सार्वजनिक संस्थान सुधार आश्वासनमै सीमित

काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक संस्थानको व्यवस्थापन सुधार प्रक्रिया अघि बढाउन सकेको छैन । निरन्तर घाटामा गएका र कार्यसम्पादन स्तर कमजोर रहेका सार्वजनिक संस्थानमा रणनीतिक साझेदार भित्र्याई व्यवस्थपन सुधार गर्ने बताइए पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । मुलुकभर ४४ वटा सार्वजनिक संस्थान अस्तित्वमा छन् । जसमध्ये ४२ वटा सार्वजनिक संस्थान सञ्चालनमा छन् जसमा अधिकांश घाटामा छन् । सरकारले सबै संस्थानलाई सञ्चालन गरी प्रतिफलयुक्त बनाउने घोषणा गरेको थियो ।

संस्थान सुधारका लागि सेयर तथा ऋण लगानीलाई व्यवस्थित र प्रतिफलयुक्त बनाउन लगानी नीति तर्जुमा गरी लागू गरिने सरकारले बताएको थियो । त्यसका लागि सबैभन्दा पहिला भएका नीतिहरूको सुधार र नयाँ निर्माण गर्नुपर्ने भए पनि अहिलेसम्म केही काम हुन नसकेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । सरकारले सार्वजनिक संस्थान सुधार गर्ने नीति तथा उद्देश्य यसअघि पनि लिएको थियो तर काम केही भएन त्यसैले गर्दा हालसम्म संस्थान सुधारका लागि कुनै प्रक्रिया अघि बढेको छैन । सरकारका सबै घोषणा आश्वसन मात्र हुन सक्छ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने । चालू आर्थिक वर्षमा पनि संस्थान सुधार हुन्छ भन्नेमा मन्त्रालयका अधिकारीहरू नै विश्वस्त छैनन् ।

घाटामा गएका संस्थानहरूमा अहिले पनि समस्या देखिन्छ । विशेषगरी कुनै समयमा नाफामा रहेका संस्थानहरू अहिले अघिकांश घाटामा छन् भने धेरै बन्द अवस्थामा छन् । हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग विगत तीन महिनादेखि बन्द छ, नेपाल वायु सेवा निगमको सेवा प्रवाह ज्यादै न्यून गुणस्तरको छ । संस्थानका कर्मचारीहरूमा लाग्ने भ्रष्टाचारको आरोप र पुराना समस्याहरू अर्थात् राजनीतिक नियुक्ति, भ्रष्टचार, नीति नियम अभावले पनि संस्थानहरू दुरवास्थामा पुगेको देखिन्छ । असोजदेखि बन्द रहेको हेटौंडा सिमेन्ट उद्योगका कर्मचारीले क्लिंकर उत्पादन सुरु गर्न माग गर्दै धर्नामा बसेका थिए । वायु सेवा निगमको सेवा प्रवाह गुणस्तरीय हुन नसक्दा काठमाडौंबाट बैंकक र दोहाको उडान भर्न सकेको छैन । पुस अन्तिम साता र माघ पहिलो सातादेखि सेवा अवरुद्ध हुँदा निगमको व्यवस्थापन र आर्थिक क्षेत्र निकम्बा रहेको सन्देश गएको छ । यस्तो प्रवृत्ति पहिला पनि थियो ।

समस्याको चाङमा बसेर वर्तमान सरकारले बजेटमार्फत संस्थान सुधारका लागि संस्थानलाई कम्पनी ढाँचामा सञ्चालन गर्ने नीति लिने बताएको थियो । सरकारी स्वामित्वका संस्थानहरूको सञ्चालन र व्यवस्थपनमा एकरुपता ल्याई व्यावसायिक र परिणाममुखी बनाउन होल्डिङ कम्पनी स्थापनाको सम्भाव्यता अध्ययन र पूर्वतयारीका कार्य अगाडि बढाइने, बन्द तथा खारेजीमा गएका संस्थानलाई कानुनीरूपमा फरफारक गरी राफसाफ गर्ने प्रक्रिया सम्पन्न गर्ने बताएको थियो । त्यस्तै निजीकरण गरिएका संस्थानमा लामो समयदेखि समाधान हुन नसकेको विवादको निरुपण गरिने र निजीकरण गर्दा स्वीकार गरिएको सम्झौताका सर्त कार्यान्वयनमा जोड दिने बताइएको थियो ।

