के भारत-चीनको पूर्वाधार निर्माणको दौडले हिमाली क्षेत्रलाई क्षति पुर्‍याइरहेको छ?

काठमाडौं,जमिनमा धाँजा फाटिरहेको अवस्थामा उत्तरी भारतको हिमाली सहर जोशीमठ अहिले विभिन्न समाचारको विषय बनेको छ। यो सहर किन भासिइरहेको छ भन्ने विषय बहसको केन्द्रमा छ। यसैबीच वैज्ञानिकहरूले पर्वतीय भेगको थप विचलित तुल्याउने तस्बिर देखा परेको बताएका छन्।

चीन र भारतले हिमालय क्षेत्रमा जुन गतिमा पूर्वाधार निर्माण गरिरहेका छन् त्यसले खतरा र प्राकृतिक प्रकोपको जोखिम उल्लेख्यरूपमा बढाउन सक्ने उनीहरूको भनाइ छ। विश्वव्यापी तापमान वृद्धिले पर्यावरणीय रूपमै कमजोर यस क्षेत्रलाई थप अस्थिर बनाइरहेको छ। किनकि, बढ्दो तापमानका कारण हिमनदीहरू र स्थायी रूपमा जमेको जमिनसमेत पग्लिरहेका छन्।

र, यी हिमालयका दुवै छेउमा राजमार्गहरू बनिरहेका छन्, रेल गुड्ने ट्र्याकहरू बनिरहेका छन्, सुरुङ खन्ने काम भइरहेको छ, बाँध र साना विमानस्थलहरू बनिरहेका छन् ।
“त्यसैले तपाईँ आफैलाई खतराहरूको नजिक पुर्‍याइराख्नु भएको छ,” ओस्लो विश्वविद्यालयका भौतिक भूगोल र जल विज्ञानका प्राध्यापक एन्ड्रियास काबले भने। उनले सन् २०२१ मा उत्तराखण्ड राज्यको चमोली जिल्लामा गएको विनाशकारी हिम पहिरोको कारणबारे एक महत्त्वपूर्ण प्रतिवेदन सह-लेखन गरेका थिए।
अध्ययनहरू एक एकवटा घटना केन्द्रित छन् तर ती सबैलाई एकै ठाउँमा राखेर हेर्दा, तिनीहरूले ३,५०० किलोमिटर भूभागमा फैलिएको सिङ्गो क्षेत्रभरि बढ्दो खतराको जोखिम दर्शाउँछन्। उक्त क्षेत्र चीन र भारतले सम्झौताबीना तय गरेको साझा सीमा हो जसलाई लाइन अफ एक्चुअल कन्ट्रोल एलएसी भनिन्छ।

सन् २०२२ को सेप्टेम्बर र अक्टोबरमा उत्तराखण्डको एनएच-७ राष्ट्रिय राजमार्गको प्रत्येक एक किलोमिटर पर आंशिक वा पूर्ण रूपमा सडक अवरुद्ध पार्ने गरी पहिरो गएको न्याचुरल हजार्ड्स एन्ड अर्थ सिस्टम साइन्सेसमा प्रकाशित एक अध्ययनमा उल्लेख गरिएको छ। अन्य अध्ययनहरूले पनि यस्तै खतराहरूबारे प्रकाश पारेका छन्।
“वातावरणीय अवस्थाको अतिरिक्त सडक निर्माण तथा फराकिलो बनाउने कार्यले नयाँ ठाउँमा पहिरो निम्त्याएको छ जुन प्रायः सतही र साना हुन्छन्। तर त्यस्ता भूस्खलनले गर्दा मानिसको मृत्यु हुने गर्छ, पूर्वाधारमा क्षति पुग्छ र यातायात अवरोध हुन्छ,” युरोपियन जियोसाइन्सेस युनियनद्वारा प्रकाशित एक अध्ययनमा जनाइएको छ।

पछिल्ला केही वर्षयता पहिरो र अन्य प्राकृतिक प्रकोपहरू सामान्य बन्दै गएका छन्। उत्तराखण्डमा नवनिर्मित चार धाम राजमार्ग पनि गत वर्षको मनसुन वर्षामा भत्कियो।

