रवि लामिछानेको नाम मुछेर दर्ता भएको उजुरीमा सहकारी विभाग के गर्दै छ ?

काठमाडौं,सहकारी विभागले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको समेत नाम जोडेर दर्ता भएको उजुरी सम्बन्धित प्रदेशहरूमा पठाइएको जनाएको छ।

विभागका रजिस्ट्रार पुरुषोत्तम घिमिरेले उजुरीमा उल्लेख भएका तीनवटा सहकारीहरू प्रदेश र स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारमा पर्ने भएका कारण सम्बन्धित प्रदेशहरूमा पठाइएको बताए।

“ग्यालेक्सी टीभीको सन्दर्भलाई लिएर सहकारीको विषयमा कारबाही गरी पाऊँ भन्ने उजुरी परेको छ,” घिमिरेले भने।

विभागमा परेको उजुरीमा यसअघि ग्यालेक्सी टीभी सञ्चालन गर्ने गोर्खा मिडिया नेटवर्कले कर्जा लिएको र त्यस्तो कर्जा गैरकानुनी भएको दाबी गरिएको छ।
राजनीतिमा प्रवेश गर्नुअघि लामिछाने ग्यालेक्सी टीभीका शेअरधनी तथा उक्त कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक थिए। उक्त कम्पनीले कर्जा भुक्तानी नगरी हिनामिना गरेको आरोप उजुरीमा लगाइएको छ।
पूर्वगृहमन्त्री तथा रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले सहकारीको रकम हिनामिनामा आफू संलग्न नभएको दाबी गर्दै आएका छन्।

उनले यसअघि कान्तिपुर दैनिकले सहकारीको ऋणका विषयमा आफ्नो नाम मुछेर समाचार प्रकाशन गरेकोप्रति गाली बेइज्जती मुद्दा दर्ता गराएको पर्चा सामाजिक सञ्जालमा राख्दै भनेका थिए, “मैले ती सहकारीहरूमा कुनै रकम राख्ने, झिक्ने, मिलाउने काम गरेको छैन…।”
उनले आफूलाई “नियोजित रूपमा बदनाम गर्ने गरी” समाचार आएको भन्दै त्यसको खण्डन गरेका थिए।

युवराज सफलले दर्ता गरेको उजुरीमा हाल फरार रहेको भनिएका गोर्खा मिडिया नेटवर्कका अध्यक्ष जीतेन्द्रबाबु राई (जीबी राई) र लामिछानेबाट बचतकर्ताहरूको ५२ करोड रुपैयाँको सावाँब्याज फिर्ता गर्न र उनीहरूलाई कानुनअनुसार कारबाही गर्न माग गरिएको छ।

बीबीसी न्यूज नेपाली जीबी राईको सम्पर्कमा पुग्न सकेको छैन।

सहकारी विभाग के गर्दै छ
विभागका अनुसार उजुरीमा नाम उल्लेख गरिएका सहकारी संस्थाहरूमा पोखराको सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, चितवनको सहारा र बुटवलको सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्था छन्।

ती सहकारीबाट रकम हिनामिना भएका कारण सर्वसाधारणको बचत जोखिममा परेको दाबी गरिएको छ।

विभागका रजिस्ट्रार घिमिरेका अनुसार सङ्घीय संरचनाअनुसार सहकारी नियमनको क्षेत्राधिकार तीनवटै तहलाई भएका कारण उजुरीमा उल्लेख भएका सहकारीहरू प्रदेशमातहत पर्ने देखिएको छ।

“ती सहकारीहरूको हकमा हामीले सम्बन्धित प्रदेशको सहकारी हेर्ने मन्त्रालय र सूर्यदर्शनको हकमा पोखरा उपमहानगरपालिकालाई यस्तो निवेदन परेको छ भनेर पठाएका छौँ,” उनले भने।
विभागका अनुसार गण्डकी, बागमती र लुम्बिनी प्रदेशका सहकारी हेर्ने मन्त्रालयहरूलाई उजुरी पठाइएको हो।

विभागका उजुरी परेका कतिपय सहकारीहरूविरुद्ध यसअघि नै सम्बन्धित प्रदेशका सहकारी दर्ता अधिकारीको कार्यालय र स्थानीय तहमा उजुरी परेको विवरण आएका छन्।

नेपालमा ३१,००० वटाभन्दा बढी सहकारी संस्था छन्। तिनमा ७३ लाख व्यक्ति जोडिएका छन्। तीमध्ये महिलाको सङ्ख्या बढी छ।

सहकारी विभागका अनुसार सहकारीमा ४१.३३ लाख महिला र पुरुष ३२.४७ लाख पुरुष आबद्ध छन्।
सहकारी क्षेत्र सुझाव कार्यदलले के भन्यो?
सरकारले सहकारीहरूले बचतकर्ताको रकम फिर्ता नगरेको उजुरी र गुनासो व्यापक भएपछि राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य जयकान्त राउतको नेतृत्वमा एउटा कार्यदल गठन गरेको थियो।

