व्यापार संरक्षणको विकल्प गैरभन्सार कर

काठमाडौं । मुलुकको व्यापार संरक्षणका लागि गैरभन्सार कर (एनटीएम)को विकल्पको रूपमा रहेका विभिन्न नीति–नियमलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने देखिएको छ । गैरभन्सार कर (एनटीएम)को विकल्पको रूपमा सेनिटरी एन्ड फाइटोसेनिटरी, एन्टी–डम्पिङ, काउन्टरभेलिङ, सेफगाड्र्स, गुणस्तर मापदण्डलगायत व्यापार संरक्षणका औजारहरूको प्रयोग गर्नुपर्ने बताइएको छ ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले तयार गरेको ‘नेपालमा व्यापार संरक्षणका उपायहरू’सम्बन्धी प्रतिवेदनमा नेपालको व्यापार संरक्षणको लागि अपनाउनुपर्ने उपायहरूमध्ये विश्वमा प्रयोग भइरहेकोे गैरभन्सार करको विकल्पमा रहेका नीति तथा नियमहरू उपयुक्त हुने उल्लेख छ ।

विश्व व्यापार संगठन, दक्षिण एसियाली खुला व्यापार सम्झौता (साफ्टा) एवं द्विपक्षीय व्यापार सम्झौताहरूको कारण नेपालले सीमित र संवेदनशील वस्तुहरूमा बाहेक प्रत्यक्ष भन्सार कर बढाएर आयात नियन्त्रण गर्ने सम्भावना न्यून रहेकोले भारत, चीन, अमेरिकालगायत विश्वका धेरै देशहरूले हाल प्रयोगमा ल्याइरहेको गैरभन्सार करको विकल्पस्वरूप रहेको विभिन्न नीति नियमहरू लागू गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । प्रतिवेदनअनुसार गैरभन्सारका उपायहरू लागू गराउन पर्याप्त अध्ययन अनुसन्धान तथा दक्ष कर्मचारी र कार्यान्वयनको लागि छुट्टै निकाय अवाश्यक हुने भएकाले सरकारी निकायले साधान, स्रोत र क्षमता बढाउन आवश्यक रहेको बताइएको छ ।

उच्च आयात र न्यून निर्यातका कारण नेपालले तेस्रो मुलुकसँगको व्यापारमा उच्च घाटा व्यहोर्दै आएको दशकौँ भइसकेको अवस्थामा प्रतिवेदनमार्फत आयातित सामानहरूले स्वदेशी उद्योगहरूलाई गरेको हानी नोक्सानी सम्बन्धमा अध्ययन, तथ्यांक संकलन, निरीक्षण तथा कुन वस्तुमा गैरभन्सार करको विकल्पमा रहेका नियमहरू लगाउने भन्ने सम्बन्धमा विज्ञ तथा प्राविधिकहरूको समूह तयार गर्न आवश्यक रहेको बताइएको छ । भारतको हकमा ट्रेड रिमेडिजले एन्टी डम्पिङ इन्भेस्टिगेसनका महानिर्देशकले काम गरेजस्तै उद्योग विभागमा एउटा ट्रेड रिमेडिज शाखा खोली व्यापार संरक्षणसम्बन्धी कामको जिम्मेवारी दिन आवश्यक रहेको बताइएको छ ।

प्रतिवेदनले यसअघि बहसमा आएका विषयहरू जस्तोः स्वदेशी उत्पादनको संरक्षण, खुला सिमानाको व्यवस्थापन, स्वदेशी उद्योगको प्रवद्र्धनलगायतको विषयमा ध्यान दिनुपर्ने समेत जनाएको छ । स्वदेशमै उत्पादन भई स्वदेशी माग धान्न सक्ने वस्तुहरू तथा आयातित वस्तुहरूले स्वदेशी उद्योगलाई धराशायी बनाइरहेको वस्तुहरूको विस्तृत सूची तयार गर्ने र तिनीहरूलाई संवेदनशील वस्तुहरूको सूचीमा राखी संरक्षण प्रदान गर्न पूर्वाधार विकास, यातायात तथा पारवहनमा सहयोग, उत्पादन अनुदान तथा अन्य सहयोग प्रदान गर्न आवश्यक देखिन्छ । खुला सिमानाका कारण भन्सार छली समानहरू ल्याउने र सस्तोमा बेच्ने प्रवृत्तिले गर्दा स्वदेशमा उत्पादित वस्तुहरूले बजार नपाएको अवस्थालाई सुधार गर्न बजार अनुगमनलाई प्रभावकरीरूपमा अगाडि बढाउनु पर्नेछ । बजारमा बेचिने सामानहरू उत्पादन मिति, उत्पादनकर्ता, मूल्यलगायतका सम्पूर्ण जानकारी हुनुपर्ने र कर तिरेका वस्तु मात्रै बेच्न पाउने व्यवस्था गर्नु अनिवार्य रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सरकारी निकायमा खपत हुने वस्तुहरू अनिवार्य स्वदेशी उत्पादन नै हुनपर्ने व्यवस्था गर्न र स्वदेशी उत्पादनको प्रयोग बढाउन स्कुल तथा कलेजमा जनचेतना कार्यक्रम गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । यस्तै, निजी कम्पनी र वित्तीय संस्थाहरूमा लगाइने पोसाक तथा उपभोग्य सामग्री स्वदेशी प्रयोग गरेमा कर सहुलियत हुनुपर्ने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ ।

