गभर्नरमाथि लघुवित्तपीडितको आक्रोश
काठमाडौं । लघुवित्तविरुद्धको संघर्ष समितिका व्यक्तिहरूले राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी पीडकहरूको दलाल भएको आरोप लगाएका छन् । बिहीबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी उनीहरूले यस्तो आरोप लगाएका हुन् ।
संघर्ष समितिका अध्यक्ष मनिराम ज्ञवालीले राष्ट्र बैंकका प्रमुख अधिकारीहरूले नै लघुवित्तहरूसँग मिलेमतो गरेर लाखौँ पीडितलाई थप पीडा दिएको आरोप लगाएका छन् । सरकारसँग वार्ता भइरहँदा राष्ट्र बैंकले बेवास्ता गरेर झन् समस्या बल्झाएको र अब पनि गम्भीर नभए कडारूपमा उत्रने र त्यसको जिम्मा गभर्नर अधिकारीले लिनुपर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
आफूहरूले मंसिरसम्म आन्दोलनलाई स्थगन गर्ने घोषणा गरेको र त्यो समयसम्म सरकार र सम्बन्धित निकायले पीडितहरूको समस्या समाधान गर्नुपर्ने ज्ञवालीले बताए । यो समयसम्म पनि समस्या हल नगरे थप आक्रामक भएर अगाडि बढ्ने उनले बताए । संघर्ष समितिका उपाध्यक्ष रमेश सुनारले सरकारसँग वार्ता गरेकै समयमा दुई जना पीडितले लघुवित्तको ज्यादतीको कारण पासो लगाएको बताए । उनले गभर्नरले वार्ता टोली समेत नबनाउँदा मान्छेको ज्यान गइरहेको बताए ।
अर्का उपाध्यक्ष मणिप्रसाद चौलागईँले राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूलाई सडकमा ल्याएर जनताले कारबाही गर्नुपर्ने बताए । अर्की उपाध्यक्ष धनकुमारी विकले नेपाल राष्ट्र बैंक नियामक निकाय नभएर गरिब र पीडितमारा बैंक भएको बताइन् । उनले मंसिरसम्म समस्या समाधान नभए कडा आन्दोलन गरेर सडकबाटै फैसला गर्ने चेतावनी समेत दिइन् । सचिव रमेश तामाङले झण्डै दुई वर्षसम्म आन्दोलन गर्दा पनि कानमा तेल हाल्ने सरकार र सरोकारवाला निकायले ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने चेतावनी दिए ।
१८ महिनादेखि लघुवित्तपीडितको नाममा आन्दोलन गरेका उनीहरूले पीडितबाटै रकम उठाएर खर्च गर्दै आएका छन् । लघुवित्त संघर्ष समितिको नाममा अहिलेसम्म लघुवित्तपीडितबाट १८ लाख ३७ हजार दुई सय रूपैयाँ उठाएको र २२ लाख दुई हजार छ सय ६१ रूपैयाँ खर्च गरेको हिसाब समितिले सार्वजनिक गरेको छ ।
क्याटेगोरी : बैंक बित्त बजार
ट्याग : #Page 1
ताजा अपडेट
- शुक्रबार १० अर्ब बराबरको विकास ऋणपत्र बिक्री गरिँदै
- कर्जा सुरक्षण कार्यक्रमलाई विविधीकरण गरी लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ : अर्थमन्त्री डा महत
- पार्टीका नाममा चलाइएका नक्कली सामाजिक सञ्जाललाई एमालेले कारबाही गराउने
- साउन र भदौमा पाँच अर्ब ४३ करोडको विद्युत् निर्यात
- श्रम आप्रवासनका सवाल सम्बोधन गर्न सरकारको ४७ बुँदे निर्णय
- युरोपका तीन देशमाथि व्यापार प्रतिबन्ध लगाउने युक्रेनको तयारी
- सेयर धितो कर्जा परिमार्जन हुने संकेत संगै बढ्यो सेयर बजार
- अमेरिकाको ऋण तीन सय ३० खर्ब डलर नाघ्यो
धेरैले पढेको
- बहसमा कर्मचारी अवकाश उमेरहद
- अख्तियारका पूर्वआयुक्त पाठक भ्रष्टाचारी ठहर
- बाँझो जग्गामा सामूहिक आलु खेती
- नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा आरजु र सिटौलालाई पक्राउ गर्न गृहमन्त्री श्रेष्ठको निर्देशन
- किन संस्थानहरू उँभो लाग्दैनन् ?
- काठमाडौं महानगरः बालेन तिमी सेलिब्रिटी हुने कि नेता ?
- अर्थमन्त्री पौडेलले कसरी बढाउलान् आम्दानी र पुँजीगत खर्च ?
- बढ्दो वित्तीय लगानी र घट्दो अर्थतन्त्र
तपाईको प्रतिक्रिया