सम्झौता पालना नगर्ने कम्पनीका सञ्चालक र लगानीकर्तालाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने समेत बताएको थियो । तर, ती विषयहरू कार्यान्वयन हुन सकेको छैन भने अर्थमन्त्री प्रकाशरण महतले पनि संस्थानको कामकारबाही अघि बढेको तथा यसलाई सुधार गर्ने विषयमा कुनै वक्तव्य सार्वजनिक गरेका छैनन् । संस्थानमा सञ्चालनक तथा प्रमुख कार्यकारी नियुक्ति गर्दा पारदर्शी प्रक्रिया अवलम्बन गर्ने बताए पनि त्यसको कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन । अर्कोतर्फ सरकारले व्यापारिक, सेवा, जनोपयोगी, वित्तीय, औद्योगिक र सामाजिक गरी छवटा क्षेत्रका कृषि विकास बैंक, दुग्ध विकास संस्थान, नेपाल टेलिकम, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, नेपाल वायुसेवा निगम, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र नेपाल स्टक एक्सचेन्जलगायत ४४ वटा संस्थानमा लगानी बढाउँदै लगे पनि संस्थानहरू निरन्तर घाटामा गएको वार्षिक प्रतिवेदनले देखाउँदै आएको छ ।

‘सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक स्थिति समीक्षा २०८०’ प्रतिवेदनअनुसार ४४ वटा सार्वजनिक संस्थानमध्ये २५ वटा संस्थान नाफामा रहे पनि धेरै लगानी भएकामध्येका १७ वटा संस्थान घाटामा छन् भने दुईवटाको कारोबार शून्य थियो । महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले पनि संस्थानमा सुधार आवश्यक रहेको बताउँदै संस्थानको सञ्चालन व्यवस्थापन, अनुगमन–मूल्यांकन, सम्पत्तिको विवेकपूर्ण परिचालन, निरन्तर सुधारका लागि अध्ययन अनुसन्धान तथा प्रभावकारी कार्यान्वयनलगायतका विविध पक्षमा नियमक संरचनाका रूपमा नेतृत्वदायी भूमिका खेल्ने निकायको आवश्यकता भएको उल्लेख गरेको छ ।

गुणस्तर अभिवृद्धि, बजार विस्तार, व्यवस्थापकीय क्षमता बढाउने र निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गरी सञ्चालन दक्षता बढाउन खरिद, मूल्य निर्धारण एवं जनशक्ति व्यवस्थापनमा सरकारी परनिर्भरता कायैम रहेको, व्यवस्थापकीय सक्षमता परिचालन गर्न आवश्यक, कर्मचारीहरको सेवा सुविधा, स्तरोन्नतिमा एकरूपता कायम गर्नुपर्ने चुनौतीहरू रहेको बताएको छ । त्यस्तै, चल÷अचल सम्पत्तिको अभिलेख तथा उपभोग गर्न आवश्यक, सार्वजनिक संस्थानमा व्यवस्था नगरिएको दायित्वलाई व्यवस्थित गर्ने, संस्थागत सुशासन, प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको नियुक्ति वैज्ञानिक र वस्तुनिष्ठ हुन नसकेको, ट्रेड युनियनको हस्तक्षेप हटाउने, सरकारमाथिको आर्थिक दायित्व घटाउने तथा निजीकरणपश्चात्को सुपरीवेक्षण अुनगमन तथा मूल्यांकन समेत चुनौतीको रूपमा देखिएको र यसमा सुधार गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गरेको छ ।