वर्ल्डलिंकका आठवटै मुद्दा खारेज इन्टरनेट सेवाप्रदायक कम्पनीले अर्बौं रुपैयाँ तिर्नुपर्ने

काठमाडौं । इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसनले करछली गरेर झण्डै दुई अर्ब रुपैयाँ कमाउने प्रयास असफल भएको छ । वर्ल्डलिंकले सरकारी निर्णयविरुद्ध हालेका सबै (आठवटै) रिट सर्वोच्च अदालतले आइतबार खारेज गरिदिएपछि कर छलेरै अर्बौँ रुपैयाँ कमाउने योजना समाप्त भएको हो ।

सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाँल र डा. नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले वल्र्डलिंकको मागदाबी अस्वीकार गर्दै रिट खारेज गरिदिएको हो ।

वर्ल्डलिंकले सरकारलाई दुई अर्ब कर र जरिबाना तिरेको छैन । उक्त कर नतिर्नका लागि वल्र्डलिंंकले सर्वोच्च अदालत गुहारेको थियो । सर्वोच्चले वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसनलगायत इन्टरनेट सेवा प्रदायक संस्थाबाट नेपाल सरकारलाई प्राप्त हुनुपर्ने रोयल्टी राजस्व तथा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास शुल्क कानुनबमोजिम असुलउपर गर्न पनि भनेको छ ।

महालेखापरीक्षक कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ को वार्षिक प्रतिवेदनदेखि हरेक वर्ष निरन्तररूपमा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले नेपाल सरकारलाई तिर्नु बुुझाउनुपर्ने रोयल्टी राजस्व नेपाल सरकारलाई प्राप्त नभएकाले कानुनबमोजिम असुलउपर गर्नुपर्ने बेरुजु भनी औँल्याउँदै आएको थियो ।

सर्वोच्चको आइतबारको फैसलाको कारण सरकारलाई रोयल्टी राजस्व तथा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास शुल्क कानुनबमोजिम असरउपर गर्ने बाटो खुला भएको छ ।

स्रोतका अनुसार वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसनले एक अर्ब ९६ करोडभन्दा बढी तिर्न बाँकी छ भने भायानेट कम्युनिकेसनले ४१ करोड, सुविसुबाट ३३ करोड, क्लासिक टेकबाट ३१ करोड, टेकमाइन्डबाट ३० करोड, वेबसर्फरबाट १२ करोड, मर्कन्टायलबाट १० करोड, पोखरा इन्टरनेटबाट ४ करोड र नेटम्याक्सबाट दुई करोडभन्दा बढी रकम सरकारले असुल गर्न बाँकी छ । सर्वोच्चको आदेशका कारण उक्त रकम सम्बन्धित कम्पनीले तिर्नुपर्नेछ ।

दूरसञ्चार निमयमावली, २०५४ को नियम २६ अनुसार दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरूले वार्षिक कुल आम्दानीको ४ प्रतिशत रोयल्टी राजस्वबापत नेपाल सरकारलाई बुझाउनपर्ने तथा दूरसञ्चार ऐन २०५३ को दफा ३० बमोजिम वार्षिक आयको २ प्रतिशत रकम ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ ।