राज्यका महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्तिहरूले आफू हरेक विषयको धेरै ज्ञाता हो भन्ने देखाउन मात्रै जथाभावी बोलिदिँदा त्यसको प्रभाव मुलुकले र अझ त्यसमा पनि नागरिकले कसरी व्यहोर्नुपर्दो रहेछ भन्ने पछिल्लो समय झन् पेचिलो रुपले प्रकट हुन थालेका छन् । त्यसको उदाहरण सीमावर्ती क्षेत्रमा रहेका सुस्तावासीहरूले आफ्नै भूमिमा पराइ हुनुपरेको घटना हुनुपर्छ । उनीहरूले आफ्ना जायजेथा जोगाउन पनि नपाउने जस्तो गरी पछिल्लो पटक घटनाहरू प्रकट भएका छन् । यो हप्ताको सुरुमा नेपाली नागरिकहरूले आफ्नो घरखेत डुबानबाट जोगाउन आफ्नै श्रमदानबाट बाँधेका अस्थाइ बाँधसमेत सादा पोसाकमा आएका भारतीय सुरक्षाकर्मीले भत्काइदिएका घटनाहरू भए ।
यद्यपि यस्तो घटना यो पहिलोपटक भने होइन तर यो पटक भने अझ बढी ज्यादती भयो । पश्चिम नवलपरासीको सुस्ता क्षेत्रमा भारतीय सुरक्षाकर्मीहरू खुल्लमखुल्ला प्रवेश गरेर स्थानीय नागरिकले कुटोकोदालेबाट बनाएका अस्थायी तटबन्ध भत्काइदिएपछि नागरिकहरू कति बिचल्लीमा परे होलान् भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । सरकारले बनाउन थालेको तटबन्धनमा पहिले पनि अवरोध भएका थिए तर यो पटक भने माटोको थुप्रोसमेत तोडमोडमा पर्यो ।
यद्यपि यो घटनालाई नेपाल सरकारले भारतसँग कूटनीतिक विरोध जनाएको छ । नयाँदिल्लीस्थित नेपाली दूतावासले यो घटनामा भारतको विदेश मन्त्रालयसँग कुरा उठायो तर यो पटक भारतको विदेश मन्त्रालयले त्यति चासो र चिन्ता देखाएको पाइएन । जसरी पहिले यस्ता घटनाका बारे कम्तीमा कुटनीतिक तहमा आफूहरू गम्भीर रहेकोसम्म भनिन्थ्यो । सम्बन्धित जानकारहरूका अनुसार यो पटक भारतीयपक्ष नेपालले सीमा मिचेको भन्ने पक्षमा रहेको देखयो । भारतीय पक्षले तटबन्ध बनाइएको क्षेत्र विवादित भएकाले भन्ने जवाफ दिँदै नयाँ संरचना बनाउन नहुने अडान लिएका थिए । सुस्ता र कालापानी नेपाल–भारतबीचका प्रमुख सीमा विवादका क्षेत्र हुन् ।
अहिले नेपाली नागरिकले अस्थाइ तटबन्धन बनाएर डुबान हुनबाट जोगाउन खोजेका भूभाग पूराका पूरा नेपाली जनताका भूभाग थिए । करिब ४८ हजार हेक्टरमध्ये भण्डै ४० हजार हेक्टर नेपाली जनताका जमिन हुन् । त्यसैलाई जोगाउन खोजिँदा भारतीय सीमारक्षकहरू नेपाल भूमिमा प्रवेश गरेर जनताले बनाएका अस्थाइ तटबन्धन भत्काइदिएपछि यहाँका जनता आफूहरू राज्यविहीन जस्तो भएको महसुस गर्न बाध्य भएका रिपार्ट आइरहेका छन् । स्थानीयका अनुसार विगतभन्दा अहिले भारतीय सीमा रक्षकहरू बढी उत्तेजक देखिएको पाइयो । स्थायी संरचनाका स्थानमा अब अस्थाइ पनि बनाउन नपाइने अवस्था त्यसकै उपज भएको हुनुपर्छ । कतिपयले यसको पृष्ठभूमिमा नेपालका प्रधानमन्त्रीले संसद्मा दिएको जानकारी वक्तव्य पनि हुन सक्ने अनुमान गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्रीले जेठ १७ गतेको संसद्मा नेपालले पनि धेरै ठाउँमा भारतको जमिन मिचेको भनेर जानकारी दिएका थिए । यो तहबाट यस्तो जानकारी पहिलोपटक प्रकट भएको हो । त्यसकारण यसलाई सच्याउन प्रधानमन्त्री माथि संसद्देखि संसद्बाहिर रहेका सीमाविद्हरूले पनि अपिल गरिरहे तर मानिएन । त्यस दिन सीमाका बारे प्रधानमन्त्रीले आजसम्म अरू कसैले पनि नभनेको कुरा बताएका थिए । उनले भनेका थिए– तपाईंहरूलाई एउटा कुरा अचम्म लाग्छ होला, मैले पनि अस्ति प्रधानमन्त्री भएपछि नै थाहा पाएँ । भारतले नेपालको जग्गा मात्रै होइन, नेपालले पनि भारतको जग्गा धेरै ठाउँमा मिचेको रहेछ । यो कुरा अस्ति भर्खरै थाहा पायौँ । त्यही भएर दुईटै देशले अध्ययन गरेर हामीले मिचेको छौँ, उहाँहरूले मिच्नुभएको छ, के छ, त्यसलाई बसेर एउटा साथीको रूपमा समाधान गर्ने हामीले सोच राखेका छौँ ।
नेपालका प्रधानमन्त्रीले नै भारतले नेपालको जग्गा मात्रै होइन, नेपालले पनि भारतको जग्गा धेरै ठाउँमा मिचेको रहेछ भनेपछि स्वाभाविक छ सीमाका सन्दर्भमा वा दुईदेशमध्ये कसले कसको जग्गा मिचेको छ भन्ने बारे नेपालको भन्दा भारतको पल्ला भारी हुने नै भयो । सुस्ताका स्थानीयहरूले भारतीय सीमा सुरक्षाबलका कतिपयले यो कुरालाई यहाँ पनि सुनाउने गरेका छन् । यस्तो गल्तीलाई सल्लाहकारले होइन प्रधानमन्त्रीले नै सच्याउनुपर्छ । अनिमात्र स्थानीयलाई केही सहज होला ।
