काठमाडौं, नेपाल राष्ट्र बैंकले मंगलबार हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीलाई स्वीकृति दिने नीतिगत एवं प्रक्रियागत व्यवस्था, २०७० को छैटौँ संशोधन, २०८३ कार्यान्वनमा ल्याएको छ ।
संशोधित व्यवस्थाअनुसार हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीका लागि न्यूनतम चुक्ता पुँजी ३० करोड रुपैयाँ कायम गरिएको छ । त्यस्ता कम्पनी कम्पनी ऐन, २०६३ अन्तर्गत हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीका रूपमा दर्ता भई राष्ट्र बैंकबाट समेत स्वीकृति प्राप्त गरेको हुनुपर्नेछ । कम्पनीको नाममा ‘हायर पर्चेज प्रालि’ वा ‘हायर पर्चेज लि’ उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति लिन कम्पनीले तोकिएको ढाँचामा निवेदन दिनुपर्नेछ । निवेदनसँग चुक्ता पुँजीको शून्य दशमलव दुई प्रतिशतबराबरको स्वीकृति दस्तुर बुझाएको प्रमाणसहित कम्पनीसम्बन्धी आवश्यक विवरण तथा कागजात पेस गर्नुपर्नेछ । राष्ट्र बैंकका अनुसार यसरी बुझाइएको स्वीकृति दस्तुर रकम फिर्ता हुने छैन । यसको साथै कम्पनी सञ्चालक समितिले न्यूनतम चुक्ता पुँजी कायम राख्ने, कारोबार सञ्चालनका लागि आवश्यक पूर्वाधार तथा सेवा–सुविधा उपलब्ध गराउन सक्ने आधार रहेको र राष्ट्र बैंकले तोकेका सर्त पालना गर्ने प्रतिबद्धता समेत पेस गर्नुपर्नेछ ।
संशोधित व्यवस्थाअनुसार कम्पनीको भौतिक पूर्वाधारका अतिरिक्त प्रस्तावित कारोबार स्वस्थ, प्रतिस्पर्धात्मक र प्रभावकारी हुने अवस्था, प्रचलित कानुन तथा नियमको पालना गर्न सक्ने क्षमता र पेस गरिएका कागजातका आधारमा कम्पनी हायर पर्चेज कारोबारका लागि सक्षम रहेको पर्याप्त आधार देखिएमा स्वीकृति दिन सक्नेछ । तर प्रस्तावित संस्थापक, सेयरधनी तथा सञ्चालकको फिट एन्ड प्रपर टेस्ट पूरा भएपछि मात्र स्वीकृति प्रदान हुनेछ । संशोधित व्यवस्थाअनुसार स्वीकृति प्राप्त गरेको मितिले छ महिनाभित्र हायर पर्चेज कारोबार सुरु गर्नुपर्नेछ ।
तोकिएको अवधिमा कारोबार सुरु नगरे स्वीकृति स्वतः रद्द हुने संशोधित व्यवस्थामा उल्लेख छ । राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको विद्यमान अवस्था र सम्भावनाका आधारमा उपयुक्त नदेखिएमा, हायर पर्चेज कम्पनीको उपस्थिति अत्यधिक भएको क्षेत्रमा नयाँ कम्पनी स्थापनाका लागि आवेदन परेमा वा पेस गरिएका विवरण पर्याप्त तथा विश्वसनीय नदेखिएमा स्वीकृति दिन अस्वीकार गर्न सक्ने र यस्तो अवस्थामा कारणसहित जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार हायर पर्चेज कर्जा कारोबारका लागि दिइएको स्वीकृति प्रत्येक १० आर्थिक वर्ष पूरा भएपछि आर्थिक वर्ष समाप्त भएको तीन महिनाभित्र नवीकरण गर्नुपर्नेछ । नवीकरणका लागि दुई लाख रुपैयाँ दस्तुर बुझाई तोकिएको ढाँचामा आवश्यक कागजातसहित निवेदन दिनुपर्नेछ । नवीकरण गर्दा समेत सञ्चालक तथा संस्थापकको फिट एन्ड प्रपर टेस्ट लागू हुनेछ । तोकिएको अवधिभित्र नवीकरण गर्न नसके भदौ मसान्तसम्म १० प्रतिशत थप दस्तुर र असोज मसान्तसम्म २० प्रतिशत थप दस्तुर तिरेर नवीकरण गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ ।
यसपछि पनि नवीकरणका लागि निवेदन नदिए राष्ट्र बैंकबाट हायर पर्चेज कारोबार गर्न दिइएको स्वीकृति स्वतः रद्द हुने र एक पटक रद्द भएको कम्पनीलाई पुनः सोही कम्पनीका रूपमा स्वीकृति नदिइने संशोधित व्यवस्थामा उल्लेख छ ।
