एनसेल प्रकरणमा सरकार पक्ष प्रतिरक्षामा

काठमाडौं । निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलको सेयर खरिदबिक्री प्रकरणमा सत्ता गठबन्धन पक्षधर दलहरु सरकारको प्रतिरक्षामा उत्रिएका छन् । प्रधानमन्त्रीसहित उच्च सरकारी अधिकारीहरुको मिलेमतोमा करछली गराएर एनसेलको सेयर बिक्री गरेका समाचारहरु बाहिर आएपछि सरकार आफूलाई थाहा नभएको भनेर लाचार व्यक्त गरिरहेको छ ।

सरकारी संलग्नतामा अर्बौँ घोटला भएको समाचारहरु आउन थालेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड मात्र होइन अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले पनि एनसेलको सेयर खरिदबिक्री सरकारको सूचनाभन्दा बाहिर रहेको भन्न भ्याए । सरकारी अधिकारीहरुको संलग्नताविना उक्त सेयर खरिदबिक्री हुनै सक्तैन । एनसेल प्रकरणले उग्ररुप लिने देखिएपछि प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री मात्र होइन सत्तारुढ दलहरु समेत यसमा छानबिन गर्नुपर्ने निष्कर्षमा पुगेका छन् । आफैँ सेयर खरिदबिक्री गर्न सही गर्ने र आफैँ छानबिन गर्ने भन्ने सरकारी दलहरुको नाटक कहाँ पुगेर टुंगिन्छ यसै भन्न सकिने अवस्था छैन । तर, संघीय संसद्को सार्वजनिक लेखा र अर्थ समितिले यस प्रकरणमा छुट्टाछुट्टै रुपमा छानबिन गर्न बुधबार बैठक पनि बोलाएका छन् ।

ऐनसेल प्रकरण अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो भ्रष्टाचार प्रकरण भएको समाचारहरु बाहिर आएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को आह्वानमा मंगलबार साँझ प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकले उक्त विषयमा छानबिन गर्न सरकार तयार हुनुपर्ने र मन्त्रिपरिषद् बैठकले त्यस सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था मिलाउनुपर्ने निर्णय गरेको थियो ।

बैठकपछि सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री एवं सरकारकी प्रवक्ता रेखा शर्माले उक्त सेयर खरिदबिक्रीको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन आगामी मन्त्रिपरिषद् बैठकले उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्ने जानकारी दिएकी थिइन् ।

उक्त प्रकरणमा गठबन्धन दलका शीर्ष नेताको कुनै पनि संलग्नता नरहेको सरकारी दाबी छ । तर, शीर्ष नेताहरुको सहमतिविना त्यति ठूलो प्रकरणमा कसैले हात हाल्न सक्तैन । बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहाल, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत, सञ्चारमन्त्री शर्मालगायत सहभागी थिए ।

‘अनियमितता पाइए कारबाही’ सरकारले निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलको सेयर खरिदबिक्री प्रक्रियामा कुनै अनियमितता भएको पाइएमा सम्बन्धित सबैलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइने जनाएको छ ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपाली र नेपालीको हित संरक्षण गर्न तथा प्रचलित कानुनको पालना गर्न/गराउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएकी छिन् ।

नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको स्वीकृति नलिई र नियामकलाई जानकारीसमेत अस्वाभाविक प्रावधान र मूल्यमा भएको देखिने उक्त कारोबारका सम्बन्धमा अध्ययन गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सोमबार नै सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएका थिए ।