भारतमा गुगलविरुद्धको १६ करोड डलर जरिवाना सदर
नयाँ दिल्ली । भारतीय पुनरावेदन अदालतले सरकारी नियामकले गुगलविरुद्ध लगाएको १६ करोड अमेरिकी डलर जरिवाना सदर गरेको छ । एन्ड्रोइडको बजार प्रभुत्वसँग सम्बन्धित मुद्दामा अमेरिकी प्रविधि कम्पनीविरुद्ध उक्त जरिवाना लगाइएको थियो ।
बीबीसीका अनुसार द न्याशनल कम्पनी ल अपलेट ट्रिब्यनल (एनसीएलएटी) ले कम्पिटिसन कमिसन अफ इन्डिया (सीसीआई) ले गरेको कारबाही सही भएको बताएको छ । गुगलमाथि १० एन्टिट्रस्ट डिरेक्टिभ्समध्ये चारवटा लगाइएको छ । ९५ प्रतिशतभन्दा धेरै भारतीय स्मार्टफोनले एन्ड्रोइड सिस्टम प्रयोग गर्छन् ।
अक्टोबरमा सीसीआईले अधिक बजार प्रभुत्व प्रदर्शन गरेको भन्दै गलत व्यावसायिक अभ्यासका लागि जरिवाना गरेको थियो । उसले गुगललाई एन्ड्रोइड इकोसिस्टममा धेरै परिवर्तन गर्न भनेको थियो । जसमा उत्पादकहरुलाई पहिले नै गुगल एपहरु इन्स्टल नगर्न र प्रयोगकर्तालाई डिफल्ट सर्च इन्जिन छान्न दिनेलगायका कुरा समावेश थिए ।
एन्ड्रोइड स्मार्टफोनका उपभोक्ताले उजुरी गरेपछि सन् २०१९ मा नै यसलाई लिएर अनुसन्धान सुरु भएको थियो । गुगलले खेपेको यो मुद्दा युरोपमा सामना गरेजस्तै रहेको छ । युरोपमा कम्पनीविरुद्ध पाँच अर्ब अमेरिकी डलर जरिवाना गराइएको थियो । बजारबाट अनुचित लाभ उठाएको गुगलमाथि त्यतिबेला आरोप लागेको थियो ।
भारतमा जरिवाना भोग्नुपर्ने अवस्था आएपछि कम्पनीले भारतीय सर्वोच्च अदालतमा अभियोगविरुद्ध चुनौती पेस गरेको थियो । सो क्रममा उसले सीसीआईले भनेअनुसार परिवर्तन गर्दा ११ सयभन्दा बढी डिभाइस उत्पादक र हजारौँ एप विकासकर्तासँग व्यवस्थापन नै बदल्नुपर्ने जिकिर गरेको थियो ।
क्याटेगोरी : विश्व बजार
ट्याग : #Page 5
ताजा अपडेट
- घरजग्गा किनबेच सहजीकरण र ऋण मिलाइदिने भन्दै ठगी गरेको आरोपमा पक्राउ
- भारतबाट १०० रुपैयाँभन्दा बढीको सामान नेपाल ल्याए भन्सार तिर्नुपर्ने
- आग्रह र पूर्वाग्रह बिना दश वर्षको बजेट समीक्षा गरौँ : पूर्वअर्थमन्त्री शर्मा
- नेपाली समाजमा भ्रष्टाचारको नाङ्गो रुप देखियो : अध्यक्ष नेपाल
- सर्वोच्चद्वारा नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणको प्रतिलिपि झिकाउन आदेश
- कोशी प्रदेशमा गैर शान्तिपूर्ण गतिविधि भए राज्यले छुट नदिने : गृहमन्त्री
- नेपालको राजनीतिक इतिहास माओवादीविना अपुरो : जनार्दन शर्मा
- बजेटमा चरम अन्याय भएको छ : राजेन्द्र पाण्डे
धेरैले पढेको
- धादिङको साना किसान सहकारीमा अनियमितता भएको अदालतको ठहर
- बाँझो जग्गामा सामूहिक आलु खेती
- बहसमा कर्मचारी अवकाश उमेरहद
- अख्तियारका पूर्वआयुक्त पाठक भ्रष्टाचारी ठहर
- किन संस्थानहरू उँभो लाग्दैनन् ?
- काठमाडौं महानगरः बालेन तिमी सेलिब्रिटी हुने कि नेता ?
- अर्थमन्त्री पौडेलले कसरी बढाउलान् आम्दानी र पुँजीगत खर्च ?
- बढ्दो वित्तीय लगानी र घट्दो अर्थतन्त्र
- जनता कति टुलुटुलु हेरेर बस्ने ?
तपाईको प्रतिक्रिया