निष्पक्ष छानबिन गर्न कुलमानलाई निलम्बन गर

काठमाडौं । पुस २४ गते मंगलबार बसेको नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद् बैठकले २७ वटा विषयमा निर्णय गरेको थियो । तीमध्ये ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको प्रस्तावमा तीनवटा निर्णय भएका थिए । २७ मध्ये निर्णय नम्बर ११ मा ‘डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको विद्युत् महसुलको सम्बन्धमा देखापरेको समस्याको छानबिन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश श्री गिरीशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहने गरी एक समिति गठन गर्ने । समितिले प्रतिवेदन पेस गरी निर्णय नहुञ्जेलसम्मको लागि उक्त विषयको कारण विद्युत् लाइन काटिएका उद्योगहरूमा लाइन जडान गर्न निर्देशन दिने’ छ ।

मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णयअनुसार डेडिकेटेड/ट्रंक लाइन उपभोग गर्ने उद्योगी/व्यवसायीको जिकिरका विषयमा मात्र होइन आम नागरिकलाई १५ देखि १८ घण्टासम्म लोडसेडिङमा राखेर उद्योगी/व्यवसायीलाई २४सै घण्टा बिजुली उपलब्ध गराउने र त्यसको रेकर्ड राखेर महसुल उठाउन कानुनअनुसार जिम्मेवारी पाएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको नेतृत्वको विषयमा पनि छानबिन हुनेछ । जसको कार्यको बारेमा छानबिन गर्नुपर्ने हो उसलाई शक्ति वा सत्तामा राखेर गरिने छानबिन निष्पक्ष हुँदैन । तसर्थ जसका कामका बारेमा छानबिन गरिने हो त्यसलाई कम्तीमा छानबिन अवधिभर भने पनि निलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

विद्युत् प्राधिकरणले डेडिकेटेड/ट्रंक लाइन दिएपछि त्यसको रेकर्ड राख्ने र त्यही रेकर्डअनुसार भुक्तानी लिनुपर्छ । तर, प्राधिकरणले लाइनचाँहि दिने तर महसुल उठाउन कुनै ताकेता गरेको देखिँदैन । त्यसको नेतृत्व प्राधिकरणमा कार्यकारी निर्देशकको रूपमा कुलमान घिसिङले गरेका थिए । घिसिङ अहिले पनि प्राधिकरणको सोही पदमा आसिन छन् । कुलमानले अहिले कानुनीरूपमा प्राधिकरण तल पर्ने तर्क गर्दै डेडिकेटेड/ट्रंक लाइनको बिजुली उपभोग गर्ने उद्योगी÷व्यवसायी ग्राहकसँग महसुल भुक्तानीका लागि ताकेता गरिरहेका छन् । कुलमानले पुस लागेपछि डेडिकेटेड/ट्रंक लाइन उपभोग गर्ने ग्राहकको लाइन नै काटेर महसुल माग्ने काम गरे । उनले एकै पटक लाइन नकाटी बार्गेनिङ गर्दै लाइन काट्दै अगाडि बढे । बाहिर हेर्दा कुलमानले महसुल नतिर्ने उद्योगीको लाइन काटेर महसुल उठाउन कडाइ गरेको जस्तो देखियो । वास्तविकता भने फरक थियो । उनले विगत एक वर्षदेखि त्यसरी डेडिकेटेड/ट्रंक लाइनबाट विगतमा बिजुली उपभोग गरेका ग्राहकहरूसँग भित्रभित्रै बार्गेनिङ गरे । बार्गेनिङ गरेपछि उनले ती ग्राहकबाट अतिरिक्त लाभका लागि आफूले कमजोर कानुनी तर्क गर्ने गोप्य सम्झौता उद्योगी/व्यवसायीसँग गरेको देखिन्छ । कुलमानले डेडिकेटेड/ट्रंक लाइन उपभोग गर्ने ग्राहकसँग महसुल त मागे तर उनले टं«क लाइनको टाइम अफ द डे (टीओडी) विवरण मेटियो भने ।

