बेरुजुको थुप्रो

काठमाडौं । चालू वर्ष सरकारले साढे १७ खर्वको बजेट ल्याएको थियो । मध्यावधि मूल्याङ्कनमा त्यसलाई घटाएर १४ खर्बको हाराहारीमा झारिएको थियो । यो वर्ष सकिन डेढ महिना बाँकी रहँदा महालेखापरीक्षकको कार्यालयले आफ्नो ६१औँ प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्यो, जसमा हिसाब भएको वर्षसम्म सरकारी बेरुजु करिब १२ खर्ब (११ खर्ब ८३ अर्ब २६ करोड) रुपैयाँ पुगेको देखियो । यो आर्थिक वर्ष २०७९/८० सम्मको हिसाब हो । चालू वर्ष राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी वर्षका लागि बजेटको सिलिङ १८ खर्बको हाराहारीमा तोकेको थियो । आज नै आगामी वर्षका लागि बजेट घोषणा हुँदैछ । साँझसम्म आगामी वर्षको बजेटको आकार देखिने छ । तर चालू वर्षको बजेटलाई आधार मानिँदा अहिलेसम्मको बेरुजुको अंक एक वर्षको बजेट जतिको भइसकेको देखिन्छ । सरकारी बेरुजु करिब १२ खर्ब र सरकारी बजेट १४ खर्ब रहेको अवस्थाले देशमा वित्तीय सुशासन कुन हदसम्म उल्लङ्घन हुँदैछ भन्ने प्रष्ट हुन्छ ।

गएको वर्ष मात्रै यस्तो बेरुजुको अंक एक खर्ब (९५ अर्ब ६० करोड) को हाराहारीमा रहेको छ । एक आर्थिक वर्षमा मात्रै एक खर्बको बेरुजु बन्छ भने देशको अमूल्य साधनस्रोतको कसरी प्रयोग भइरहेको छ भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । थप चिन्ताको विषय केहो भने यस्तो बेरुजुको अंक भने प्रत्येक वर्ष बढ्दै गएको छ । महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा गत आर्थिक वर्षमा कारबाही गरी टुङ्गो लगाउनुपर्ने कुल रकम २३ दशमलव २८ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । यो भनेको हिसाब भएको अंकमध्येबाट बेहिसाब रहेको रकमको अंक एकचौथाइ पुगेको अवस्था हो । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा अद्यावधिक बेरुजु रकम नौ खर्ब ५९ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ रहेको थियो ।

महालेखाकै शब्दमा यसरी बेरुजु रकम वृद्धि हुनुको मुख्य कारण राजस्व बक्यौता र पुरानो बेरुजु फछ्र्यौट नहुनु मूल कारण रहेको छ । यसले बुझाउँछ जति बेरुजु बढिरहेको छ, त्यो मात्रामा फछ्र्यौट भने न्यून छ । यो भनेको देशमा चरमरूपले आर्थिक अनुशासनहीनता बढ्दै गएको अवस्था हो । सवाल उठ्छ यसको जिम्मा कसले लिने ? पहिले संसद्को सार्वजनिक लेखासमितिमा बेरुजु फछ्र्यौटका लागि छुट्टै समिति हुन्थ्यो । अहिले त्यो समिति छ कि छैन भन्ने थाहापत्तो नै हुँदैन । यसले पनि खर्चमा अनुशासनको मात्रा घट्दै गएको भन्ने नै सन्देश दिन्छ । बेरुजु भनेको कानुनअनुसार खर्च नगरिएको अवस्थाबाट जन्मिने वस्तु हो ।

बेरुजुको मात्रा र सम्परीक्षण कम मात्र भएको अवस्था प्रदेशतर्फ प्रदेशतर्फ पनि सरको छ । जस्तो आर्थिक वर्ष २०७८/७९मा एक अर्ब नौ करोड ९३ लाख सम्परीक्षण भएकोमा आर्थिक वर्ष २०७९/८०मा दुई अर्ब ४७ करोड ५७ लाख सम्परीक्षण भएको छ । त्यही अवस्था स्थानीय तहमा पनि देखियो । जस्तो आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा लेखापरीक्षण अंकको तुलनामा दुई दशमलव ७२ प्रतिशत बेरुजु रहेको छ भने आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा यस्तो बेरुजु लेखापरीक्षण अंकको तुलनामा तीन दशमलव ८८ प्रतिशत रहेको थियो । स्थानीय तहतर्फ आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा छ अर्ब ५९ करोड ७९ लाख सम्परीक्षण भएकोमा आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा १० अर्ब १६ करोड २२ लाख सम्परीक्षण भएको छ ।

यता बेरुजुचाहिँ खर्बमा देखिने र सम्परीक्षणचाहिँ अर्बमा हुने भएपछि अनियमित खर्चको थुप्रो लाग्ने हुन्छ नै । बितेका चार पाँच वर्षमा बजेटको आकार धेरै ठूलो मात्रामा बढेको अवस्था छैन । तर बेरुजुको मात्रा भने बढिरहेको छ भने यो गम्भीर चिन्ताको विषय हो । बेरुजुको यो थुप्रोलाई सधैं यहीरूपमा नराखौँ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

Login

Label

{} [+]

Name*

Email*

Label

{} [+]

Name*

Email*

0 Comments

Inline Feedbacks

View all comments