एकै दिनमा ११ महिनाको खर्च !

काठमाडौं । आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनाको अन्तिम साता सकिने दिनहरू जति–जति नजिक आउँछन् कागजमा देखिने खर्चको मात्रा त्यति नै चुलिँदै जान्छ । प्रत्येक वर्ष विज्ञहरूले भने यस्तो खर्चले स्रोतको दुरूपयोग मात्रै गराउँछ भनी बारम्बार प्रतिक्रिया दिइरहेका हुन्छन् तर असारे विकासका रूपमा चिनिएको राज्यकोष हत्याउने भोरजुवाको यो अवस्था कहिल्यै नमेटिने भयो । विगतमा जे हुँदै आइरहेका थिए चालूू वर्ष पनि त्यस्तै भएको देखियो । यसले वास्तवमा असार मसान्तमा अर्बौंअर्बको भुक्तानी हुने काम अब नियमित प्रक्रिया भइसकेको देखाउँछ । अन्तिम दिनको यस्तो भुक्तानी हुँदा त्यो काम कहाँ भयो, भयो कि भएन, अनुगमन कसले ग-यो, त्यो गर्नेुपर्ने काम थियो कि नगरे पनि हुने र योजनामा परेको थियो कि थिएन भन्ने कुनै पनि कुराको लेखाजोखा नहुने भएर पनि यसलाई मिलेमतोको भुक्तानी भनिएको हुनुपर्छ । कर्मचारी र ठेकेदारको मिलेमतो नभई यस्तो काम हुनै सक्तैन ।

चालू वर्ष सकिन लागेको अन्तिम हप्ताको एक दिनमा मात्रै साढे १० अर्बको चेक काटिएछ । यो २५ असारको कुरा हो । संयोग पनि कस्तो भने त्यो दिन शनिबार परेको थियो । तर पनि कार्यालय बन्द भएन । नियमानुसार २६ असारदेखि चेक काट्न पाइँदैन । यो दिनसम्म आइपुग्दा बितेका ११ दिनमा मात्रै ८६ अर्बको चेक काटियो । यो ठाउँमा पनि फेरि त्यही कुरा लागू हुन्छ अर्थात् काम भएर भुक्तानी भएको हो कि कागजपत्र मिलाइएको हो भन्ने द्विविधा नै हुन्छ । यसको अर्थात् यस्तो भुक्तानीको लेखापरीक्षण हुँदा हेरिने त कागजपत्र नै हो । महालेखापरीक्षणको कार्यालयअनुसार पनि आर्थिक वर्षको यो अन्तिम महिना असारमा देशभरिकै सरकारी कार्यालयले गरेको खर्च अस्वाभाविक नै देखियो ।

यो बेलासम्म प्राप्त भएका विवरणअनुसार असार १५ देखि २५ सम्म ११ दिनमा उल्लेख भएअनुसार ८६ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ । यो भनेको चालूू वर्षको बितेका ११ दिनको खर्च तीन डबल बढी हो । महालेखाको विवरणले भन्छ, अधिकतम खर्च देखिने महिनाको भन्दा यो महिनाको एक हप्ताको खर्च बढी छ । विवरणमा आएअनुसार निजामती कर्मचारी, शिक्षक, सुरक्षाकर्मीलगायत राज्यकोषबाट तलब खाने कर्मचारीलाई दशैँ खर्च दिने असोज र लुगाभत्ता दिने चैतबाहेक चालू आर्थिक वर्षका अन्य महिनाको ११ दिनमा अधिकतम ३२ अर्ब रुपैयाँ मात्र खर्च भएको थियो । यो चालू खर्चको मात्र कुरा हो । पुँजीगत र वित्तीय व्यवस्थाको खर्चको अंक पनि यो ठाउँमा राख्ने हो भने यस्तो एक दिनको खर्च २५ अर्ब ५४ करोड हुन आउँछ ।

एक अर्थमा वर्षभरि गरिएका कामका लागि भुक्तानी भएका हुनाले यस्तो खर्च देखिएको मानिएला तर प्रत्येक महिना हुने वा गर्नैपर्ने तलबभत्ताजस्ता शीर्षकको खर्च समेत यही महिना र यही दिन यसरी हुनु भनेको असामान्य नै हो । तर सरकारी कुनै निकायले यसलाई आपत्तिको विषय मानेका देखिँदैन । यसले मिलेमतोको लहरो कति लामो र कति बलियो रहेछ भन्ने देखाउँछ । यता प्रत्येक वर्षका बजेटमा भने यस्तो कुरालाई विकृति मानेर आइन्दा यस्तो हुन नदिने भनिन्छ तर त्यो कुरा कहिल्यै पूरा भएको पाइँदैन । कतिपय अवस्थामा त काटिएका चेकहरू त्यसपछिका दुई/तीन महिनासम्म पनि सम्बन्धितका हातमा नपरेको उदाहरण छन् । रकम सक्नकै लागि हो कि यसको अरु पनि कारण छन् ? छन् भने खोजौँ ।