हस्तकला क्षेत्रलाई बजेटले सम्बोधन गर्न सकेन

काठमाडौं । सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले हस्तकला क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्न नसकेको नेपाल हस्तकला महासंघले जनाएको छ ।

महासंघले स्वदेशी श्रम सीप र स्थानीय कच्चा पदार्थको उपयोग गरी वार्षिक झन्डै १२ अर्बभन्दा बढीको निर्यात व्यापारमार्फत विदेशी मुद्रा भित्र्याइरहेको हस्तकला क्षेत्रलाई बजेटले बेवास्ता गरेको गुनासो गरेको छ । महासंघले एक विज्ञप्ति जारी गरी हस्तकला उद्योग व्यवसायलाई बजेटले सम्बोधन गर्न नसकेको पनि आन्तरिक उत्पादन बढाई आयात प्रतिस्थापन र निर्यात वृद्धि गर्न तथा उत्पादनलाई रोजगारीसँग आबद्ध गराउने बजेटले लिएको लक्ष्य सकारात्मक रहेको जनाएको छ । यो लक्ष्य परिपूर्तिको लागि सरकारले हस्तकलाजस्तो स्थानीय श्रम, सीप र कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगको प्रवर्द्धनमा विशेष जोड दिनुपर्नेमा महासंघले जोड दिएको छ ।

निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा बागमती प्रदेशलाई उद्योग हब र लुम्बिनी प्रदेशलाई साना तथा मझौला उद्यमी हब बनाइने र प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रमद्वारा स्वदेशी उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रमको भने महासंघले स्वागत गरेको छ । यस्तै, महासंघले स्टार्टअप उद्यमीको लागि व्यवस्थापन गर्ने एक अर्बको कोषबाट हुने ऋण प्रवाहसम्बन्धी कार्यविधि झन्झटरहित र हस्तकला उद्यमीमैत्री बनाउन आग्रह गरेको छ । यसैगरी स्वदेशमा उत्पादित वस्तुको बजारीकरणको लागि स्थापना गरिने कोशेली घर काठमाडौंको त्रिपुरेश्वरमा स्थापना हुने सार्क हस्तकला विकास केन्द्रमा समाहित गरी बृहत् हस्तकला प्रदर्शनी तथा बिक्री केन्द्रको रूपमा प्रवद्र्धन गर्न महासंघले आग्रह गरेको छ ।

औद्योगिक विकास र उद्यमशीलता प्रवर्द्धनका लागि झन्डै साढे छ अर्ब बजेट छुट्याउनु निकै सह्रानीय रहेको जनाउँदै महासंघले सो बजेट हस्तकला क्षेत्रमा उद्यमशीलता विकास र प्रवर्द्धनका लागि उपयोग गर्न समेत आग्रह गरेको छ । औद्योगिक व्यवसाय ऐन र श्रम ऐनलाई समयानुकूल संशोधन गरिने कुरा सकारात्मक रहेको जनाउँदै महासंघले सो ऐन कानुन संशोधन हुँदा निजी क्षेत्रसँग पनि समन्वय राखी पर्याप्त छलफल र अन्तर्क्रियापछि मात्र अन्तिमरूप प्रदान गर्न सुझाव दिएको छ । त्यसैगरी बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी कानुन र हस्तकला क्षेत्रको दिगो विकासको लागि महासंघले उद्योग, वाणिज्य मन्त्रालयमा प्रस्तुत गरेको हस्तकला नीतिलाई पनि जतिसक्दो चाँडो अन्तिमरूप प्रदान गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।

सरकारले तर्जुमा गर्ने बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी कानुनमा हस्तकला वस्तुको बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण गर्न सामूहिक व्यापार चिह्न विकासका लागि अनुदान उपलब्ध गराउन र निजी क्षेत्रका संघसंस्थाहरूबाट विकास गरिसकिएका सामूहिक व्यापार चिह्नको प्रवर्द्धनका लागि आवश्यक आर्थिक स्रोत र कानुनी संरक्षणको व्यवस्था गर्न महासंघ आग्रह गरेको छ । यसैगरी महासंघले निकासीकर्ताले विदेशी मुद्रा प्राप्त भएको कागजातपछि पेश गर्ने सर्तमा अमेरिकी डलर २५ हजारसम्मको सामान निकासी गर्न पाउने व्यवस्थाले हस्तकला निर्यातमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने जनाएको छ । तर हस्तकला निकासी व्यापार प्रवर्द्धनको लागि सरकारले प्रदान गर्दै आएको नगद प्रोत्साहन निकासीकर्ताको खातामा जम्मा गरी दिनेलगायत महासंघले उठाएका हस्तकला क्षेत्रका धेरै विषयवस्तुहरू बजेटले सम्बोधन नगरेको महासंघको भनाइ छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

Login

Label

{} [+]

Name*

Email*

Label

{} [+]

Name*

Email*

0 Comments

Inline Feedbacks

View all comments