काठमाडौँ । नियमितरूपमा चल्ने र कानुनले स्पष्ट गरेका विषयमा पनि सरकार किन अध्यादेशजस्तो अस्थायी यन्त्र खडा गरेर राज्यका महत्वपूर्ण काम गराउँछ भन्ने बुझ्न नसक्नु भएको छ । पछिल्लो समय त अध्यादेशको चर्चा बजेटसँग जोडिन थालेको छ । प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विश्वासको मत पाएको आठौं दिनभित्र बजेट आइसक्नुपर्छ । संविधानले जेठ १५ सम्म बजेट घोषणा गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । जेठ ७ मा प्रधानमन्त्रीले कामगर्न सहज हुने गरी विश्वासको मत पाएका छन् । यस्तोबेला बजेटचाहिँ अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेशबाट ल्याइनु भनेको सरकारको बलमिच्याइँ मात्र ठहर्छ । यसपटक बजेटबारे हिउँदे अधिवेशनमा पनि छलफल चलाउन थालिएको थियो । सहकारी ठगीमाथि कारबाही हुनका लागि विपक्षीले छानबिनको मागगरेको कारण देखाएर हिउँदे अधिवेशन पनि राम्रो चल्न दिइएन । त्यो अधिवेशन अन्त्य गरेर एक दर्जनजति कानुन अध्यादेशमार्फत जारी गराइयो । यदि राज्यलाई कानुनको आवश्यकता थियो भने चलिरहेको अधिवेशन किन अन्त्य गराइयो भन्ने प्रश्न निरुत्तरित नै छ ।
अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने हो भने चलिरहेको संसद् अधिवेशन अन्त्य गर्नुपर्छ । गएको वैशाख २८ बाट यो अधिवेशन सुरु भएको हो । जेठ १ मा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम आयो तर अहिलेसम्म त्यसमा छलफल नै भएको छैन । सरकारको रबैया विपक्षका माग प्रतिझन्झन् असहिष्णु बन्दै गएको देखिन्छ । प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि राखेका प्रस्तावमा विपक्षीलाई बोल्न समेत दिइएन । मर्यादापालकको घेरामा राखेर मतदान गरियो । संसद्को यति महत्वपूर्ण बैठकमा यस्ता दृश्यहरू पहिलोपटक देखिएका हुन् । कुनै पनि विषयको संसदीय छानबिन कुनै नोलो र हुँदैन हुने विषय होइन । त्यसलाई हुँदैन हुनेजस्तो बनाइएपछि स्थिति झन् जटिल बन्दै गएको हुनुपर्छ । अध्यादेशबाट ल्याइएको बजेटमा कतै छलफल हुँदैन । नीति र कार्यक्रमविना छलफल नै सरकारले कार्यान्वयन गर्न लागेको अवस्था छ । त्यसमाथि बजेट पनि छलफलमा आएन भने संसद्को अर्थ रहँदैन । संसद् चलाउन विपक्षलाई सहमत गराउनुबाहेक अर्को उपाय देखिँदैन । उसका मागहरू साधारण नागरिकसँग जोडिएका विषय । त्यसको समुचित छानबिन भयो भने सहकारीमा गुमेको रकम फिर्ता पाउने आश तिनमा छ । यस्तो ठगीमा गृहमन्त्रीको नाम जोडिएको हुँदा पनि यसलाई छिटोभन्दा छिटो टुङ्गो लगाउन आवश्यक छ । यी गृहमन्त्रीबाट सहकारी ठगीकर्ताहरूमाथि कारबाही हुँदैन भन्ने सन्देश गएको छ ।
विपक्षले मागेको छानबिनको मागलाई सरकार भने पन्छाउँदै आइरहेको देखिन्छ । सहकारी ठगीमा आरोप लागेका व्यक्तिलाई गृहमन्त्री बनाइएपछि यो विषय चर्किन थालेको हो । यसअघिको अधिवेशन पनि यथास्थिति मै अन्त्य गरियो र लगानीलाई लोभ्याउन भनी धेरै अध्यादेश ल्याइयो । तर त्यसलाई सरकारको टालटुले काम भनेर लगानीकर्ताले पत्याएनन् । अव बजेट पनि अध्यादेशबाट ल्याउनेतर्फ छलफल हुन थालेको भन्ने सूचना आउन थालेका छन् । संसद् नहुँदा सरकारलाई काम गर्न सजिलो होला भन्ने ठानिन्छ भने त्योजतिको गलत सोचाइ अरू नहोला । यतिबेला सरकारको सोचाइमा विपक्ष आफैँ माग छोड्न तयार हुनुपर्ने भन्ने देखिन्छ । सरकारको भनाइमा सहमति हुने सम्भावना भएन र बजेट ल्याउन प्रमुख प्रतिपक्षले संसद्लाई सहज बनाउने अवस्था भएन भने संसद् अन्त्य गरेर अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने बाटोमा सरकार पुग्छ, भन्ने सूचना दिन थालिएको छ । यी संकेत राम्रा होइनन् । सहकारी ठगीप्रति सरकार उदासीन रहेको भन्ने सन्देश गएर लाखौँ जनता सडकमा उत्रिए भने स्थिति भयावह हुन सक्छ, हेक्का रहोस् ।
क्याटेगोरी : सम्पादकीय
ट्याग : #Page 4
ताजा अपडेट
- नयाँ चरणको आर्थिक सुधारलाई अघि बढाऔँ : सांसद वाग्ले
- श्रीमतिको हत्या गरेको आठ दिन पछि शव फेला
- भारतमा किसानका लागि २० हजार करोड रुपैयाँ जारी गरिने
- अस्ट्रेलियासँग मतभेद हटाउन चीनको आग्रह
- नेपालमा बनेको हुन्डाई भेन्युको बिक्री सुरु
- द सेन्चुरियन होटल र नेक्सजेन म्यानेजमेन्टबीच सम्झौता
- प्रवास ट्राभल एन्ड टुर्सले जित्यो आठ अवार्ड
- ईजी डेन्टलले निःशुल्क शिविर सञ्चालन गर्न
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया