सहकारी बचत अपचलनको छानबिन गर

काठमाडौं । नयाँ संविधानपछिको पहिलो संसद्को उत्तरार्धमा संसद्का बैठकको निरन्तरता बिर्सनलायक हुनेगरी अवरोधमा पर्यो । करिब पूरै वर्ष अवरोध भएको त्यो समयको विषय भने नागरिकका समस्याभन्दा दल विशेषको कुरा थियो । सभामुखको राजीनामा मागिएर सुरु भएको त्यो अवरोधपछि कुनै प्राप्ति बेगर आफैँ खुल्यो । त्यसपछि अलिक लामो भनेको संसद्को दोस्रो कार्यकालको थियो । त्यो कालको दोस्रो अधिवेशनमा यस्तो गतिरोध एक महिनासम्म चल्यो । त्यसमा सुन तस्करीको छानबिनका लागि आयोग बनाउने कुरा थियो । त्यो भने पूरा भयो । त्यसपछि तेस्रो अधिवेशनदेखि संसद् गतिरोधमा परेको छ । त्यो अधिवेशनका बैठकहरू अवरोधमा परिरहेकै बेला सरकारले अधिवेशनकै अन्त्य गरिदियो । तर अवरोधको विषय भने झनै चर्कन थालेर यो कालको चौथो अधिवेशन पनि चल्नेजस्तो देखिँदैन । यसको पहिलो दिनै ठूलो गतिरोधमा पर्यो । पहिलो दिन नेताहरूले बोल्ने चलन रहेकोमा यो अधिवेशनमा त्यस्तो भएन । यो अवरोधको विषय भने सर्वसाधारणका अधिक चासोका छन् ।

हजारौँ बचतकर्ताका २०–२५ अर्ब रुपैयाँ अपचलन भएको आरोप लागेको छ र यसको केन्द्रमा गृहमन्त्री आफैँ छन् । गृहमन्त्री भनेको कुनै पनि फौजदारी अभियोगका छानबिनकर्ता हुन्  । उनै गृहमन्त्री भएको अवस्थामा उनको समेत संलग्नता देखिएको सहकारीको रकम अपचलन भएको घटनाको छानबिन हुनुपर्छ भन्ने माग उठेको हो । यसबीचमा छानबिन गर्ने र त्यसका आधारमा मुद्दा दायरा गर्ने सरकारी निकाय नै गृहमन्त्रीको पक्षमा लागेको भन्ने आरोप लागेको अवस्था छ । पछिल्लो समय महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले गराएको जानकारी पनि वातावरण झनै उत्तेजित पारेको बुझ्न सकिन्छ । त्यो पत्र यस्तो छ– ‘निवेदन मागका सन्दर्भमा रुपन्देही जिल्ला अदालतमा दायर भएको सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, चितवनको साहारा सहकारी संस्था तथा कास्कीको सूर्यदर्शन सहकारी संस्थाको रकम हिनामिनामा यहाँको संलग्नता रहेनरहेको र कुनै उजुरी परेको, अनुसन्धान वा अभियोग पत्र दायर भएको वा नभएको सम्बन्धमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय रुपन्देही, चितवन र कास्कीमा बुझी पठाउँदा यहाँ उपर हालसम्म कुनै उजुरी÷जाहेरी, अनुसन्धान तथा अभियोजनसमेत भएको नदेखिएको जवाफ प्राप्त हुन आएकोले सोही व्यहोरा आदेशानुसार अनुरोध गरिन्छ । यस्तो पत्रको पृष्ठभूमिमा गृहमन्त्रीको निवेदन रहेको थियो । गृहमन्त्रीले आफ्नो निवेदनमा भनेका थिए– म सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति भएको कारण यसरी उठेका विषयमा सार्वभौम नेपाली नागरिक र संसद्लाई मेरो बारेमा सत्यतथ्य बताउनु मेरो जिम्मेवारी भएकाले उक्त मुद्दामा म उपर कुनै उजुरी परेको, अनुसन्धान भएको वा अभियोग पत्र दायर भएको भए सोही कुरा र सो सम्बन्धमा मेरो कुनै संलग्नता नदेखिएको भए सोही कुराको जानकारी पाऊँ भनी यो निवेदन पेस गरेको छु ।

यी दुईवटा पत्रले पछिल्लो समय संसद् झनै अवरोधमा पर्ने लख काटिँदैछ । फौजदारी अभियोग आकर्षित हुने आरोपमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयसँग जोडिएर यस्तो पत्राचार भएको यो पहिलो अभ्यास हो भन्छन् जानकारहरू । यस्तो पत्राचार भइरहँदा यता सहकारीको रकम अपचलनमा गृहमन्त्रीको संलग्नता देखिने थप विवरण प्राप्त भएको भन्ने विपक्षको दाबी छ । पहिले प्रधानमन्त्रीले गृहमन्त्रीका बारेमा संसद्मा दिएको जवाफ झूटो सावित भएको भन्ने पनि आरोप थपिएको छ । रकम अपचलन भएको सहकारी रहेको ठाउँमा महानगरले छानबिन गरेको प्रतिवेदन भर्खरै प्रहरीमा पुगेको छ । त्यसमा यो प्रकरणमा गृहमन्त्रीको संलग्नता देखिने दाबी पनि आउन थालेका छन् । शंका बढ्दै गएपछि यथाशक्य छिटो छानबिन गरेर निष्कर्षमा पुग्नु बेश हुन्छ । सम्बद्ध पक्षको ध्यान जाओस् ।