छानबिन आयोग बन्नु मात्रै उपलब्धि होइन

काठमाडौं । पछिल्लो हप्तादेखि प्रधानमन्त्रीको भाषणशैली बदलिएको छ । त्यसमा नयाँ समीकरण बन्नुको कारण र यस्तो समीकरण बनेपछि धेरै नै राम्राराम्रा कामको प्रारम्भ भएको भन्दै त्यसका केही उदाहरण पनि दिने गरिएको छ । त्यसमध्येमा पर्छन् गत हप्ता मिटरब्याज पीडित र लघुवित्त पीडितसँगको वार्ता । त्यस्तै सुन तस्करीसम्बन्धी छानबिन आयोगले दिएको सुझावअनुसार सरकारले त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन थालिएको कुरा पनि प्रधानमन्त्रीले पटक–पटक दोहो¥याइरहेकोमध्येमा नै पर्छ । निश्चय नै उल्लेखित कुरा नराम्रा होइनन् । समस्याग्रस्त जनसमूह सडकमा उत्रिएका बेला तिनका समस्याको यथाशीघ्र छिटो समाधान गर्न खोज्नु निश्चय नै सकारात्मक कुरा हो । त्यस्तै कुनै आयोगले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा ल्याउन थाल्नु पनि राम्रो कुरामध्येमा नै पर्छ । तर सवाल केहो भने जनसरोकारका विषयमा अध्ययन गर्न बनेका आयोगहरूले दिएका सुझाव कार्यान्वयनमा आएका अवस्था देखिँदैन । खासगरी मिटरब्याज र लघुवित्त पीडितहरूका आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्न एक वर्षअघि पनि आयोग बनेका थिए । तर तिनले दिएका सुझाव कार्यान्वयन नभएर नै दोस्रोपटक आन्दोलन गर्नुपरेको अवस्थालाई बिर्सन मिल्दैन ।

सुन तस्करीसम्बन्धी आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक होला भन्ने अपेक्षा थियो । यो आयोग बन्नमा पनि धेरै ठूलो अभ्यास भएको छ । पूरै एक महिना त संसद् नै अवरोधमा पर्यो । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट तस्करी भएका सुन लगातार भेटिन थालेपछि र त्यसमा उच्च राजनीतिक तहको संलग्नता देखिन थालेपछि आयोग गठनको माग भएको हो । खासगरी विद्युतीय चुरोट (भेप) र ब्रेक सुभित्र लुकाएर सुन तस्करी गरिएको घटनाको छानबिन गर्न आयोग बनाइएको हो । त्यसको प्रतिवेदन भने सरकाले सार्वजनिक गर्न मानेको छैन र आयोगको माग गर्ने त्यसबेलाको प्रतिपक्षी दल पनि यतिबेला सत्तामा रहेको हुनाले होला ऊ पनि तजबिजी कारबाहीमा नै चित्त बुझाइरहेको अवस्था छ । आयोगले प्रतिवेदन दिएका हप्तादिन पुग्न लाग्दा पनि यसलाई बाहिर ल्याइएको छैन । त्यसबेला भेपमा ९ र ब्रेक सुमा ६१ किलो सुन तस्करी भएको पाइएको थियो । प्रतिवेन सार्वजनिक नहुँदा स्वाभाविकरूपले उसले जोगाउन खोजेका मान्छे जोगिने भए नै । त्यस्तो सम्भावना रहेछ भन्ने प्रहरीको छानबिनबाटै पनि देखिएको छ । प्रतिवेदनबाट जे–जति चुहेर बाहिर आएका छ । त्यसमा आयोगको निष्कर्ष उचितरूपले छानबिन नहुनु नै हो । त्यसकारण पनि आयोगले दोषी देखिएकाहरूको नामै किटेर प्रतिवेदन दिएका बताइएको छ । नाम किटिएकामध्ये अहिले केही सरुवा मात्र भएका छन् भने राजनीतिक क्षेत्रका व्यक्तिका बारे हात हालिएको छैन ।

प्रतिवेदन बुझ्नासाथ जस्ताको त्यस्तै कार्यान्वयन गरिने भनिएको थियो । तर प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीेले मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने विषयमा अनिच्छा देखाएको भन्ने भनाइ बाहिर आएका छन् । सार्वजनिक गर्दा कार्यान्वयनमा चुनौती हुने उनीहरूको बुझाइ हुनुपर्छ । तर सरकारले आँटेपछि त्यस्ता चुनौती आफैँ पाखा लाग्छन् । प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको अवस्थामा त्यसमा औँल्याइएका कुरा सम्पन्न गर्न सरकालाई सार्वजनिक दबाब पर्न जान्छ । माथि उल्लेख भएका मिटरब्याजसम्बन्धी आयोगका प्रतिवेदन त्यसैबेला सार्वजनिक भएको थियो भने ती सबै कार्यान्वयनमा आइसकेका हुने थिए । सुन तस्करीसम्बन्धी त धेरै आयोग बने र प्रतिवेदनचाहिँ लुकाउँदै आइएका छन् । पाँच वर्षअघि ३३ केजी सुन तस्करीको छानबिन गर्न बनेको समितिको प्रतिवेदन त सरकारको अभिलेखबाटै मेटिएको अवस्थामा छ । अब त्यही कुरा दोहोरिन हुँदैन । सरकारको ध्यान जाओस् ।