जोसँग जे आधार देखाएर महसुल माग्नुपर्ने हो त्यो आधार अर्थात् विवरण नै छैन भने पैसा तिर्नेले केको आधारमा तिर्छ ? विवरणचाहिँ नदेखाउने अनि यति रकम महसुल बाँकी छ भनेर तर्क गर्दा प्राधिकरणले केको आधारमा त्यही महसुल निर्धारण गर्यो भन्ने कानुनी प्रश्न आउँछ । अहिले उद्योगी/व्यवसायीले गरेका कानुनी प्रश्न नै त्यही हो । उनीहरूले प्राधिकरणको नेतृत्व अर्थात् कुलमानसँग डेडिकेटेड/ट्रंक लाइन उपभोग गरेबातको विवरण माग गरेको त्यसरी बिजुली उपभोग नगरेर भने होइन । उनीहरूले डेडिकेटेड/ट्रंक लाइनबाट बिजुली लिएर २४सै घण्टा उपभोग गरेकै हुन् । तर, डेडिकेटेड/ट्रंक लाइनबाट बिजुली उपभोग गर्ने उद्योगी/व्यवसायी र प्राधिकरणका कार्यकारी कुलमानबीच गोप्य सहमति भएपछि उनीहरूले त्यसको डाटा अर्थात विवरण माग गरेका हुन् । प्राधिकरण भने त्यो डाटा अर्थात् विवरण मेटियो भनिरहेको छ । त्यसरी विवरण मेटाउन प्राधिकरणले पाउँदैन । तर, अहिले जे गर्न नपाउने हो त्यही गरिरहेका छन्, प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ ।

कसले कति रुपैयाँबराबरको बिजुली उपभोग गर्यो भन्ने सबै विवरण प्राधिकरणसँग हुनैपर्छ । महसुल उठाउने निकायले हचुवाको भरमा महसुल निर्धारण गर्न मिल्दैन । तथ्यसहितको तथ्यांकबाट मात्र महसुल संकलन गर्नुपर्छ । नत्र विद्युत् खपत गर्ने निकायले मात्र लाभ लिनेछ । प्राधिकरणले विवरण उपलब्ध नगराएमा बिजुली उपभोग गर्ने ग्राहकले महसुल तिर्नैपर्ने कानुनी बाध्यता नहुन पनि सक्तछ ।

आफ्ना ग्राहकलाई बिजुली खपतको विवरण देखाउँदैन भने प्राधिकरण कानुनीरूपमा तल पर्छ । खपतको विवरण मेटाउने काम भएको छ भने त्यो अक्षम्य अपराध नै हो । त्यसरी विवरण मेटाउनेलाई दण्डित गर्र्नैपर्छ । यसअघि घिसिङले ती ६१ उद्योगबाट प्राधिकरणले उठाउनुपर्ने विवरण पनि लुकाउँदै आएका थिए र त्यसअघि २०७५ सालमा प्राधिकरणका सञ्चालक भक्तबहादुर पुनको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले बुझाएको प्रतिवेदन पनि लुकाएर राखेका थिए । भित्रभित्रै डेडिकेटेड/ट्रंक लाइनबाट बिजुली उपभोग गर्ने ग्राहकसँग कुरा मिलाएर घिसिङले विवरण लुकाउने/मेटाउने काम गरेर अहिले त्यसलाई कानुनीरूपमा वैधानिकता दिनका लागि पुस २४ गते पूर्वन्यायाधीश लालको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन गरेका हुन् ।

जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री भएको बेला करका दर हेरफेर गर्नका लागि अर्थ मन्त्रालयमा एक व्यक्ति प्रवेश गराएका थिए । संसद्को छानबिन समितिले को व्यक्ति अर्थ मन्त्रालयमा राति गएको थियो भन्नेबारेमा अर्थ मन्त्रालयसँग विवरण माग गरेको थियो । विवरण दिने बेलामा अर्थले त्यो विवरण नै हराएको वा मेटिइसकेको जवाफ दिएको थियो । अहिले कुलमानले पनि त्यतिबेलाको विवरण मेटिइसकेको भनेर गैरकानुनी कुरा गरिरहेका छन् । विद्युत् महसुल संकलन विनियमावली २०७८ ले आफ्ना ग्राहकले उपभोग गरेको बिजुलीको विवरण राख्ने र त्यसको शुल्क उठाउने सबै अधिकार र जिम्मेवारी विद्युत् प्राधिकरणमा रहेको उल्लेख गरेको छ । यसअघिको विनियमावली २०७३ ले पनि त्यही व्यवस्था गरेको थियो । प्राधिकरण महसुल खपतको विवरण लुकाएर महसुल मात्र तिर भनिरहेको छ । विवरण नदिई यति पैसा तिर भन्नु उठेको महसुल तिर्न छुट दिने प्रयास हो । त्यो प्रयासलाई सार्थकतामा परिणत गर्नका लागि सरकारले लालको नेतृत्वमा समिति गठन गरेको देखिन्छ । किनकि लाल समितिले विवरणविना पैसा तिर्न पर्दैन भनेर सुझाव दियो भने त्यतिबेला पैसा नउठाउने कि प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमानलाई कारबाही गर्ने ? यो प्रश्न अहिले गम्भीररूपमा उठेको छ । कुलमानले विवरण लुकाएको हुन् भने उनलाई सोही पदमा राखेर छानबिन गर्दा त्यो विवरण आउन सक्तैन । उनले मेटाउन लगाएका हुन् भने पनि उनी पदमा रहुन्जेल प्राधिकरणका कर्मचारीले केही बोल्न सक्तैनन् । तसर्थ त्यो विवरणको वास्तविकता पत्ता लगाउने हो भने कुलमानलाई पदबाट निलम्बन गरेर मात्र त्यो छानबिन हुनुपर्छ । कुलमानलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदमा कायमै राखेर छानबिन गर्नु भनेको कुलमानको योजनाअनुसार डेडिकेटेड/ट्रंक लाइनको बिजुली उपभोग गरेका उद्योगी/व्यवसायी ग्राहकलाई अर्बौँ रुपैयाँ महसुल छुट दिनलाई वैधानिकता प्रदान गर्नु हो । किनकि कुलमानले उद्योगी/व्यवसायीसँग कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर छुट दिने र त्यसको सट्टामा उनले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र आफ्ना लागि केही रकम लिने गोप्य सहमति गरिसकेका छन् । यदि लाल समितिले आफूलाई देश र जनताका सही प्रतिनिधिको रूपमा प्रस्तुत गर्ने हो भने कुलमानलाई अहिलेको पदबाट निलम्बन गरेर उनले विवरण लुकाएको वा मेटाएको जे भए पनि कारबाही गर्न सिफारिस गर्नुपर्छ । प्राधिकरणको नेतृत्वको निर्देशनविना त्यो विवरण मेट्ने हिम्मत कसैसँग पनि थिएन र अझै पनि छैन । डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन उपभोग गर्ने ग्राहकलाई सहज हुनेगरी प्रतिवेदन बन्नु भनेको राष्ट्रको अर्बौँ रुपैयाँ केही सीमित व्यक्तिको पक्षमा पार्नु हो । जनताको रगत र पसिनाबाट संकलित रकम निश्चित उद्योगी÷व्यवसायीको स्वार्थका लागि दिने वातावरण बनाउनु भनेको जनताप्रतिको गद्दारी हो । जनताप्रति गद्दारी नगर्ने हो भने विवरण लुकाउने वा मेटाउने कुलमान र उनको समूहलाई कारबाही गर्नैपर्छ ।

‘टीओडी मिटर जडान भएका उपभोक्ताहरूको हकमा हरेक वर्षको चैत महिनामा वार्षिक ‘मिटर रिडिङ’ तथा ‘लोड प्रोफाइल’सहितको ‘डाटा डाउनलोड’ प्रतिवेदन सम्बन्धित कार्यालयले तालुकको प्रादेशिक/डिभिजन कार्यालय र वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयमा पठाउनु पर्नेछ । उल्लिखित कार्य गरे/गराएको नपाइएमा जिम्मेवार पदाधिकारीहरूलाई विभागीय कारबाही गरिनेछ’, प्राधिकरणको विद्युत् महसुल संकलन विनियमावली २०७८मा उल्लेख छ । तसर्थ अहिले कुलमानले विवरण हरायो भनेका छन् । हराएकै भए पनि कुलमान त्यसमा दोषी छन् र उनलाई कारबाही गर्नैपर्छ । २०७८ सालको नयाँ विनियमावलीले टीओडी मिटरको विवरण सम्बन्धमा कार्यकारी निर्देशक घिसिङ पूर्णरूपमा जिम्मेवार र जवाफदेही हुनुपर्ने देखिएको छ । तर, उनले अहिले हाकाहाकी टीओडी विवरण छैन तर ६१ उद्योगले २७ अर्ब ५६ करोड २१ लाख ८१ हजार सात सय ९४ रुपैयाँभन्दा बढी रकम तिर्नुपर्ने बक्यौता रहेको भनिरहेका छन् ।

