ओठे जवाफ ठगीको समाधान होइन

काठमाडौं । देशमा यतिबेला सहकारी ठगी प्रकरणबाहेक अरू कुरा नै छैनन् कि जस्तो देखिन थालेको छ । सहकारी ठगी प्रकरणकै कारण संसद् निरन्तर अवरोधमा परेको तीन महिना पुग्न लागिसकेको छ । दुईवटा अधिवेशन पूरै प्रभावित भएका छन् । विधेयक अधिवेशन भनिने हिउँदे अधिवेशनमा एउटा पनि विधेयक पारित भएन । विधेयकहरू कति आवश्यक थिए भने अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेशमार्फत दर्जनजति विधेयक ल्याइयो । सरकारले संसद् खुलाउनभन्दा बन्द गर्ने बाटोलाई सजिलो मान्यो । दोस्रो अधिवेशन जोम नीति र बजेटसँग सम्बन्धित हुन्छन् । ती पनि अवरोधमा नै परेका छन् । सरकारको नीति र कार्यक्रम त आयो तर दुई हप्तादेखि त्यसमा छलफल भएन । राष्ट्रपतिलाई धन्यवाद दिनेदेखि प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने कार्यक्रम समेत मार्सलको घेरामा सम्पन्न भएका छन् । त्यसदिन प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत त पाए बजेटसमेत आउने नआउने भन्ने अन्तिमसम्म नै अन्योल बनिरहेको अवस्था देखियो । अवस्था कस्तोसम्म भने संसद्ले कुनै समाधान दिँदैन कि भन्ने सन्देश जान थालेको छ ।

कारण हो सहकारी ठगी प्रकरणमा कुनै निष्कर्ष नआउनु । यस्तो ठगी कति डरलाग्दो छ भने यसले सरकार नै तलमाथि पार्ने हैसियतमा मोलमोलाइ भइरहेको अवस्था छ । उता ठगीको मात्रा पनि त्यस्तै छ । हालै मात्र एउटा दम्पत्तिलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणमा मुद्दा चलाउन सिफारिस भयो । यो दम्पत्तिले सकारीबाट रकम झिकेर ४० वटा कम्पनीमा लगानी गरी ३३ अर्ब (३२ अर्ब ९० करोड ५२ लाख ५२ हजार) अपचलन गरेको बिगो कायम भएको छ । पश्चिमदेखि मध्य र पूर्व सबैतिर यसले अपचलनको यस्तो जालो फैलाएको पाइयो । यो दम्पत्तिले लामो समयदेखि विभिन्न सहकारीको रकम हिनामिना गरेर उल्लेखित रकम बराबरको सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको आरोप विभागको छ । उनीहरू सम्बद्ध विभिन्न ४० वटा कम्पनीविरुद्ध मुद्दा चलाउने र उनीहरूबाट ३२ अर्ब ९० करोड ५२ लाख ५२ हजार दुई सय ९९ रुपैयाँ बिगो र जरिवानासहित मागदाबी गर्ने भनी सरकारी वकिलको कार्यालयमा प्रतिवेदन बुझाइएको छ । एउटा परिवारले यति ठूलो लूट गरिरहेको अवस्था सामान्य होइन । यो दम्पत्तिजस्तै गृहमन्त्रीको दम्पत्तिमाथि पनि ठूलो रकम अपचल गरेको आरोप छ । गृहमन्त्रीले जस्तै अपचलन गरेको एउटा घटनामा एकजना सांसदमाथि पक्राउपूर्जी जारी भएर अहिले प्रहरीले प्रतिवेदन बनाएर सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाइसकेको छ । यी सांसद र गृहमन्त्रीले पहिले गरेका काम समान रहेका भन्ने प्रतिक्रियाहरू आइरहेका छन् ।

कुरो के हो भन्ने छिनोफानो हुन आवश्यक छ । मन्त्रीजस्तो पदमा रहेका व्यक्तिमाथि यस्तो सार्वजनिक आरोप लागिसेपछि यसको निप्टारा सरकारले नै गर्नुपर्ने हो । तर त्यस्तो भएको छैन । विपक्षले कुरा उठाउँदा सहकारीका नाममा विपक्षले सरकार मागको भन्ने जवाफले मात्रै सहकारीमा भएको ठगीको निरुपण हँुदैन । अहिले देशैभरीका सहकारी पीडितहरू सरकारका कदमविरुद्ध सडकमा उत्रिएका छन् । तिनलाई सडकबाट घर फर्काउने काम सरकारै हो । सरकारले नागरिकका समस्या सुन्न छाडेका दिनदेखि लोकतन्त्र समाप्त भएको मान्नुपर्छ । दुई दर्जनजति व्यक्तिले जनताको बचतबाट दुई खर्बजति अपचलन गरेको भन्ने विवरण आइरहेका छन् । सरकार भने ओठेजवाफ दिइरहेको छ । यसले सहकारी ठगी प्रकरणको समाधान दिँदैन। हेक्का राख ।

तपाईको प्रतिक्रिया

Login

Label

{} [+]

Name*

Email*

Label

{} [+]

Name*

Email*

0 Comments

Inline Feedbacks

View all comments