Techie
समाचार

निर्माण व्यवसायी महासंघले भन्यो– विकास निर्माणमा सरकार नै बाधक

काठमाडौं, वैशाख १७ 
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले लकडाउन खुला भए पनि तत्काल विकास निर्माणको काम सुरु गर्न नसकिने जानकारी सरकारलाई गराएको छ । नेपालको निर्माण क्षेत्रलाई चाहिने सामग्री भारत र चीनलगायतका देशबाट आयात हुने गरेकोमा कोरोनाको कारण आयात ठप्प छ । आयात सहज नबनाएसम्म द्रुतगतिमा काम अगाडि बढाउन नसकिने महासंघले अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई जानकारी गराएको छ । महासंघको टोलीले अर्थमन्त्री डा. खतिवडालाई मंगलबार भेट गरेको थियो ।

तीन तहका सरकारमा समन्वय नहुँदा अहिले पनि निर्माणको काम थाल्न नसकिएको महासंघको दाबी छ । ‘एक ठाउँबाट दिएको पास अर्को ठाउँमा मान्य नहुने, सम्बन्धित कार्यालयका प्राविधिकहरु समन्वय गर्न साइट तथा कार्यालयमा नजाने गरेकाले काम सुचारु गर्न सकिएको छैन’, महासंघले अर्थमन्त्री खतिवडालाई बुझाएको सुझावपत्रमा भनिएको छ, ‘तीन तहको सरकार (संघ, प्रदेश र स्थानीय)बीच समन्वय नहुँदा, योजनाहरुमा काम गर्ने सम्पूर्ण श्रमिकहरु, प्राविधिक, कर्मचारी, परामर्शदातालगायत सम्बन्धित व्यक्तिहरु आ–आफ्नो घर एवं बासस्थानतर्फ गएकाले निर्माण कार्य ठप्प छ ।’

केही समयपछि लकडाउन खुले पनि वर्षायाम तथा खेतीपाती सुरु हुने भएकाले कामदारहरु कार्य क्षेत्रमा जान मानसिक रुपमा तयार नहुने महासंघको भनाइ छ । त्यसपछि दशैं, तिहार, छठलगायतका चाडपर्व आउने भएकाले २०७६ चैतदेखि २०७७ मंसिर पहिलो हप्तासम्म योजना सञ्चालनमा आउन नसक्ने जानकारी महासंघले गराएको छ । यस अवस्थामा ठेक्का लागत बढ्न जाने र बैंक ऋण, बैंक ग्यारेण्टी, क्रेडिट लाइन, बीमालगायत कर्मचारी प्राविधिकको तलब, घरजग्गा भाडामा थप व्ययभारबाट ठूलो आर्थिक मर्का पर्न गई व्यवसायीहरु धराशायी हुने महासंघले जनाएको छ । उक्त समस्या समाधानका लागि नेपाल सरकारको आउँदो आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत निर्माण व्यवसायमा राहतका प्याकेजसहितको व्यवस्था गरिदिनका पनि महासंघले आग्रह गरेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेट निर्माणको लागि छलफल जारी राखेको छ । यही बेला निर्माण व्यवसायीहरु बजेटमा आफ्ना माग समावेश गर्न अर्थ मन्त्रालय पुगेका हुन् । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) ले सबै क्षेत्रमा प्रभाव पारेको छ । सबै क्षेत्रले आफूलाई सबैभन्दा बढी मर्का पारेको भन्दै अर्थ मन्त्रालयसँग राहत मागिरहेका छन् । निर्माण व्यवसायीहरुले पनि २०७६ चैतदेखि २०७७ मंसिरसम्मको लागि राहत माग गरेको हो ।

महासंघ अध्यक्ष रवि सिंह नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले अर्थ मन्त्रालयसँग व्यवसायीका समस्या र माग पेश गरेका हुन् । अर्थमन्त्री डाक्टर खतिवडाले महासंघको मागहरुलाई सकारात्मक रुपमा लिई पूरा गर्ने आश्वासन दिएका छन् । जुनसुकै क्षेत्रका प्रतिनिधिमण्डललाई पनि अर्थमन्त्री खतिवडाले राहत दिने आश्वासन दिँदै आएका छन् । अर्थमन्त्री खतिवडालाई व्यवसायीहरुले तत्काल भारत, चीनलगायतका देशबाट निर्माण कार्यमा प्रयोग हुने सामग्रीको आयात सहज बनाइदिन पनि आग्रह गरेका थिए ।