चमोली हिमपहिरोमा परी दुई सयभन्दा बढी मानिसले ज्यान गुमाए भने दुई निर्माणाधीन जलविद्युत आयोजनामा ठूलो क्षति भएको थियो।
उक्त घटनाबारे प्रतिवेदन तयार गर्दा, भारतको राष्ट्रिय विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरणले सम्बन्धित जिल्लाका अधिकारीहरूले सम्भावित प्रकोपसँग जुध्ने योजना बनाउँदा जलवायु र पूर्वाधारसम्बन्धी जोखिमबारे नसोचेको निचोड निकालेका थिए।

भारतको वातावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मन्त्रालयले पर्वतीय क्षेत्रमा खतरा निम्त्याउने पूर्वाधार परियोजनाहरूबारे हामीले प्रश्न सोध्दा कुनै प्रतिक्रिया जनाएन।

विज्ञहरूका अनुसार चिनियाँ भूभागमा पर्ने हिमालय क्षेत्रमा पनि प्राकृतिक प्रकोपको जोखिम निकै उच्च छ। स्थायी रूपमा जमेको जमिन पग्लिँदा त्यस क्षेत्रमा निर्माण भएका संरचनाहरू खतरामा परेका छन्।

गत अक्टोबरमा कम्युनिकेसन अर्थ एन्ड इन्भार्नमेन्ट जर्नलमा प्रकाशित एक अध्ययनले चीनको कन्घी तिब्बत पठारमा रहेको करिब ९,४०० किलोमिटर सडक, ५८० किलोमिटर रेलमार्ग, २६ सय किलोमिटरभन्दा बढी विद्युत् लाइन र हजारौँ भवनहरू जमेको जमिनको क्षेत्रमा रहेको पत्ता लगाएको छ।

“सन् २०५० सम्ममा ३८.१४ प्रतिशत सडक, ३८.७६ प्रतिशत रेलमार्ग, ३९.४१ प्रतिशत विद्युत् प्रणालीहरू र २०.९४ प्रतिशत भवनहरू पर्माफ्रोस्टको ह्रासले निम्त्याउने विपद्को जोखिममा पर्न सक्छन्,” उक्त अध्ययनले सङ्केत गरेको छ।

पूर्वी तिब्बतदेखि भारतको अरुणाचल प्रदेश र सिक्किम राज्यहरूको उत्तरी भेगमा भूगोल झन् झन् कठिन बन्दै गएको छ। त्यहाँका नदीहरूले प्राकृतिक बाटो छोडेर बग्ने जोखिम पनि उच्च छ।
“यस क्षेत्रले पछिल्ला केही दशकहरूमा उच्च-परिमाणको हिम ढिक्का फुटेर जाने पहिरो, हिमनदी पग्लने र त्यसका कारण निम्तने बाढीजस्ता प्रकोपको शृङ्खला भोगेको छ,” द क्रायोस्फियर जर्नलमा गत वर्ष प्रकाशित प्रतिवेदनमा लेखिएको छ।

यसै महिनाको सुरुवामा तिब्बतको मेडग काउन्टीमा सुरुङबाट बाहिर निस्कने क्रममा हिमपहिरोमा परेर २८ जनाको मृत्यु भएको थियो।

सन् २००० मा गएको एउटा भीषण पहिरोले तिब्बतको सोही भागको बोमीमा निर्मित सबै पुल, सडक र दूरसञ्चार सुविधाहरू नष्ट गर्‍यो।
“यो क्षेत्र उच्च गतिको सिचुआन-तिब्बत रेलमार्ग निर्माणसहित चिनियाँ सरकारको ठूलो लगानीको केन्द्रबिन्दु हो,” द क्रायोस्फियरको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ।

चिनियाँ अधिकारीहरूका अनुसार रेलमार्गले समुद्र सतहबाट ४,००० मिटरभन्दा माथि २१ वटा हिउँले ढाकिएका पहाडहरू र १४ वटा प्रमुख नदीहरू पार गर्नेछ।