प्रतिवेदनले अति सस्तोमा आयात हुने वस्तुहरूको गुणस्तर मापदण्ड, आयात मूल्य जाँच गर्न आवश्यक जनशक्ति तथा उपकरणको व्यवस्था गर्ने र एन्डीडम्पिङ तथा रेगुलेटरी ड्युटीको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएको छ । यस्तै स्वदेशी उत्पादनमा प्रयोग हुने मेसिनरी सामानमा शून्य भन्सार लगाई लागत सस्तो बनाउन सहयोग गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कच्चापदार्थ र अन्तिम वस्तुमा लाग्ने करको अन्तर दुई तहको बनाउने, जुत्ताचप्पल, जस्तापाता, पेन्ट, गार्मेन्ट तथा टेक्सटाइल, औषधि, चिप्स, कुर्कुरे, दालमोठलगायतका स्देशमै उत्पादन भइरहेका वस्तुहरूमा एन्टीडम्पिङ तथा सेफगाड्र्स माध्यमबाट आयात नियन्त्रण गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।

सुपरमार्केटबाट कम्तीमा २० प्रतिशत स्वदेशी सामान बिक्री गर्नुपर्ने, ट्रेडमार्क नभएका र कम गुणस्तरका आयातित वस्तु गुणस्तर मापदण्डको आधारमा नियन्त्रण गर्ने विधि अपनाउन पनि सुझाव दिएको छ । कृषिजन्य वस्तुहरू तरकारी, फलफूल, चिया, दुध, मासु तथा जुसको स्देशी उत्पादन तथा बजार माग अध्ययन गरी माग धान्न सक्ने अवस्था भएमा आयातमा गुणस्तर तथा सेनिटरी र फाइटेसेनिटरी मापदण्ड लागू गर्न भनेको छ । बजारको माग पूरा गर्न उत्पादन अनुदान अथा अन्य सहयोग दिनुपर्ने, मेसिनरीमा शून्य भन्सार, ढुवानी तथा बजारीकरण तथा पूर्वाधार निर्माणमा सहयोग, निर्यात अनुदानको व्यवस्था प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिन सुझाएको छ ।

प्रतिवेदनले मुलुकको व्यापारघाटाको अवस्था, व्यापार उदारीकरणलगायतका विषयमा पनि स्पष्ट पारेको छ । नेपालको आर्थिक वृद्धिमा बाधक बनिरहेको व्यापारघाटाको निरन्तरतालाई सम्बोधन गर्न पन्ध्रौँ पञ्चवर्षीय योजनाले पूरक बन्दरगाहमा पहुँच प्राप्त गर्न र नयाँ उदाउँदै गरेका बजारहरूमा कृषि तथा औद्योगिक उत्पादनको निर्यात बढाउन, भारतसँग साझेदारी स्थापना गर्ने विषयलाई महत्व दिएको छ । यो रणनीतिक दृष्टिकोणले भारतीय बजारको सम्भाव्यतालाई सदुपयोग गर्न र दुई अर्थतन्त्रहरूबीचको एकीकरणलाई बढावा दिन खोजेको छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा निर्यातको योगदान १५ प्रतिशत र अयातमा ४९ प्रतिशत पु¥याउने प्रक्षेपण गरिए पनि पूरा हुन सकेको छैन । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा वस्तु तथा सेवाको निर्यात कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको चार दशमलव नौ प्रतिशत थियो भने आयात ५२ प्रतिशत थियो ।

प्रतिवेदनले आन्तरिक माग पूरा गर्न केही कृषि वस्तुहरूको आयात गर्ने अभ्यास विश्वव्यापीरूपमा प्रचनलनमा आइसकेको भए पनि निर्यात स्थिर रहँदा अर्थतन्त्रको अवस्था गम्भीर हुँदै गएकोे उल्लेख गरेको छ । त्यसैले कृषि उत्पादन बढाउन अनुदान बढाउने र आयात नियन्त्रण गर्नुपर्ने सुझाएको छ ।

नेपालले पनि विश्व व्यापार संगठन (डब्लूटीओ), दक्षिण एसियाली स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्र (साफ्टा) जस्ता क्षेत्रीय व्यापार सम्झौता तथा द्विपक्षीय व्यापार सम्झौता गरेकाले वैदेशिक व्यापारबाट फाइदा लिनसक्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

गैरभन्सार उपायहरूलाई खासगरी नीति समूहमा नकारात्मकरूपमा लिइन्छ । गैरशुल्क उपायहरूको जथाभावी प्रयोगले व्यापारिक साझेदार राष्ट्रहरूको बीचमा अविश्वास पैदा हुनसक्ने भएकाले यसलाई सुझबुझपूर्ण तरिकाले उपयोग गर्नुपर्ने बताइएको छ । बढ्दो व्यापारघाटालाई न्यूनीकरण गर्दै स्दवेशी उद्योगहरूको प्रवद्र्धन गर्नु सरकारको मुख्य प्राथमिकता हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । गत आर्थिक वर्षमा पनि आयात र निर्यातको असन्तुलन अनुपात १० दशमलव दुई र एक रहेको देखिन्छ । आयात र निर्यातबीचको यस किसिमको असन्तुलनले पनि आन्तरिक उत्पादनमा असर पु-याइरहेको छ । अतः स्वदेशी उत्पादको वृद्धि तथा आयात प्रतिस्थापनमा सुधार गर्नु राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको प्रमुख चिन्ताको विषय बनेको छ ।