महासंघले स्थानीयस्तरमा लक्षित गर्दै निर्माणकार्यहरु सञ्चालन गर्न २ करोडदेखि ५ करोडसम्म सम्बन्धित जिल्लामा र २५ करोडसम्म प्रदेश स्तरमा आयोजनाहरु निर्माण गरी रोजगारी सृजना गर्नुपर्ने सरकारलाई सुझाव दिएको छ । साथै अन्य ठूला आयोजनाहरुमा स्वदेशी निर्माण कम्पनीलाई लक्षित गरी आयोजनाहरुको प्याकेजिङ गर्नुपर्ने महासंघले जनाएको छ । लकडाउनले गर्दा निर्माण कार्य हुन नसकेको हुँदा खरिद कार्यहरुको म्याद थप गर्दा पेश गर्नुपर्ने बैंक ग्यारेण्टी र बीमाको नवीकरण शुल्क मिनाहा गरिनुपर्ने महासंघको माग छ ।

विकास निर्माणका कार्यहरु अब आगामी मंसिरबाट मात्र सञ्चालनमा आउने हुँदा निर्माण व्यवसायीहरुले बैंक ऋण तिर्न नसक्ने भएकाले २०७६ चैतदेखि २०७७ पुस मसान्तसम्मको सावाँ र ब्याज किस्ता रकम थप गरी पुनर्कर्जा प्रदान गरी चौबीस महिने किस्ता गर्न निर्देशन गर्न र ब्याज रकमलाई विना जरिवाना र हर्जना सावाँमा परिणत हुने गरी व्यवसायीहरुलाई राहतस्वरुप सो परिणत भएको सावाँ रकम पुनर्कर्जास्वरुप प्रदान गर्न पनि महासंघले आग्रह गरेको छ ।

निर्माणकार्यका लागि जारी गरिने बैंक ग्यारेण्टीको हकमा १ अर्बभन्दा माथिको थ्रेसहोल्ड भएमा दुई वा सोभन्दा बढी बैंकमा कारोबार भएका बैंकहरु कन्सोर्र्टीयमको रुपमा एउटा बैंकले सो कन्सोर्टियमको लिड गरी उसको स्वीकृति लिएपछि मात्र बैंक ग्यारेण्टी जारी हुने व्यवस्था भएको हुँदा बैंक ग्यारेण्टी नन–फन्डिङ हुने भएकोले त्यसलाई गणना नगर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने महासंघको माग छ ।

बैंक ब्याजको स्प्रेड दर अन्तर्राष्टिय प्रचलनअनुसार ३ प्रतिशतभन्दा कम हुनुपर्ने, निर्माण व्यवसायीहरुले निर्माण कार्यको सम्झौताको समयमा हाल रहेको व्यवस्थाअनुसार पेश गर्नुपर्ने बैंक क्रेडिट लाइनको लागि चाहिने धितो लामो समयसम्म होल्डमा बस्ने र कमिसन पनि उच्च रहेकोले निर्माण लागत बढ्न जाने हुँदा सो क्रेडिट लाइनको व्यवस्था खारेज गरिनुपर्ने, साथै यसै आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी सम्झौता भएका कामको हकमा काम हुन नसकी भुक्तानी नहुने हुँदा आगामी आर्थिक वर्षमा उक्त आयोजनाहरुलाई बजेट विनियोजन गरी निरन्तरता दिनुपर्ने महासंघको सुझाव छ ।

सरकारले जारी गरेको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा खर्च हुने कर्मचारी तथा मजदुरको खर्च श्रम ऐनअनुसार मजदुरहरुलाई २० प्रतिशत थप रकम नयाँ ठेक्काको अनुमानित लागतमा समावेश गर्नुपर्ने तथा पुराना परियोजनाहरुको हकमा २०७६ श्रावण १ गतेदेखि मजदुर खर्चमा थप २० प्रतिशत कोषको रकम ठेक्का लागत इस्टिमेटमा समावेश गरी व्यवसायीहरुलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने महासंघको सुझाव छ ।

लो बिडिङ निरुत्साहित गर्न र सबै काम समयमै सम्पन्न गर्नको लागि हाल भएको बिड क्यापासिटीको प्रावधान टर्नओभरको ७ गुणाको सट्टा ४ वा ५ गुणा गर्ने वा बढीमा ५ वटासम्म मात्र कामको प्याकेज गर्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने महासंघको माग छ । हाल १ करोडसम्मको निर्माण कार्य उपभोक्ता समितिमार्फत गर्न पाउने व्यवस्थाले गर्दा संस्थागत भ्रष्टाचार भएको, गुणस्तरीय काम नभएको, राजस्व वृद्धि पनि नहुने भएकोले यो व्यवस्था पूर्ण रुपमा खारेज गर्न महासंघले माग गरेको छ ।

यसैगरी सिमेन्ट उत्पादन गर्न आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ खानीबाट ढुवानी गर्न सहज हुने व्यवस्था गर्न, साथै नदीजन्य एवं खानीजन्य कच्चा पदार्थ प्रयोग गरी क्रसरमार्फत उत्पादन हुने निर्माण सामग्रीहरु उत्खनन एवं ढुवानीमा सहजता ल्याउन महासंघले सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।

यो पनि पढनुहोस