‘सिमानाको विषयमा एकपक्षीय निर्णय मान्दैनौँ

भारतीय विदेशमन्त्री डा. एस जयशङ्करले नेपाल र भारतबीचको सीमाना विवादका विषयमा एकतर्फी निर्णय अस्वीकार्य भन्दै नेपालले बनाएको चुच्चे नक्साप्रति पुनः असहमति प्रकट गरेका छन् । भारतले यसअघि नै नेपालले जारी गरेको नक्साप्रति असहमति जनाएको थियो ।भारतीय पक्षले एकतर्फीरूपमा कब्जा गरिरहेको नेपालको सुदूरपश्चिको उत्तर–पश्चिम क्षेत्रका लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकलगायतको भू–भाग समेटेर बनाएको चुच्चे नक्सा नेपालको संघीय संसद्को २०७७ साल जेठ ३१ गतेको बैठकले पास गरेपछि नेपालको संविधानको अनुसूचीमा थप भएको छ र सोही नक्सा प्रचलनमा छ । सोही महिनाको ५ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले चुच्चे नक्सा स्वीकृत गरेर पास गर्नका लागि संसद्मा पेस गरेको थियो । सबै दलको सहमतिमा उक्त नक्सा पास भएको थियो ।

नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको सातौँ बैठकलाई बिहीबार काठमाडौंमा सम्बोधन गर्दै भारतीय विदेशमन्त्री जयशङ्करले नेपालले द्विपक्षीय बैठकका क्रममा सिमानाका विषयमा उठाउँदै नउठाएको विषयमा बोल्दै नेपालको एकतर्फी निर्णय अस्वीकार्य रहेको बताएका हुन् ।बैठकमा सहभागी नेपाल सरकारका एक अधिकारीका अनुसार सम्बोधनका क्रममा भारतीय विदेशमन्त्री जयशङ्करले भने, ‘नेपाल–भारत बोर्डरको इस्युमा दुई पक्ष बसेर कुरा गर्नुपर्छ । नेपालको एकतर्फी कुरा मान्य छैन ।’ अन्य भागमा पनि नेपाल र भारतबीच सिमाना विवाद भए पनि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्र मात्र समेटेर नक्सा प्रचलनमा ल्याएको हो । अन्य क्षेत्रका सिमानाका विषयमा पनि दुई पक्ष विवाद जारी छ ।

भारतीय विदेशमन्त्री जयशङ्करले नेपाल र भारतको सहमतिमा गठन भएको प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी)को विषयमा केही नबोली सन् १९५० मा भएको नेपाल–भारत सन्धिलगायतका सबै विषयमा नेपालको असहमति छ भने त्यसका बारेमा नेपालको धारणा के हो लेखेर दिन आग्रह गर्दै भारत पनि उक्त सन्धिलाई समयसापेक्ष बनाउन तयार रहेको भनाइ राखेका थिए । बैठकमा सहभागी नेपाल सरकारका अर्का एक अधिकारीका अनुसार उनको उक्त भनाइले ईपीजीले तयार पारेको प्रतिवेदनप्रति भारतको सहमति छैन भन्ने प्रस्ट भएको छ ।

नेपाल र भारतबीच सन् १९५० मा भएको सन्धिलगायतका सबै विषयमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन दिन भारत र नेपालले आ–आफ्ना नागरिक राखेर उक्त ईपीजी गठन गरेका थिए । त्यसको प्रतिवेदनलाई दुवै देशले स्वीकार गर्ने भन्ने थियो । उक्त प्रबुद्ध टोलीमा नेपालका तर्फबाट पूर्वपरराष्ट्र मन्त्री डा. भेषबहादुर थापा, पूर्वमन्त्री निलाम्बर आचार्य, तत्कालीन सांसद राजन भट्टराई र सूर्यनाथ उपाध्याय थिए भने भारतको तर्फबाट तत्कालीन सांसद भगतसिंह कोसियारी, पूर्वराजदूत जयन्तप्रसाद, प्राध्यापक बिसी उप्रेती र प्राध्यापक महेन्द्र पी लामा थिए ।

नेपालको तर्फको टोलीनेता थापा र भारतीय टोलीनेता कोसियारी थिए । तत्कालीन नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच भएको वार्ताअनुसार उक्त प्रबुद्ध समूह गठन गरिएको थियो । सो समितिले प्रतिवेदन बुझाउन समय माग्दा भारतले मानेको छैन । यही बेला भारतीय विदेशमन्त्रीको उक्त कुरा आएपछि भारत सन् १९५० को सन्धि तत्काल पुनरावलोकन गर्न तयार छैन भन्ने देखाएको छ ।