभरिमा १० हजार गीत बजायो । एमआरसीएसएनले ती सबै गीतका लागि रोयल्टी माग्छ भने एफएमले स्वाभाविक रूपमा प्रश्न गर्न सक्छ—यी १० हजारमध्ये कति गीतमा संस्थासँग अधिकार व्यवस्थापन गर्ने वैध अधिकार छ ? कुन–कुन सर्जकले आफ्नो अधिकार संस्थालाई दिएका छन् ? कुन अधिकारका लागि शुल्क मागिएको हो ? यसको उत्तर प्रमाणसहित आउनुपर्छ । यसका लागि एमआरसीएसएनको अद्यावधिक रिपोटायर अर्थात् उसले अधिकार व्यवस्थापन गर्ने गीत–संगीतको सूची सार्वजनिक हुनु आवश्यक छ । पारदर्शी सूची भए सञ्चारमाध्यमले पनि आफूले प्रयोग गरेको सामग्रीमध्ये कुन सामग्रीमा कसलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने हो भन्ने स्पष्ट रूपमा बुझ्न सक्छ । यसले विवाद घटाउँछ र सर्जकको अधिकारसमेत बलियो बनाउँछ ।
अर्को महत्वपूर्ण विषय रोयल्टीको दर हो । एउटै दर सबै सञ्चारमाध्यममा समान रूपमा लागू गर्दा न्यायोचित हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न उठ्छ । उदाहरणका लागि कुनै एफएमले दिनमा एक घण्टा मात्र संगीत बजाउँछ भने अर्को एफएमले १२ घण्टा संगीत बजाउँछ । दुवैलाई समान शुल्क लगाउँदा वास्तविक प्रयोगको मात्रा र व्यावसायिक प्रभाव कति समेटिन्छ भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठ्छ ।
त्यसैले रोयल्टी निर्धारण गर्दा केवल रेडियोको वर्गीकरण, प्रसारण क्षेत्र वा अनुमानित आम्दानीलाई मात्र आधार बनाउनु पर्याप्त नहुन सक्छ । कति गीत बजाइयो, कति समय संगीत प्रसारण भयो, सञ्चारमाध्यमको कुल प्रसारणमा संगीतको हिस्सा कति छ, व्यावसायिक आम्दानीमा संगीतको भूमिका कति छ लगायतका वस्तुगत आधारलाई समेत ध्यान दिनुपर्ने बहस आवश्यक छ ।
रोयल्टी संकलनपछि रकम कहाँ जान्छ भन्ने विषय झनै महत्वपूर्ण छ । कुनै एफएमले वार्षिक ५० हजार रुपैयाँ रोयल्टी ति¥यो भने त्यसबाट गीतकारले कति पाए, संगीतकारले कति पाए, प्रस्तोताले कति पाए, अन्य अधिकारधनीलाई कति वितरण भयो र प्रशासनिक खर्चमा कति रकम गयो भन्ने विवरण पारदर्शी हुनुपर्छ । यो सरकारी राजस्व होइन; मूलतः सर्जकको अधिकारबाट उत्पन्न आर्थिक रकम हो । त्यसैले संकलन गर्ने संस्थाले नियमित रूपमा आय, खर्च, वितरण र बाँकी रकमको स्पष्ट विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।
अझ महत्वपूर्ण कुरा, एउटै गीतका लागि विभिन्न संस्था वा अधिकार व्यवस्थापन प्रणालीबाट दोहोरो रोयल्टी उठ्ने अवस्था आउनु हुँदैन । सञ्चारमाध्यमले एउटै सामग्रीका लागि अनिश्चित र दोहोरो दायित्व व्यहोर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो भने यसले अन्ततः सञ्चार उद्योगलाई मात्र होइन, सर्जकलाई समेत असर गर्छ । त्यसैले अहिलेको विवादलाई ‘एफएम र टेलिभिजन कलाकारलाई पैसा दिन चाहँदैनन्’ भनेर चित्रण गर्नु न्यायोचित हुँदैन । त्यस्तै, ‘संगीत बजाएपछि संस्थाले मागेको रकम नतिरे गैरकानुनी हुन्छ’ भन्ने एकपक्षीय धारणा पनि पर्याप्त छैन । वास्तविक प्रश्न अधिकारको सीमा, प्रमाण, दर निर्धारण, संकलन प्रक्रिया र रकम वितरणको पारदर्शितासँग सम्बन्धित छ ।
समाधान पनि यही आधारमा खोजिनुपर्छ । रोयल्टी नै हटाउने समाधान होइन । त्यसो गर्नु सर्जकको वैधानिक अधिकारमाथि अन्याय हुन सक्छ । बरु रोयल्टी प्रणालीलाई वैज्ञानिक, पारदर्शी र एकद्वार बनाउनु आवश्यक छ ।
सरकार, प्रतिलिपि अधिकार रजिस्ट्रारको कार्यालय, एमआरसीएसएन, कलाकार तथा सर्जक, एफएम रेडियो र टेलिभिजन प्रतिनिधि सहभागी भएको राष्ट्रिय संगीत रोयल्टी सुधार संयन्त्र गठन गर्न सकिन्छ । यस्तो संयन्त्रले अधिकारको दायरा निर्धारण, रिपोटायरको प्रमाणीकरण, रोयल्टी दरको वैज्ञानिक आधार, संकलन तथा वितरणको पारदर्शिता र विवाद समाधानको निष्पक्ष प्रणालीबारे स्पष्ट मापदण्ड बनाउन सक्छ ।
मिडिया एलायन्स नेपालले पनि यही विषयलाई आफ्नो नीतिगत प्राथमिकताका रूपमा अघि बढाउन सक्छ। यसको धारणा स्पष्ट हुनुपर्छ— ‘हामी सर्जकको अधिकार र रोयल्टीको विरोधी होइनौँ; हामी अपारदर्शी, अप्रमाणित, एकपक्षीय र अन्यायोचित रोयल्टी प्रणालीको सुधारको पक्षमा छौँ ।’
अन्ततः बहस ‘रोयल्टी तिर्ने कि नतिर्ने ?’ भन्ने प्रश्नमा सीमित हुनु हुँदैन । सही प्रश्न हो—सर्जकले न्यायोचित रोयल्टी पाउने र सञ्चारमाध्यमले पनि पारदर्शी, प्रमाणित, वैज्ञानिक तथा न्यायोचित दरमा मात्रै भुक्तानी गर्ने व्यवस्था कसरी बनाउने ? यसको उत्तर खोज्न सके मात्र सर्जकको अधिकार पनि सुरक्षित हुन्छ, सञ्चारमाध्यममाथिको अनावश्यक आर्थिक बोझ पनि घट्छ र रोयल्टी संकलन प्रणालीप्रतिको विश्वास पनि बढ्छ । संगीतको मूल्य तिर्नुपर्छ, तर त्यो मूल्य कानुन, प्रमाण, प्रयोगको मात्रा र पारदर्शितामा आधारित हुनुपर्छ । यही नै अहिलेको रोयल्टी विवादको दीर्घकालीन र न्यायोचित समाधानको बाटो हो ।
