विधेयकमा हाम्रा माग समेटिनुपर्छ : शिक्षक महासङ्घ
काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयसँग विगतमा भएका सहमतिका विषय ‘विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयक’ मा समेटिनुपर्ने नेपाल शिक्षक महासङ्घले बताएको छ ।
राहत शिक्षक, साविक उच्च माध्यमिक विद्यालय शिक्षक, बालकक्षा, अस्थायी, करार, विशेष शिक्षा, प्राविधिक धार, शिक्षण सिकाइ अनुदान, संस्थागत विद्यालयका शिक्षकलगायतका विषयमा महासङ्घले ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छ ।
यही साउन १६ गतेको नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उक्त विधेयक स्वीकृत गरी सङ्घीय संसद्मा पेस गर्ने निर्णय गरेको छ भने विधेयक सार्वजनिक भएको छैन ।
महासङ्घका अध्यक्ष कमला तुलाधर र महासचिव लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले बुधबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा मस्यौदामा आफूहरूसँग भएका सहमति र माग सम्बोधन हुनुपर्ने उल्लेख छ । “धोका भएका हामी पुनः आन्दोलनका कार्यक्रमसहित आउन बाध्य हुनेछौँ”, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
क्याटेगोरी : प्रविधि / शिक्षा, समाचार
ताजा अपडेट
- शुक्रबार १० अर्ब बराबरको विकास ऋणपत्र बिक्री गरिँदै
- कर्जा सुरक्षण कार्यक्रमलाई विविधीकरण गरी लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ : अर्थमन्त्री डा महत
- पार्टीका नाममा चलाइएका नक्कली सामाजिक सञ्जाललाई एमालेले कारबाही गराउने
- साउन र भदौमा पाँच अर्ब ४३ करोडको विद्युत् निर्यात
- श्रम आप्रवासनका सवाल सम्बोधन गर्न सरकारको ४७ बुँदे निर्णय
- युरोपका तीन देशमाथि व्यापार प्रतिबन्ध लगाउने युक्रेनको तयारी
- सेयर धितो कर्जा परिमार्जन हुने संकेत संगै बढ्यो सेयर बजार
- अमेरिकाको ऋण तीन सय ३० खर्ब डलर नाघ्यो
धेरैले पढेको
- बहसमा कर्मचारी अवकाश उमेरहद
- अख्तियारका पूर्वआयुक्त पाठक भ्रष्टाचारी ठहर
- बाँझो जग्गामा सामूहिक आलु खेती
- नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा आरजु र सिटौलालाई पक्राउ गर्न गृहमन्त्री श्रेष्ठको निर्देशन
- किन संस्थानहरू उँभो लाग्दैनन् ?
- काठमाडौं महानगरः बालेन तिमी सेलिब्रिटी हुने कि नेता ?
- अर्थमन्त्री पौडेलले कसरी बढाउलान् आम्दानी र पुँजीगत खर्च ?
- बढ्दो वित्तीय लगानी र घट्दो अर्थतन्त्र
तपाईको प्रतिक्रिया