चिनियाँ विमान खरिदको घोटाला छानबिन गर

नेपाल सरकारले आफूलाई चाहिएका सामान विदेशी मित्रराष्ट्रहरुसँग सरकारी स्तरमै सम्झौता गरेर किन्न सक्छ र किन्ने पनि गरेको छ । नेपाल सरकारले विदेशी मित्रराष्ट्रको सरकारसँग सम्झौता गरेर सामान किन्नु भनेको नेपाललाई फाइदा लिन खोज्नु हो, फाइदा पु-याउनु हो । संसारमै आफ्नो देशलाई आवश्यक परेको महत्वपूर्ण सामान अर्को विश्वासिलो देशसँग सम्झौता गरेर किन्ने चलन छ । यही मान्यताअनुसार नेपालले पनि वि.सं. २०६५ सालमा चीनसँग ५/६ वटा विमान सम्झौता गरेर खरिद गरेको छ ।

सरकारले चीनसँग एउटा एमए ६० र तीनवटा वाई १२ ई खरिद गरेको थियो । चीनले उत्पादन गरेको ती जहाज उडान परीक्षणकालमै रहेकाले नेपालको भौगोलिक विविधतामा उडान परीक्षण गर्न चाहेको थियो र त्यही कारण उसले एउटा एमए ६० किन्दा अर्को एउटा सित्तैमा दिएको थियो भने तीनवटा वाई १२ ई किन्दा अर्को एउटा सित्तैमा दिएको थियो । यसरी उपहारको प्रलोभनमा चीनले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा उडान अनुमति नै नपाएको र उत्पादन परीक्षणकालमै रहेको कच्चा विमान सरकारले त्यसरी चीनसँग किन्नु नै हुने थिएन ।

राम्रो, अत्यावश्यक र अन्यत्र सहजै नपाइने सामान मात्रै सरकारले अर्को देशको सरकारसँग सम्झौता गरेर किन्ने हो । यस्तो सम्झौता गोप्य हुन्छ । तर हाम्रो देशको चुनावी प्रयोजनको लागि मात्र गठन भएको खिलराज रेग्मी नेतत्वको सरकारले कमिसनका लागि उडाउनै नमिल्ने, उत्पादन परीक्षण कालमै रहेको, कच्चा जहाज चीनसँग किनेको छ । चुनाव गराउनका लागि गठन भएको सरकारको नेतृत्व गरेका रेग्मी सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश पनि थिए । उनको सरकारले शक्तिको दुरुपयोग गरेर जीटुजी खरिदको विश्वव्यापी मान्यताविपरीत राष्ट्रलाई हानि/नोक्सानी र आफूलाई फाइदा पु-याउने बदनियतले चिनियाँ खोटा जहाज किनिएको कुरा अब कसैबाट छिपेको छैन ।

ती चिनियाँ जहाज किन्नै हुने थिएन, किनकि ती चलाउन मिल्ने जहाज पनि छैनन् । यहाँ अहिले चलेका पनि छैनन् । यहाँ ती जहाज नचलेपछि चीनले त्यसको संस्करण सुधारेर नयाँ जहाज बनाएको छ । अब ती जहाज कसैगरी चलाउन खोजे पनि त्यसका पार्टपुर्जा पाइनेछैनन् । अहिले ती जहाज ग्राउण्डेड भएकोमा कुनै आश्चर्य जनाइरहनुपर्दैन । किनकि यही हुनु थियो । अब ती जहाज किलोमा बेच्नुको विकल्प रहनेछैन । उति बेला ती जहाज किन्न लगाउने र किन्ने सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने व्यक्तिहरुलाई पनि ती विमान चल्दैनन् भन्ने कुरा उति बेलै थाहा थियो । त्यति बेला उनीहरुले दबाबमा भन्दा पनि व्यक्तिगत स्वार्थमा ती विमान किन्ने सम्झौता गरेर किनिएको भनिएको उक्त विमान खरिदकाण्डमा कतिसम्म बदमासी गरिएको छ भने अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ती जहाजकै सिट क्षमता भएका जहाजभन्दा बढी मूल्य राखेर सम्झौता गरिएको मात्र होइन, दुई सरकारबीचको खरिद सम्झौता भनेर गोप्य राख्ने तर सार्वजनिक गर्न नमिल्ने भनिएको उक्त विमान खरिदमा बिचौलिया समेत राखिएको छ । यो एउटा आर्थिक अपराध हो । यस्तो अपराधलाई अहिलेको दुई तिहाइ बहुमतप्राप्त जननिर्वाचित सरकारले पारदर्शी रुपमा छानबिन गरेर कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्दछ ।