सहकारी क्षेत्र सुझाव कार्यदलले गत भदौ २५ गते दिएको प्रतिवेदनमा सहकारी संस्थाको सञ्चालन प्रक्रियामा विचलन आएको औँल्याइएको छ।

उक्त प्रतिवेदनअनुसार सहकारी संस्थाहरूमा बचतकर्ताहरूमार्फत् जम्मा भएको रकम केही निश्चित सदस्यले विभिन्न कम्पनी स्थापना गरेर परिचालन गर्दा समस्या आएको उल्लेख छ।
साथै सहकारीहरूले कानुनविपरीत घरजग्गा, डिपार्टमेन्टल स्टोर तथा कम्पनीहरूमा प्रत्यक्ष लगानी गरेको र उक्त लगानी जोखिममा परेका कारण रकम फिर्ता नभएको प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ।

सहकारी संस्थाबाट एउटै परिवारका व्यक्तिले पुँजीको १० प्रतिशतभन्दा धेरै ऋण लिन नपाउने व्यवस्था लागु नभएका कारण पनि समस्या आएको कार्यदलको निष्कर्ष छ।

कार्यदलले सहकारी समस्या समाधानका लागि नियामक निकायबाट हस्तक्षेप गर्न सुझाव दिएको छ। त्यसमा दिइएका प्रमुख सुझाव यस्ता छन् –
सहकारीको बचत अपचलन गरेको देखिएका जोसुकैको राहदानी रोक्का गर्न
एकाघरका सञ्चालक, व्यवस्थापन र लेखा हेर्ने व्यक्त रहेको भए तीन महिनाभित्र हट्न
प्रत्यक्ष लगानी भएका कम्पनीहरूलाई एक वर्षभित्र व्यवस्थापन गरी तरल सम्पत्तिमा रूपान्तरण गर्न
एकै व्यक्ति र परिवारभित्र कुल पुँजीको १० प्रतिशतभन्दा धेरै कर्जा प्रवाह भएको भए छ महिनाभित्र व्यवस्थापन गरिसक्न।
समाधान कसरी गर्न सकिन्छ?
सहकारी विभागका रजिस्ट्रार घिमिरेका अनुसार कार्यदलको प्रतिवेदनपछि विभागले सहकारीहरूलाई व्यवस्थापकीय सुधारका कार्यहरू गर्न समयसीमा दिएर निर्देशन दिएको छ।

“तत्काल गर्नुपर्ने कामहरू गर्नका लागि निर्देशन जारी गरिएको छ। कानुन परिमार्जन गर्नुपर्ने कामका लागि पनि मन्त्रालयसँग समन्वय गरिरहेका छौँ। अर्को चाहिँ एसटीआई भन्छन्… दोस्रो तहको नियामक निकाय गठन गर्ने प्रक्रियामा हामी गृहकार्य गरिरहेका छौँ,” उनले भने।

विभागका अनुसार सहकारीका सबै सञ्चालक र व्यवस्थापकको सम्पत्ति विवरण पेस गर्ने र संस्थाको बचत र ऋण लगानी खुल्ने श्वेतपत्र जारी गर्न माघ १२ गतेसम्मको समय दिइएको छ।

“बचतकर्ताहरूले बचत मागेको अवस्थामा बचत फिर्ता गर्ने स्पष्ट कार्ययोजनासहित चैत्र मसान्तसम्म बचत फिर्ता गर्नुहोस् भनेर हामीले निर्देशन जारी गरेका छौँ,” घिमिरेले भने।

के बचतकर्ताले पैसा फिर्ता पाउलान्?
सहकारी विभागका उपरजिस्ट्रार समेत रहेका सूचना अधिकारी टोलराज उपाध्याय सहकारीको सम्पत्ति र सञ्चालयहरूको जायजेथाबाट भए पनि बचतकर्ताहरूको रकम असुल गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था रहेको बताउँछन्।

“कानुनी प्रक्रियाबाट बचत फिर्ता हुने सुनिश्चितता शत प्रतिशत हुन्छ। कानुनको सबै प्रक्रिया पूरा गर्न समय चाहिँ लाग्छ तर सदस्यले पैसा फिर्ता पाउने चाहिँ शत प्रतिशत हो,” उनले भने।

“संस्थाको सम्पत्ति, जसले अपचलन गरेको छ उसको सम्पत्ति, उसको एकाघरको सम्पत्ति बेचबिखन गरेर भए पनि बचतकर्ताहरूको बचत फिर्ता गर्ने काम चाहिँ भइरहेको छ।”
विभागले हालसम्म १५ वटा सहकारी संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको छ। त्यसमध्ये तीनवटा सहकारीको सम्पूर्ण दायित्व “राफसाफ” पनि भइसकेको उपाध्यायले बताए।

विभागका अनुसार सहकारीहरूको नियमन खुकुलो भएका कारण कतिपय सहकारीहरूमा समस्या आएका उजुरी विभागमा आएका छन्।

“अन्य कतिपय संस्थाहरूलाई चाहिँ अनुसन्धानका लागि प्रहरीमा लेखी पठाएका छौँ,” उनले भने।(बीबीसी)