टीओडी मिटरको विवरण सार्वजनिक गर्न उद्योगीको माग
काठमाडौं । उद्योगी व्यवसायीहरूले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवादका विषयमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालको नेतृत्वमा प्रभावित उद्योगीहरूले शुक्रबार प्रधानमन्त्रीलाई भेटी कानुनी व्यवस्थाअनुरूप सो विवाद समाधान गर्न आग्रह गरेका छन् ।
परिसंघले लोडसेडिङको समयमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको विद्युत् डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनबाट उपभोग गरी उद्योग प्रतिष्ठान सञ्चालन गरेको भनिएका उद्योगहरूको टीओडी मिटरको विवरण सार्वजनिक गर्न माग गरेको छ । विनाआधार प्रमाण बक्यौता रहेको वा महसुल भुक्तानी नगरेको भन्दै उद्योगको काटिएका विद्युत् लाइन तत्काल जडान गर्न पनि परिसंघले प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
परिसंघ अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले प्राधिकरणले जारी गर्ने नियमित विजकअनुसारको महसुल उद्योगीहरूले भुक्तान गरिरहेको र प्राधिकरणले समयमै बिल भुक्तानी बापत उपलब्ध गराउने इन्सेन्टिभ समेत लिइरहेको बताएका थिए । ‘उद्योगले भुक्तान नगरेको भनिएको रकम डेडिकेटेड फिडर वा ट्रंकलाइनबापतको प्रिमियम वा विशेष शुल्क मात्रै हो । विद्युत् प्राधिकरणले उद्योगहरूले सो विशेष सुविधा उपभोग गरेको प्रमाणित गर्छ भने सबै उद्योगीहरूले सो शुल्क तिर्नु नै पर्छ’, अग्रवालले प्रधानमन्त्रीसँग भने, ‘यो विषय धेरै अगाडिदेखि विवादित छ, कतिपय उद्योगहरू अदालतमा गएका छन् तर अझै टुङ्गो लाग्न सकेको छैन ।’
न्यून क्षमतामा सञ्चालनमा रहेका उत्पादनमूलक, निर्यातजन्य उद्योगहरूको विद्युत् काटिँदा समग्र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पुग्ने तथा राष्ट्रिय छविमा समेत यसले नकारात्मक सन्देश प्रवाह हुने उनले बताए । प्रधानमन्त्रीले यस विषयमा सकारात्मक ढंगले कसैलाई मर्का नहुने गरी समाधान निकाल्नुपर्नेमा उनले जोड दिएका थिए । प्रधानमन्त्री दाहालले यो विवाद विगत लामो समयदेखि चलिआएकाले प्रयोग भएको बिजुलीको महसुल तिर्नुपर्ने र प्रयोग नगरेको बिजुलीको महसुल तिर्नुनपर्ने आफ्नो स्पष्ट बुझाइ रहेको बताएका थिए । यसको समाधानका लागि सम्बन्धित निकायसँग छलफल गरी उचित निकास निकाल्ने उनले प्रतिबद्धता समेत जनाएको परिसंघले जनाएको छ । सो छलफलमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारका, वरिष्ठ उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठ, परिसंघका उपाध्यक्ष अमित मोरलगायत प्रभावित उद्योगीहरू सहभागी थिए ।
विद्युत् प्राधिकरणले लोडसेडिङको समयमा विद्युत् डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनबाट उपभोग गरी विद्युत् सेवा लिएर रकम नतिर्ने उद्योग प्रतिष्ठानहरूमा धमाधम विद्युत् लाइन कटौती गरिरहेको छ । प्राधिकरणले विद्युत् कटौती गर्न थालेपछि त्यसलाई रोक्न व्यवसायीहरू विभिन्न निकायमा धाउन थालेका छन् ।
क्याटेगोरी : कर्पोरेट-वाणिज्य-उद्योग
ट्याग : #Page 8
ताजा अपडेट
- तीन वर्षमा आयल निगम ४९ अर्ब घाटादेखि वार्षिक १० अर्ब रूपैयाँ नाफामा, तर नेपालमा किन मूल्य उल्लेख्य घटेन?
- प्यारिस ओलिम्पिक्स २०२४: पहिलोपटक रङ्गशालामा मात्र नभई सहरभरि उद्घाटन समारोह, यस्तो थियो रौनक
- चीनबाट ६५ अर्बको सामान आयात
- सरकारलाई असफल हुने छुट छैन : सञ्चारमन्त्री गुरुङ
- चितवनमा ६४ जनामा डेङ्गु सङ्क्रमण
- चारवटा प्रदेशमा भारी वर्षा हुने
- पर्यटन नीति र कानुन समयानुकूल बनाइने छ: मन्त्री पाण्डे
- सौर्य एयरलाइन्सका चालक शाक्यको स्वास्थ्यमा सुधार
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया