स्थानीय र निजी क्षेत्रबीच देखिएका समस्या समाधान गर्न जोड

विराटनगर। सुनसरी–मोरङ औद्योगिक करिडोरका स्थानीय तह र निजी क्षेत्रबीच देखिएको समस्या समाधानका लागि छलफल सुरु गरिएको छ । करिडोर क्षेत्रमा पर्ने तीन स्थानीय तहमा स्थानीय सरकार तथा स्थानीय उद्योगी व्यवसायीका बीच छलफल गरिएको हो ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कोशी प्रदेश र काठमाडौंको कम्युनिटी इन्गेजमेन्ट्स एण्ड आउटरिचको सहकार्यमा लगानी प्रवर्द्धन र वातावरण संरक्षणका क्षेत्रमा सहकार्य प्रवद्र्धनमा केन्द्रित कार्यक्रममा उद्योगी व्यवसायीहरूले स्थानीय सरकारबाट सहयोग नपाएको गुनासो गरेका थिए । विराटनगर महानगरपालिका, कटहरी गाउँपालिका र बुढीगङ्गा गाउँपालिकामा छुट्टाछुट्टै कार्यक्रमको आयोजना गरिएको थियो । कार्यक्रममा विराटनगर महानगरपालिकाका मेयर नागेश कोइरालाले महानगरले उद्योगी व्यवसायीका समस्या सुन्दै र सम्भव भएसम्मका माग पूरा गर्दै आएको बताए । बरु उद्योगी व्यवसायीले भने सामाजिक उत्तरदायित्व निर्वाह नगरेको उनको गुनासो थियो । उनीहरूको लापरबाहीका कारण वातावरण संरक्षण मात्र नभई सहरी सेवा व्यवस्थापनमा समेत समस्या भोग्नुपरेको उनले बताए ।

स्थानीय उद्योगी व्यवसायीले भने महानगरपालिकाले सहकार्यमा अग्रसरता नदेखाउने र सामान्य विरोधकै भरमा महत्वपूर्ण निर्णयबाट पछि हट्ने गरेको बताएका थिए । साना तथा घरेलु उद्योग प्रवर्द्धनमा महानगरलाई थप लगानी गर्न आग्रह पनि उद्योगीहरूले गरेका थिए । उद्योगीको गुनासोलाई सम्बोधन गर्दै मेयर कोइरालाले स्थानीय उत्पादन प्रवद्र्धनका लागि प्रदर्शनी स्थल निर्माणलगायतका कार्यमा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न तथा साना र मझौला उद्योगको प्रवर्द्धनमा थप काम गर्न महानगर प्रयत्नशील रहने प्रतिबद्धता जनाए ।

कटहरी गाउँपालिकामा भएको संवाद कार्यक्रममा इट्टालगायतका स्थानीय उद्योग व्यवसायले ग्रामीण अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान गरिरहेको भए पनि स्थानीय सरकारले त्यसलाई महत्व नदिएको बताएका थिए । राजस्व संकलन गर्दा साना, मझौला र ठूला उद्योगको वर्गीकरण नभएको, व्यवसाय करको दर अत्यधिक भएको उनीहरूको गुनासो थियो । कतिपय सहभागीले ठूला उद्योगमा ठेक्काको माध्यमबाट श्रमिक लगाउने अभ्यास बढाएको कारण श्रमिकको हक अधिकार संकुचित भएको गुनासो गरेका थिए । राजस्वका दर वैज्ञानिक नभएको, लामो समयदेखि सञ्चालन हुन नसकेका उद्योगलाई समेत कर छुट नगरेको जस्ता गुनासो उद्योगी व्यवसायीले गाउँपालिका समक्ष राखेका थिए ।

यस्तै, बुुढीगंगा गाउँपालिकाका अध्यक्ष जीतनारायण थापा मगरले उद्योगीहरूले उद्योग सञ्चालनका न्यूनतम मापदण्ड पूरा नगरेको र प्रदूषण अत्यधिक गरेको बताएका थिए । सामाजिक उत्तरदायित्व निर्वाहमा उद्योगहरू उदासीन रहेको पनि उनले आरोप लगाए । गाउँपालिकाले औद्योगिक प्रदूषणको असर कम गर्ने र उद्योग परिसरमा वृक्षारोपण गर्ने उद्योगीलाई बिरुवाको संख्याका आधारमा व्यवसाय कर छुट दिने नीति अघि सारेको अध्यक्ष थापाले बताए । उद्योगीको समस्या समाधानका लागि लचकता अपनाइएको, दक्ष जनशक्ति निर्माणमा लगानी गरिएको उनको भनाइ थियो ।

उद्योगका गाडीका कारण स्थानीय सडक मर्मत सम्भारमा अत्याधिक खर्च हुने भएकोले पूर्वाधार शुल्क लगाइएकोमा त्यसका बारेमा अनावश्यक टीका टिप्पणी भएको उनले गुनासो गरे । कार्यक्रमका सहभागीहरूले यस्तो कार्यक्रम करिडोरका सबै स्थानीय तहले नियमितरूपमा आयोजना गर्नु उपयुक्त हुने सुझाव दिएका थिए ।