जाजरकोट र रुकुम पश्चिको पुनःस्थापनाका लागि १० अर्बको कोष आवश्यक

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले हालै भूकम्पबाट प्रभावित भएका जाजरकोट र रुकुम पश्चिम जिल्लाको पुनःस्थापनाको लागि १० अर्ब रुपैयाँ बराबरको विपद् व्यवस्थापन कोष आवश्यक रहेको बताएका छन् ।२६औँ भूकम्प सुरक्षा दिवसको अवसरमा चन्द्रागिरी नगरपालिका–१४ स्थित फुटबल मैदानमा आयोजित कार्यक्रममा उनले दुवै जिल्लामा हाल पुनःस्थापनाको काम भइरहेको जानकारी दिए । यस्तै, उनले देशभर भूकम्प प्रतिरोधी संरचना निर्माणका साथै आवासलगायत सबै भौतिक संरचनाको बीमा गर्ने विषयमा सरकारले अध्ययन गर्न लागेको बताए । भूकम्प जोखिम न्यूनीकरणका लागि चालिने कदम इच्छाको नभई दायित्वको विषय भएको उनको भनाइ थियो । प्रधानमन्त्री दाहालले विपद् व्यवस्थापन रणनीति प्रदेश र स्थानीय तहको नेतृत्व र सङ्घीय सरकारको संयोजन हुने गरी निर्माण गर्न लागेको समेत बताए ।‘विसं १९९० साल माघ २ गते र त्यसयता आएका भूकम्पले ठूलो पीडा दिएका छन्’, उनले भने, ‘भूकम्पले गर्ने क्षतिको अनुमान यही पुस्ताले पनि २०७२ साल वैशाख १२ को भूकम्पबाट गरिसकेको छ । त्यसैले यो भूकम्पका पीडा फेरि भोग्नु नपरोस् भन्दै संकल्प लिने दिन हो ।’ उक्त पीडाबाट तङ्ग्रिन नपाएका नेपालीमाथि हालै जाजरकोट र रुकुममा गएको भूकम्पले थप पीडा दिएको उनले बताए । नेपाल भूकम्प र मौसम परिवर्तनबाट हुने क्षतिको चपेटामा समेत परेको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले हालै भएको त्यससम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा आफूले नेपालले न्याय पाउनुपर्ने कुरा उठाएको बताए ।

कार्यक्रममा उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले जाजरकोट र रुकुम पश्चिमको भूकम्पमा निजी र सार्वजनिक गरी ७३ अर्ब बराबरको भौतिक संरचनामा क्षति भएको बताए । अहिले पनि २०७२ भन्दा अघि निर्माण भएका ८० प्रतिशत घरमा भूकम्पीय सुरक्षाका दृष्टिले उपयुक्त नभएको उनको भनाई थियो । आगामी दिनमा निर्माण हुने कुनै पनि भौतिक संरचनालाई भूकम्पीय दृष्टिले सुरक्षित बनाउन सरकार गम्भीर भएर लाग्ने उनले बताए । यसका लागि राष्ट्रिय भवन संहितालाई कडाइका साथ लागू गरिने उनको भनाइ थियो ।सहरी विकासमन्त्री सीता गुरुङले देशमा अधिकांश भवन निजी आवास प्रकृतिका हुनु र तिनको निर्माण दक्ष प्राविधिको रेखदेखमा नभई चिनजानका र स्थानीयस्तरमा काम गरिरहेका निर्माण व्यवसायीमार्फत हुनु भूकम्पीय सुरक्षाका दृष्टिले सर्वाधिक संवेदनशील विषय भएको बताइन् ।

घर बनाउँदा सुरक्षामा ध्यान दिनुको साटो कम खर्चमा बनाउन खोज्ने र निर्माण सामग्रीको गुणस्तरसमेत नहेर्ने प्रवृत्ति रहेको उनको भनाइ छ । राष्ट्रिय भवन निर्माण संहिता कार्यान्वयन समेत सन्तोषजनकरूपमा हुन नसकिरहेको भन्दै उनले यस्ता समस्या समाधान गर्न सरकार लागि परेको बताइन् । कार्यक्रममा नेपालका लागि राष्ट्र सङ्घीय आवासीय प्रतिनिधि हाना सिंगर हाम्डीले भूकम्पको जोखिमबाट बच्न जनतालाई ‘कसरी सुरक्षित घर बनाउने ?’ भन्नेमा शिक्षित गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । ‘स्थानीय स्रोत र प्रविधिको समेत प्रयोग गरौँ भूकम्प थेग्ने संरचना बनाऔँ’ भन्ने मूल नाराका साथ सम्पन्न उक्त कार्यक्रममा विभिन्न संस्थाले २६ वटा स्टलमार्फत भूकम्प प्रतिरोधी संरचना र विपद् व्यवस्थापनबारे जानकारी दिने सामग्री प्रदर्शनी गरेका छन् ।