लोडसेडिङ अन्त्य भएपछि ट्रंक लाइन जोडिएका तीनवटा विद्युत् उपभोक्ताको बक्यौता एक अर्ब ३१ करोड २४ लाख नौ हजार एक सय तीन रुपैयाँ, विद्युत् लाइन नकाट्न अदालतले आदेश दिएपछि यथास्थितिमा रहेका छवटा विद्युत् उपभोक्ताको बक्यौता चार अर्ब तीन करोड ९९ लाख ५१ हजार एक सय ७२ रुपैयाँ र ६१ वटा विद्युत् उपभोक्ताले ट्रंक लाइन उपभोग गरेबापतको बाँकी बक्यौता २२ अर्ब २४ करोड ५७ लाख ७७ हजार पाँच सय २० रुपैयाँ गरी ७० वटा विद्युत् उपभोक्ताको बाँकी बक्यौता २७ अर्ब ५६ करोड २१ लाख ८१ हजार पाँच सय ९४ रुपैयाँ हुनपुगेको हो । टीओडी मिटर विवरणले कसले कति बिजुली उपभोग गरेको छ भन्ने आधा–आधा घण्टाका विवरण देखाउँछ र त्यसैको आधारमा प्राधिकरणले ग्राहकलाई बिलिङ गर्नुपर्ने हुन्छ । कुलमान प्राधिकरणमा नियुक्त भएपछि एकातिर पूर्वनेतृत्वले सामन्त, पुँजीपति र व्यापारीलाई २४सै घण्टा बिजुली दिएर जनतालाई दैनिक १८ देखि २० घण्टा लोडसेडिङको मारमा पारेको प्रचारबाजी गराएका थिए र उनीहरूलाई दिएको बिजुलीको बन्द गरेर लोडसेडिङ हटाएको प्रचारबाजी गरेर देवत्वकरण प्राप्त गर्ने प्रयास गरेका थिए । उनले विभिन्न ठाउँमा त्यतिबेला सम्मान पनि थापेका थिए । एकातिर देवत्वकरणको प्रयास गर्ने र अर्कोतिर ती उद्योगहरूलाई लोडसेडिङ अन्त्य भइसकेपछि पनि ट्रंक लाइनमार्फत दैनिक २० घण्टाभन्दा बढी मागेअनुसार बिजुली दिएको देखिएको छ । त्यसको आधिकारिक प्रमाण भनिएको टीओडी मिटरको विवरण प्रमाणचाहिँ लुकाएका छन् ।

उद्योगले नियमित बिल तिरेका छन् तर प्राधिकरणले टीओडी विवरण नदिएका कारणले ट्रंक लाइन लिएबापत तिर्नुपर्ने ६७ प्रतिशतभन्दा बढीको प्रिमियम रकम नबुझाएको दाबी गरेका छन् र उनीहरूले तिर्नुपर्ने नै नरहेको बताउँदै आएका छन् । पहिला टीओडी विवरण लुकाएर व्यापारीसँग सौदाबाजी गरेर नजराना लिएर उद्योगलाई बक्यौता मिनाहा दिएर हिसाब मिलान गर्न खोज्दा खोज्दै कुलमानले लुकाएको टीओडी विवरण लुकेको लुक्यै भएको हुन सक्दछ तर त्यसो होइन भने अहिले पनि टीओडी विवरण कुलमानसँगै हुनुपर्दछ । तसर्थ कुलमानलाई निलम्बन नगरी गरिने छानबिनबाट सत्यतथ्य बाहिर आउनै सक्तैन ।