देशको सर्वोच्च कार्यकारी निकाय भनेको सरकार अर्थात् मन्त्रिपरिषद् हो । यस्तो निकाय भए पनि मन्त्रिपरिषद् आफैँ चाहिँ मनलाग्दी रुपले चल्न पाउँदैन । मन्त्रिपरिषद् चल्नलाई छुट्टै कानुन हुन्छ जसलाई सरकारको कार्यसम्पादन नियमावली पनि भनिन्छ । त्यसमा मन्त्रिपरिषद्ले के निर्णय गर्न पाउँछ र के पाउँदैन भन्ने लेखिएको हुन्छ । यद्यपि मन्त्रिपरिषद्का सदस्यको कार्यविभाजन अर्थात् कसले कुन मन्त्रालय हेर्ने भन्ने जिम्मा प्रधानमन्त्रीले नै तय गर्छन् । कुन मन्त्रीले कुन मन्त्रालय जिम्मा पाएका छन् भन्ने सरकारको आधिकारिक मुखपत्र राजपत्रमा नै प्रकाशित हुन्छ । मन्त्रिपरिषद् त्यसअनुसार नै सञ्चालित हुन्छ । सम्बन्धित विषयगत मन्त्री कावुबाहिरको परिस्थितिमा रहेका बेला उसको जिम्मेवारी कुनै अर्को मन्त्रीलाई दिइएको हुन्छ । त्यसरी जिम्मेवारी तोक्ने काम प्रधानमन्त्रीले गर्ने हो । कुनै बेला उनले कुनै मन्त्रालय आफैसंग राख्छन् र सम्बन्धित मन्त्री उपस्थित भएपछि त्यस्तो जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्छन् । सम्बन्धित मन्त्रीको कार्यसम्पादन चित्त बुझेन भने मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरेर सम्बन्धित मन्त्रीलाई जिम्मेवारी मुक्त गर्ने, त्यो ठाउँमा अर्को मन्त्री नियुक्त गर्ने वा आफैसंग राख्ने भन्ने कुरा पनि प्रधानमन्त्रीमै निहित हुन्छ ।
यति गरेर जिम्मेवारी तोकिइसकेपछि भने प्रधानमन्त्रीले उक्त मन्त्रालयले सम्पादन गर्ने काममा हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन । प्रधानमन्त्रीलाई मन्त्रिपरिषद् चल्ने कार्यसञ्चालन नियमावलीले नै यसो गर्न दिँदैन । तर पछिल्लो समय के देखियो भने, सम्बन्धित मन्त्री वा मन्त्रालयका काममा पनि प्रधानमन्त्रीले निरन्तर हस्तक्षेप गरेको देखिँदै छ जो सुशासका लागि खराब काम मानिन्छ । जस्तो नियमावलीमा अर्थमन्त्रीले वार्षिक बजेट बनाउने र संसद्मा पेस गर्ने तथा संसद्मा छलफल गराएर त्यहाँबाट पारित गराएपछि त्यसलाई कार्यान्वयनमा लाने भन्ने लिखित रुपमै व्यवस्था छ तर केहीअघि प्रधानमन्त्रीले अर्थमन्त्रीको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने कुरालाई आफ्नो सामाजिक सञ्जालबाट सूचना जारी गरेर खारेज गरिदिए । यो शिक्षास्वास्थ्यमा लगाइएको करको विषय हो ।
अर्थमन्त्रीबाट प्रस्तुत भएर संसद्ले पारित गरेको उक्त कर खारेज गर्दै प्रधानमन्त्रीले सञ्चारमा जस्तो जानकारी दिए त्यसले अर्थमन्त्रालय र अर्थमन्त्रीको काममा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गरेको देखियो । त्यतिमात्र होइन संसद्ले पारित गरेको कुरा संसद्मा नै प्रस्ताव गर्न लगाएर फिर्ता हुनु वा गराउनुपर्नेमा संसद्को अधिकारभित्रको कुरा प्रधानमन्त्रीले आफैँले प्रयोग गरेको देखियो । जो देशको प्रचलित कानुनले प्रधानमन्त्रीलाई समेत त्यसो गर्न दिँदैन । जब प्रधानमन्त्रीले नै यस्ता कानुन उल्लंघन गर्छन् भने मन्त्री र मातहतका पदाधिकारीका बारे बोल्ने ठाउँ नरहला ।
अर्थमन्त्रीबाट प्रस्ताव भएर संसद्ले पारित गरेको विषय अर्थात् करका बारे प्रधानमन्त्रीले सामाजिक सञ्जाल जस्तो एकोहोरो संवादमा भनेका छन्– निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएको ३% समता कर अहिले भने बमोजिम नै कार्यान्वयन गर्दा आम मानिसले थप खर्च र निराशा भोग्नुपर्ने देखियो त्यसैले हालका लागि शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य समता शुल्क लागू नगर्ने निर्णय गरिएको छ । यो सरकार जनताको विश्वास र अपेक्षाबाट बनेको जनमुखी सरकार हो । हाम्रो मुख्य उद्देश्य सुशासन कायम गर्दै सबै नागरिकलाई गुणस्तरीय जीवनको अनुभूति गराउनु हो । ३% समता कर ल्याउनुको उद्देश्य दुर्गम र पछाडि परेका क्षेत्रका नागरिकलाई राम्रो शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनु, दलित, सीमान्तकृत तथा विपन्न बालबालिकालाई सहयोग गर्नु, स्वास्थ्य बीमा विस्तार गर्नु र त्यसका लागि आवश्यक आर्थिक स्रोत जुटाउनु थियो । साथै, करको दायरा विस्तार गरेर अर्थतन्त्रलाई अझ व्यवस्थित बनाउने लक्ष्य पनि थियो । यद्यपि प्रधानमन्त्रीको यो भनाइले शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगाइएको यो कर हटाइएको छ जो राम्रो कुरा हो तर यसका लागि अपनाइएको प्रक्रिया गलत छ । जसले सरकारबाट भविश्यमा मनलाग्दी रुपले मनपरी गर्ने बाटो खोल्छ । यदि कानुनी राज्य हो भने प्रधानमन्त्रीलाई पनि मनपरी गर्न छुट हुनुहुँदैन ।
