प्रतिवेदनमा घटेको मूल्य बजारमा देखिएन

काठमाडौं । खासगरी आमउपभोक्तासँग प्रत्यक्ष जोडिएका उपभोग्य वस्तुका सन्दर्भमा कसैले पनि गरेका अध्ययनहरू मिल्दाजुल्दा पाइँदैनन् । ती प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका र बजारमा खरिदबिक्री भइरहेका मूल्यमा आकाशपाताल नै जस्तो हुनेगरी अन्तर पर्छ । विभिन्न सञ्चारमाध्यममा दिनहुँ नै उपभोग्य वस्तुको वजारमूल्य आउँछन तर ती कतै पनि मिल्दैनन् । त्यस्तो जानकारीहरू गलत हुँदा त्यसबारे प्रष्टीकरण दिने चलन पनि छैन । यी त निजी क्षेत्रका कुरा भए । सरकारी तहबाट नै गरिएका अध्ययन र सोअनुसारका जानकारी पनि गलत सावित हुँदा समेत त्यसबारे केही बोलिँदैन । उदाहरणका लागि नेपाल राष्ट्र बैंककै खासगरी बजारमूल्यका बारेमा गरिएका प्रक्षेपणहरू मिलेको पाइँदैन । जुनबेला उपभोग्य वस्तुका बजारमूल्य घटेको भनेर देखाइन्छ, त्यसैबेला यता वजारमा छोइनसक्नुले बढेको हुन्छ । पछिल्लो समय नेपाल राष्ट्र बैंककै खासगरी उपभोग्य वस्तुका बजार मूल्यका बारे आफ्नो प्रतिवेदनमा मूल्यवृद्धि साढे दुई वर्षकै न्यून विन्दुमा ओर्लिएको भनेर देखाएको छ । यो प्रतिवेदन आउँदा विभिन्न माध्यममा गृहिणीहरूले अभूतपूर्वरूपले मूल्य बढेको भनेर प्रतिकृया दिइरहेका थिए ।

यो भनको प्रतिवेदनमा घटेको भनिएको मूल्य बजारमा नदेखिएको अवस्था हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले साढे दुई वर्षकै न्यून विन्दुमा ओर्लिएको भनेर तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्दा त्यसका केहीनकेही संकेत त बजारमा प्रकट हुनुपर्ने हो । गएको हप्ता मात्रै केन्द्रीय बैंकले आर्थिक तथा वित्तीयस्थिति प्रतिवेदन ल्याएको थियो । त्यसले गएको फागुन महिनाको मूल्यवृद्धि दर चार दशमलव ८२ प्रतिशत मात्रै रहेको देखाएको छ । यो भनेको विगतको तुलनामा मूल्य वृद्धिमा धेरै ठूलो कमी आएको अवस्था हो । यो सत्य हो भने सुखद् पनि हो । तर त्यो बजारमा प्रकट भएन भने केबल प्रतिवेदनका तथ्याङ्कमा मात्र सीमित हुन जान्छ । यो फागुन महिनाको मूल्यवृद्धि दर चार दशमलव ८२ प्रतिशत हो भने गत वर्षको यही अवधिमा यस्तो मूल्यवृद्धि दर सात दशमलव ४४ प्रतिशत रहेको देखाइएको छ । यो मूल्यवृद्धि दर अंकको हिसाबमा एकतिहाइले कमी हो । मूल्यवृद्धिदर घट्नु भनेको मानिसका जीवन निर्वाहमा केहीनकेही सहजता आउनु पनि हो तर त्यस्तो देखिँदैन । दैनिक उपभोग्य वस्तुमध्ये धेरैको मूल्य घटेको छैन । यो प्रतिवेदन आउँदा तरकारी समूहका वस्तुको मूल्य विगतमा कहिल्यै अनुभव नगरिएको मात्रामा बढेको भन्ने घरघरका कुरा हुन् । यसले सरकारी प्रतिवेदनहरूलाई नै हलुका बनाउँछ । जुन वस्तुको मूल्य घटेको भनिएको छ, अनुगमन गर्ने निकायले बजारको अवलोकन पनि गर्न पर्यो ।

ब्रेकको पछिल्लो विवरणमा गएको फागुनको मूल्यवृद्धि दर २०७८ असोजमा रहेको मूल्यवृद्धि दरसँग मिलेको बताइएको छ । त्यसबेला पनि यो दर चार दशमलव २४ प्रतिशत थियो । गएको भदौमा मूल्यवृद्धि आठ दशमलव १९ प्रतिशत पुगेको थियो । केन्द्रीय बैककका अनुसार फागुनमा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मूल्यवृद्धि दर पाँच दशमलव ९४ प्रतिशत र गैरखाद्य समूहको मूल्यवृद्धि दर तीन दशमलव ९५ प्रतिशत छ । यसले पनि भान्सामा प्रयोग हुने खाद्यान्नलगायत वस्तुको मूल्य घटेको देखाउँदैन । बजारको मूल्य मापन गर्ने पद्धति नै दोषी भएर हो कि उपभोक्ताको पहँुचमा रहेका पसलहरूमा मनोमानी बढेर हो प्रायः सधैंभरि घटेको भनिएको मूल्यको उपभोग गर्न पाइँदैन । बैंककै प्रतिवेदनमा फागुनमा घ्युतेलको मूल्य गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ११ दशमलव ७९ प्रतिशतले घटेको छ । त्यसो हो भने उपभोक्ताले यति प्रतिशतको लाभ पाउनुपर्योे । यदि यस्तो व्यवस्था लागूभयो भने बल्ल उपभोक्ताले घटेको र बढेको कुराको उपभोग गर्न पाउँछन् । के यस्तो व्यवस्था गर्न सकिँदैन ?