संसद् बैठकमा झूटा दाबीका शृङ्खला रोकियोस्

काठमाडौं । संसद् बैठकमा जे बोलिन्छन् दाबी गरिन्छन्, ती सत्य हुन्छन् वा हुनुपर्छ भन्ने विश्वास गरिन्छ । त्यहाँ उठाइएका कुरा वा सवाल जवाफहरू सत्य रहेनन् भने त्यसले यो संस्थामाथि नै विश्वास उठ्ने खतरा बन्छ । यता संसद्का पछिल्ला बैठकहरूमा गरिएका दाबीहरू शिलशीलाबद्धरूपले झूटा सावित हुँदैछन् । त्यसमा प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्रीदेखि सांसदसम्म पर्छन् । अरू त अरू अब प्रहरी प्रमुखले समेत संसद्का निकाय अर्थात् समितिहरूमा झूटो जानकारी दिएका कुरा पनि खुल्न थालेका छन् । पछिल्लो समय सहकारी ठगी र गिरिबन्धु टि–स्टेटको हदबन्दीमाथिको जग्गा बेचविखन गर्न दिइएका विषय बहसमा छ । त्यही सन्दर्भमा संसद्मा सत्तापक्षीय सांसदले आफ्नो विगतको बचाउ गर्दै जेठ २२ गतेको बैठकमा गिरीबन्धुु टि–स्टेटको जग्गा सट्टापट्टा गर्ने काम कानुनअनुसार भएको भनेर जानकारी गराए । उनका अनुसार यस्तो कानुन संसद्मा सर्वसम्मतिले पारित गरेको, कसैले पनि संशोधन नहालेको, अहिले त्यसको विरोध गर्नु राजनीति मात्रै भएको भनेर विपक्षी दलले उठाएका कुराको प्रतिवाद गरे । तर उनको दाबी दुई दिन पनि टिकेन । जेठ २४ को बैठकमा विपक्षी दलले त्यसबेला दुईवटै सदनमा यो कानुन ठीक छैन भनेर संशोधन हालेको भनेर त्यसको तिथिमिति र संशोधन हाल्ने सांसदको नाम समेत दिएपछि सत्तापक्षको संशोधन नहालिएको भन्ने दाबी झूटो सावित भयो ।

यसअघि सहकारी ठगीका विषयमा गृहमन्त्रीमाथि लागेका आरोपको खण्डन गर्दै प्रधानमन्त्रीले गृहमन्त्रीमाथि अधिराज्यभर कतै पनि उजुरबाजुर नपरेको भनेर ठोकुवासाथ दाबी गरेका थिए । त्यस्तै दाबी थियो सत्ताको सबैभन्दा ठूलो दलका नेताको पनि । जेठ ६ गतेको बैठकमा गृहमन्त्रीले पनि त्यही कुरा दोहोर्याए । उनका अनुसार आफ्नो नाममा कतै पनि उजुरी परेको छैन । उनले आफ्ना नाममा लेखिएको महान्यायाधिवक्ताको पत्र पनि देखाए जसमा उनको नाममा कतै पनि उजुरी नपरेको भन्ने नै विवरण थियो । तर सर्वोच्च अदालतले २० जेठमा गृहमन्त्रीविरुद्ध सहकारी ठगी सम्बन्धमा प्रहरीमा परेको जाहेरीको प्रतिलिपि नै मगाइदिएपछि संसद्मा गरिएका यी सबै दाबी झूटा सावित भए ।

अदालतको त्यो आदेशमा भनिएको छ– प्रस्तुत रिट निवेदनमा उठाइएको विषय र रिट निवेदकका तर्फबाट संलग्न गरिएको जाहेरी दरखास्तको सन्दर्भमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट मिति २०८१/०१/२४ मा लेखिएको पत्र र जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीमा दर्ता भएको द.नं.०८०/८१–०४२६/१२९ मिति २०८०/१०/२२ को जाहेरी बेहोराको थप परीक्षण गरी दुवै पक्षलाई छलफलमा राखेर मात्र अन्तरिम आदेश जारी हुने वा नहुने भन्ने निष्कर्षमा पुग्न मनासिब हुने देखिएको र प्रस्तुत विषय चाँडो टुङ्गो लाग्नुपर्ने प्रकृतिको देखिँदा प्रस्तुत विषयको सुनुवाइलाई अग्राधिकार दिई मिति २०८१/०२/२८ गतेका लागि अन्तरिम आदेश छलफल हुने मिति तोकी उक्त मितिमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट लेखिएको च नं ३२७५ मिति २०८१/१/२४ को पत्र र जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीमा पेश गरिएको भनिएको ठगीसम्बन्धी कसुरको द.नं. ०८०–८१–०४२६/१२९ मिति २०८०/१०/२२ मा दर्ता भएको जाहेरी दरखास्तको प्रमाणित प्रतिलिपिसहित उपस्थित हुन सो व्यहोराको सूचना विपक्षीहरूलाई दिई नियमानुसार पेश गर्नू ।

सर्वोच्चको या आदेशमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीमा पेश गरिएको भनिएको ठगीसम्बन्धी कसुरको द.नं. ०८०–८१–०४२६/१२९ मिति २०८०/१०/२२ मा दर्ता भएको जाहेरी दरखास्तको प्रमाणित प्रतिलिपि नै मागिएको अवस्था छ । यो जाहेरीलाई प्रहरी प्रमुखले पनि लुकाएर संसदीय समितिमा कतै उजुरी नपरेको भनेर बताएका थिए । यस्ता पदाधिकारी संसद्लाई नै यो हदसम्मका झूटा विवरण दिन्छन् भने यिनका तजबिजीमा राज्य कसरी चलिरहेको रहेछ भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । संसद्ले आफ्नो गरिमा राख्ने हो भने संसद्मा यस्ता झूटा दाबीकर्तालाई माफी मगाउनुपर्छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

Login

Label

{} [+]

Name*

Email*

Label

{} [+]

Name*

Email*

0 Comments

Inline Feedbacks

View all comments