मापदण्ड विपरीतको इस्टर्न सिटीको निर्माण सम्पन्न इजाजतमा चलखेल

विराटनगर । विराटनगरको तीनपैनीस्थित इस्टर्न सिटी अपार्टमेन्टले निर्माण सम्पन्नको इजाजतमा चलखेल भएको छ । इस्टर्न सिटी डेभलपर्स प्रालिले मापदण्ड विपरीत सो अपार्टमेन्ट निर्माण गरेपछि निर्माण सम्पन्न भएको सात वर्षसम्म पनि इजाजत नपाएको बताइएको छ ।

निर्माण कम्पनीले निर्माण सम्पन्नको इजाजतविना नै सो अपार्टमेन्टको खरिदबिक्री सुरु गरेको आरोप लागेको छ । तर अपार्टमेन्ट खरिद गर्नेलाई कम्पनीले खरिदकर्ताको नाममा नामसारी गर्न नपाएपछि भने यो विवाद सार्वजनिक भएको हो । सरकारले तोकेको मापदण्ड विपरीत इस्टर्न सिटी डेभलपर्स प्रालिले पैसा र शक्तिको भरमा अपार्टमेन्ट निर्माण गरेका कारण खरिदकर्ताहरू मर्कामा परेका छन् । आफूहरूले पैसा खर्च गरेर खरिद गरे पनि अपार्टमेन्टले सात वर्षदेखि नामसारी नगरेको खरिदकर्ताले गुनासो गरेका छन् ।

पछिल्लो समय अपार्टमेन्ट सञ्चालक सुुधीर अग्रवालले मापदण्ड विपरीत निर्माण भएको अपार्टमेन्ट स्वीकृतिका लागि महानगरपालिकालाई दबाब दिन थालेका छन् । कर्मचारी स्रोतका अनुसार अपार्टमेन्ट निर्माण सुरु भएको बेला अपार्टमेन्ट निर्माण गर्न स्वीकृति दिने अधिकार नगरपालिकालाई थिएन । तर हाल कानुनमा संशोधन भएर त्यसको अधिकार स्थानीय पालिकामा आएको छ । कानुन संशोधन अगाडि नै सो अपार्टमेन्ट निर्माण भएको हुँदा सो अपार्टमेन्टलाई स्वीकृति दिन कानुनी कठिनाइ आएको महानगरपालिकाका अधिकारीहरूको भनाइ छ । नयाँ कानुनअनुसार नयाँ नगर विकास समिति गठन गर्नुपर्ने हुन्छ । गठन प्रक्रियाका लागि सहरी विकास मन्त्रालयमा फाइल पठाएकोमा त्यहाँबाट अहिलेसम्म पनि केही निर्णय नभएको महानगरले जनाएको छ ।

इस्टर्न सिटी डेभलपर्स प्रालि गणेश अग्रवाल, सुधीर अग्रवाल र सुशील धनावतको संयुक्त लगानीमा स्थापित कम्पनी हो । विसं २०६८ सालमा निर्माण सुरू गरेर अपार्टमेन्ट निर्माण कार्य २०७४ साल असारमा सम्पन्न भएको थियो । सबै प्रक्रिया पूरा गरेर निर्माण सम्पन्न भएको भन्दै तिनै जना सञ्चालकले अपार्टमेन्ट धमाधम बिक्री गरेका थिए । सो अपार्टमेन्टमा सुरूमा ५५ वटा फ्ल्याट रहेकोमा पछि थपेर ६० पु-याइएको थियो । न्यूनतम तीन वटा र बढीमा छ वटासम्म शयन कक्ष रहेको एउटा फ्ल्याटको ६० लाखदेखि दुई करोड रुपैयाँसम्ममा बिक्री भएको थियो । तर खरिदकर्ताले हालसम्म आफूले खरिद गरेको अपार्टमेन्ट आफ्नो नाममा ल्याउन पाएका छैनन् ।

अपार्टमेन्टका सबै फ्ल्याट बिक्री भइसकेका छन् । सरकारले तोकेको मापदण्ड विपरीत नक्सा नै पास नगरी अपार्टमेन्ट निर्माण गरेको निर्माण कम्पनीले इजाजत नपाउनुमा सरकार नै दोषी रहेको आरोप निर्माण कम्पनीको छ । कम्पनीले खरिदकर्तालाई नामसारी गरेर दिन नसकेपछि सबै अपजसको भागेदार सरकारलाई देखाएको हो । विराटनगर महानगरपालिका साविक वडा नं. २ मा रहेको साढे १२ कठ्ठा क्षेत्रफलमा बनाएको सो अपार्टमेन्टमा सञ्चालकले अहिलेसम्ममा ६० करोडभन्दा बढी लगानी गरेका छन् । आफूहरूको सो लगानी डुब्न लागेको भन्दै उनीहरू स्थानीय सरकारमाथि अनावश्यक दबाब दिएर निर्माण सम्पन्न भएको इजाजत लिने योजनामा लागेका छन् ।