दश महिनाको आर्थिक चित्र नकारात्मक

काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्ष सकिन अब दुई महिनाभन्दा कम समय मात्र बाँकी छ । चालू वर्ष आर्थिक अवस्थामा सुधार आएको वर्षका रूपमा लिइएको थियो । अघिल्लो वर्ष यस्तो थिएन । आयात व्यापारमा आफँैले प्रतिबन्ध लगाएका कारण राष्ट्रको आम्दानी बितेको ४० वर्षयताकै लक्ष्यका रूपमा कमजोर रहेको अवस्था थियो । जसले बजेट प्रस्ताव गरेको लक्ष्यको तुलनामा न आम्दानी र नखर्च दुवै हुन सके । तर चालू वर्ष भने त्यस्तो थिएन । विदेशी विनिमय मुद्रा यति भण्डारण भयो जो डेढ वर्षको व्यापार यसले नै धान्ने अवस्थामा रह्यो । यो भनेको अर्थको बलियो अवस्था हो । तर यसले न सरकारको खर्च बढायो न आम्दानी नै । चालू वर्ष १७ खर्ब ५१ अर्ब रूपैयाँको बजेट विनियोजित भएकोमा १० महिना सकिँदा महिनाको करिब एक खर्ब (१० खर्ब ५६ अर्ब) का दरले मात्रै खर्च भएको देखियो । यसबाट हिसाब हुँदा अबको बाँकी दुई महिनामा ४० प्रतिशत बजेट खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ, जो सम्भव छैन कि कागजमा मात्रै देखिने छ ।

यो दश महिनामा एउटा क्षेत्रमा मात्रै खर्च बढेको छ । त्यो हो सार्वजनिक ऋणको भुक्तानी । वित्त व्यवस्थापन शीर्षकमा बाहेकको खर्च बढे पनि चालू खर्च र पुँजीगत खर्च विगत वर्षको तुलनामा झन् घटेको छ । यो आफैँमा राम्रो संकेत होइन । पछिल्लो समय बैंकमा रकम थुप्रिने र यता लगानी भने झनै संकुचित हुँदै गएको अवस्थाले पनि अर्थतन्त्र सुधारिएको देखाउँदैन सार्वजनिक ऋणको सावाँब्याजका तीन खर्ब सात अर्ब विनियोजन भएकोमा बितेको १० महिनामा एक खर्ब ९२ अर्ब खर्च भएको पाइयो । यो भनेको अघिल्लो वर्षको यही अवधिमा भएकोभन्दा ४२ प्रतिशतले बढी हो । यो शीर्षकको वृद्धिले ऋण तिरेको भन्नुबाहेक अरू उपलब्धि दिँदैन । यद्यपि वित्त व्यवस्थापन शीर्षकको रकमबाट नै सार्वजनिक संस्थानमा लगानी हुन्छ । तर त्यसको अंश भने धेरै सानो हुन्छ ।

विकास निर्माणका सन्दर्भमा चालू वर्ष पनि विगतकै कथा दोहोरिएको अवस्था छ । अर्थात् पुँजीगत खर्च नै नहुने स्थिति अहिले पनि प्रकट भयो । चालू वर्ष त यो शीर्षकमा विगतको भन्दा पनि दयनीय नै देखियो । चालू वर्षको पुँजीगत बजेट अघिल्लो वर्षभन्दा घटाइएको थियो । विनियोजनमै घटेको त्यस्तो रकममध्ये खर्चमा झन् कम भयो भने देशको पूर्वाधार विकासको अवस्था कस्तो होला भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । यो चालू वर्षका लागि तीन खर्ब दुई अर्ब रकम विनियोजन भएको थियो । त्यसबाट १० महिनाको खर्च भने एक खर्ब ११ अर्ब मात्रै भएको छ । यो भनेको विनियोजनको ३७ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको अवस्था हो । अब बाँकी रहेको दुई महिनामा छ सय ३३ प्रतिशत खर्च होला त ? गत वर्ष यो १० महिनामा एक खर्ब २५ अर्ब पुँजीगत खर्च भएको थियो । सामान्यतया प्रत्येक पछिल्ला वर्ष यस्तो खर्च बढ्नुपर्ने हो । नबढे पनि विगतको तुलनामा समान रहे पनि हुन्थ्यो । तर अघिल्लो वर्षको भन्दा पनि पुँजीगत खर्च १० प्रतिशत कम देखिनुले देशको पूर्वाधार विकासमा क्षमता घट्दै गएको बुझ्नुपर्ने हुन्छ । यसको कारणमा राजस्व संकलन तथा सहायता प्राप्ति भएको रकमको अंक घटेको भन्ने अधिकारीहरूको भनाइ आएको छ । यो भनेको आम्दानी पनि घटेको अवस्था हो । यता दृश्यमा अर्थतन्त्रलाई दीर्घकालीनरूपमा असर पार्ने कुरा देखिइरहेको छ भने अर्थतन्त्र कसरी बलियो भयो भन्ने प्रश्नको उत्तर आओस् ।

तपाईको प्रतिक्रिया

Login

Label

{} [+]

Name*

Email*

Label

{} [+]

Name*

Email*

0 Comments

Inline Feedbacks

View all comments