“कठिन भौगोलिक स्थितिबाहेक, रेलमार्गले हिमपहिरो, पहिरो र भूकम्प जस्ता अन्य खतराहरूको सामना गर्नेछ,” चाइनिज एकेडेमी अफ साइन्सेसको माउन्टेन ह्याजार्ड्स एन्ड इन्भार्नमेन्ट इन्स्टिट्यूटका प्रमुख इन्जिनियर यू योङले सिन्ह्वा समाचार संस्थासँग भनेका छन्।
न्यिङ्ची र सिगात्सेजस्ता ठाउँहरूमा बढ्दो मानव बस्तीसँगै सडक र दूरसञ्चारलगायत पूर्वाधारको पनि उल्लेखनीय वृद्धि भएको विज्ञहरू बताउँछन्।

“उनीहरूले सीमा क्षेत्रमा ६२४ नयाँ बस्तीहरू निर्माण गरेका छन्,” चिनियाँ सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित विवरणलाई उद्धृत गर्दै लन्डनको स्कूल अफ ओरिएन्टल एन्ड अफ्रिकन स्टडिजमा प्राज्ञिक अनुसन्धान गरिरहेका रोबी बार्नेट भन्छन्।

“यी प्रत्येक बस्तीमा सडक, बिजुली आपूर्ति, खानेपानी आपूर्ति र अन्यसहित व्यापक पूर्वाधार निर्माण गरिनु पर्छ।
“तीमध्ये धेरै बस्ती त असाधारण रूपमा चार हजार मिटरभन्दा उच्च स्थानमा छन्। त्यहाँ हामीले थाहा पाएयता कहिल्यै मान्छे बसेका थिएनन्। त्यहाँ व्यापक निर्माण, आपूर्ति र अन्य पूर्वाधार बीना मानव बसोबास असम्भव नभए पनि अव्यवहारिक देखिन्छ।”

यसबारे टिप्पणीका लागि चीनको पर्यावरणसम्बन्धी मामिला हेर्ने मन्त्रालयसँग हाम्रो सम्पर्क हुन सकेन।

नयाँ बस्तीहरू बसेको चिनियाँ क्षेत्रहरूको दक्षिणमा भारतको अरुणाचल प्रदेश र सिक्किम जस्ता राज्यहरू छन् जहाँ जलविद्युत परियोजना निर्माण पूर्ण रूपमा अघि बढिरहेको छ।

तर यी राज्यहरूलाई पनि सेन्ट्रल वाटर कमिसनले सन् २००९ र २०२० को बीचमा हिमनदीहरू पग्लिएर अत्यधिक हिमताल र जलाशयहरूको विस्तार भएको ठाउँको रूपमा पहिचान गरेको छ।

अमेरिकन जियोफिजिकल युनियनले सन् २०२० मा प्रकाशित गरेको अध्ययनले भारतका २३ वटा महत्त्वपूर्ण हिमतालमध्ये १७ वटा सिक्किममा रहेको पत्ता लगाएको थियो। त्यस्ता तालहरूलाई हिउँका ढिक्का पग्लिएर भरिने र फुट्ने भएकाले जोखिमपूर्ण वर्गीकृत गरिएको छ।

चीन र भारतले अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वार्ताहरूमा आफ्नो हितको रक्षा गर्नका लागि संयुक्त रूपमा पश्चिमा देशहरूविरुद्ध बोलेका छन्।

जलवायु परिवर्तन वा हिमालयमा हुने अन्य वातावरणीय ह्रासका चुनौतीहरूको सामना गर्दा यस्तो साझेदारी प्रभावकारी नहुने विज्ञहरू बताउँछन्।

यद्यपि, त्यसको साटो भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धा वा दुस्मनीले यी दुई एसियाली शक्ति राष्ट्रहरूले यस जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा सैन्यसहित सबै किसिमका विकास गतिविधिहरू बढाएको विज्ञहरू बताउँछन्।

“यो एउटा अन्तर्राष्ट्रिय जैविक धरातल आरक्ष हुनुपर्थ्यो जहाँ कुनै किसिमको वाधा हुँदैन,” हिमालय क्षेत्रमा धेरै अध्ययन गरिसकेका अमेरिकी भू वैज्ञानिक जेफ्री कार्गेल भन्छन्।

“तर आज हामीले हिमालय क्षेत्रमा खतराको जोखिम बढिरहेको र हामी ती खतरा उन्मुख देखिरहेका छौँ। हामीले यस क्षेत्रमा अझै धेरै प्रकोपहरू देख्नेछौँ।”
(बीबीसी)