ललिता निवासको छानबिन पारदर्शी बनाऊ

बालुवाटारमा रहेको सरकारी स्वामित्वमा रहेको जग्गा व्यक्तिको नाममा कायम गरेको आरोपमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले माघ २२ गते बुधबार एक सय ७५ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरे पनि केही व्याक्तिलाई चाहिँ उन्मुक्ति दिएको छ । अख्तियारले पूर्वउपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदार, पूर्वमन्त्रीहरू डम्बर श्रेष्ठ, चन्द्रदिप बस्न्यात, दिनेशहरि अधिकारीलगायत एक सय ७५ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गर्दा केही व्यक्तिविरुद्धचाहिँ मुद्दा दायर गरेको छैन ।

ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा सरकारी स्वामित्वको जग्गा व्याक्तिको नाममा नामसारी भएको हो । बालुवाटारमा रहेको समरजंग कम्पनीको जग्गा बेपत्ता भएको समाचार आर्थिक दैनिकले २०७२ वैशाख १० गतेदेखि निरन्तरता दिएको थियो र त्यही समाचारका कारण ओली सरकारले त्रिताल आयोग बनाएर छानबिन गरेको थियो । त्रिताल आयोगले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएपछि त्यसैका आधारमा अहिले यश लिन होडबाजी गर्ने मिडियाले समाचार दिन थालेका थिए ।

अहिले अख्तियारले कानुनको मुखमा बुजो लगाउने गरी मुद्दा दायर गरेको छ । तर, उसको कदमप्रतिको केही प्रश्न अनुत्तरित नै छन् । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको स्वामित्व प्रधानमन्त्रीले नै लिनुपर्दछ । ललिता निवासको जग्गा प्रकरणको निर्णय पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईको पालामा भएका हुन् ।

तल्कालीन प्रधानमन्त्री माधव नेपालको मन्त्रिपरिषद्ले २०६७ सालमा गरेको निर्णयका कारण ललिता निवासको जग्गा व्याक्तिको नाममा गएको हो । प्रधानमन्त्रीले स्वामित्व ग्रहण नगर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय हुन सक्दैन । मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय भएकै आधारमा प्रधानमन्त्रीमाथि छानबिन नहुने हो भने लाएअराएका गर्ने मन्त्री र सचिव वा अरु कसैमाथि पनि कारबाही हुन सक्दैन । क्याबिनेट सिस्टममा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको प्रधानमन्त्रीले नै पूर्ण जिम्मेवारी लिनुपर्दछ, यसरी मन्त्री र कर्मचारीतिर पन्छाउन मिल्दैन ।

मुख्यसचिवहरू लीलामणि पौडेल र कुमार रेग्मीले जग्गा फिर्ता गर्न प्रतिबद्धता जनाएकाले मुद्दा नचलाइएको भन्नु अर्को बेइमानी हो । अहिले मुद्दा चलाइएको नै जग्गा फिर्ता लिनलाई हो । त्यसरी जग्गा फिर्ता गर्दा मुद्दा लगाउनु नपर्ने हो भने अरुहरूलाई पनि त्यो सुविधा दिइनु पर्थ्यो । जस्तो कि केही दिनअघि दोलखाका सीडीयो खगेन्द्रप्रसाद रिजालले सेवाग्राहीसँग खाएको घुस फिर्ता गरिसकेका थिए । तर, उनीविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको छ ।

सुधीर साहकी पत्नीको नाममा जग्गा छ, उनी त्यस काण्डमा जोडिएका छन् । तर, मुद्दा चलाइएको छैन । त्यसैगरी उमानाथप्रसाद ज्ञवली, गेहनाथ भण्डारीलगायतका केही व्याक्तिविरुद्ध पनि मुद्दा चलाइएको छैन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाको सहमतिमा मुद्दा हाल्ने र नहाल्ने सूची बनेको आशंका गर्ने ठाँउ प्रशस्त छ । यसलाई अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले पारदर्शी बनाउन सक्नुपर्दछ, अन्यथा आयोगको प्रतिष्ठामाथि कलङ्क लाग्न सक्छ ।