सरकारी, सार्वजनिक जग्गा कब्जा गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर

काठमाडौं । तीन/चार दशकदेखि नेपालमा सरकारी, सार्वजनिक र गुठीका जग्गा÷जमिन हडपेर व्यक्तिको बनाउने प्रवृत्ति बढेको पछिल्ला छानबिन र प्रकाशित समाचारहरूले देखाएको छ । अहिले सार्वजनिक भएकोभन्दा कैयौँ गुणा बढी सरकारी, सार्वजनिक र गुठीका जमिन व्यक्तिले कब्जा गरेको आशंका बढेको छ । जग्गा कब्जा गर्नेहरूले राजनीतिक आवरणमा उन्मुक्ति दिने÷लिने गरेको देखिएको छ । राजनीतिमा असम्भव भन्ने केही हुँदैन भन्ने भाष्य निर्माण गरेर राजनीतिलाई दल तथा नेताहरूले अपराधतर्फ मोड्ने कोसिसस्वरूप सरकारी, सार्वजनिक र गुठीको जग्गा व्यक्तिको बनाएको विभिन्न मितिका निर्णयले देखाउँछ ।

केही सामान्य छानबिनले बालुवाटारको ललिता निवासको सरकारी जग्गा मात्र होइन बाँसवारी छालाजुत्ता कारखानाको जग्गा, ठमेलमा छायादेवी सेन्टरको नाममा पनि सरकारी जग्गाहरू कब्जा गरेर व्यक्तिले निजी बनाएको देखिएको छ । त्यसो त चौधरी ग्रुपले देशका अन्य भागमा पनि सार्वजनिक÷सरकारी जग्गाहरू कब्जा गरेका समाचारहरू बाहिर आएका छन् । अधिकांश ठाउँमा जग्गाहरू राजनीतिक आवरण र उच्च पहँुचको आधारमा कब्जा गरेर व्यक्तिको बनाइएको छ । सरकारी जग्गा सर्वसाधारणले होइन राज्यका जुनसुकै स्थानमा पहँुच पु¥याउन सक्ने केही कथित ठालुहरूले कब्जा जमाएका हुन् । धेरै सरकारी, सार्वजनिक र गुठीको जग्गाहरू एकपछि अर्को व्यक्ति वा समूहले पहुँचको आधारमा कब्जा गरेका समाचारहरू बाहिर आउन थालेपछि गृह मन्त्रालयले त्यसको यकिन विवरण दिन ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई गत फागुनमा निर्देशन नै दिएको थियो ।

सरकारी वा सार्वजनिक वा निश्चित प्रयोजनका लागि एउटा तोकिएका समयसम्मका लागि उपयोग गर्न दिइएका जग्गा अनधिकृतरूपमा दर्ता वा दाखिल खारेज गरी अतिक्रमण वा कब्जा गर्ने गरेको छ । ती जग्गा फिर्ता गर्नु राज्यको दायित्व हो । तर त्यो दायित्वबाट राज्य पन्छने बाटोमा लाग्दा अहिले सरकारी जग्गा कुन हालतमा छ भन्ने यकिन विवरण नै पाउन सकिएको छैन । यद्यपि जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले खोजी भने जारी राखेका छन् । कुनै पनि सार्वजनिक संस्थालाई उपभोग गर्नेगरी उपलब्ध गराइएका सरकारी र सार्वजनिक जग्गाहरू देशभर छ । सरकारले नै निर्णय गरेर संस्थाहरूलाई उपभोग गर्नेगरी दिएको हो । तर लामो समयपछि ती जग्गा व्यक्तिले कब्जा गरेका हुन् । एउटा प्रयोजनका लागि दिइएको बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको दश रोपनी जग्गा चौधरी ग्रुपले पहुँचकै आधारमा कब्जा गरिदियो । सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा कब्जा गर्नेहरूमाथि जुनसुकै नामका वा गठबन्धनका सरकारले कारबाही गर्ने देखिन्न । किनकि यसरी जग्गा कब्जा गर्नेहरूको प्रमुख दलका प्रमुख नेताहरूसँग राम्रो सम्बन्ध छ । कतिपय दलका नेताहरू यस्तै जग्गा कब्जा गर्नेहरूबाट पालिएका छन् । त्यही भएर सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा कब्जा गर्नेहरूमाथि सरकारी निकायबाट कारबाही हुने देखिँदैन । उनीहरूले छानबिनकै क्रममा मिलेमतो गर्ने गरेका छन् । छानबिन गर्ने र कारबाही गर्ने निकाय नै मिलेमतोमा फस्ने गरेको देखिनु भनेको अदालतबाट मात्र कारबाहीको आदेश जारी हुनुपर्ने देखिन्छ । सरकारी, सार्वजनिक वा गुठीको जग्गा व्यक्तिको कब्जाबाट जोगाउने एक मात्र र अन्तिम निकाय अदालत नै हो । अदालतले नै जग्गा कब्जा गर्ने राजनीतिक वा व्यक्तिगत प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित पार्नुपर्छ ।