हेटौँडा कपडा उद्योग चलाउने सेनाको योजनाबारे विज्ञका प्रश्नैप्रश्न

काठमाडौं,सरकारी स्वामित्वका रुग्ण उद्योगहरू पुन: सञ्चालनबारे चर्चा भइरहँदा एउटा कपडा उद्योग सञ्चालनका लागि नेपाली सेनाले चासो देखाएको विवरणहरू आइरहेका छन्।

हाल बन्द अवस्थामा रहेको हेटौँडा कपडा उद्योग चलाउने योजना बनाउँदै नेपाली सेनाले त्यसको प्रारम्भिक सम्भाव्यता अध्ययनसमेत गरिसकेको बताइएको छ।

गत बुधवार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सैन्य नेतृत्वलाई बोलाएर त्यसबारे छलफलसमेत गरिसकेका छन्।

विभिन्न मन्त्रीहरूसमेत उपस्थित उक्त बैठकमा प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माले उक्त उद्योग सञ्चालनको सम्भाव्यताबारे जानकारी दिएका थिए।
यद्यपि सार्वजनिक संस्थान तथा सरकारी उद्योगहरूको अवस्थाबारे जानकार कतिपय विज्ञहरू सेनाको मुख्य जिम्मेवारी राष्ट्रिय सुरक्षा भएकाले उसले यस्ता कार्यमा चासो राख्नु नहुने र सरकारले पनि दिनु नहुने बताउँछन्।

सेनाको प्रस्ताव
नेपाली सेनाले प्रधानमन्त्रीसमक्ष प्रस्तुत गरेको प्रारम्भिक सम्भाव्यता अध्ययनको सारसंक्षेपमा उक्त उद्योग पुन: सञ्चालनमा ल्याउन झन्डै दुई अर्ब रुपैयाँ लागत लाग्ने अनुमान गरिएको जानकारी दिएको उक्त बैठकमा उपस्थितहरूले बताएका छन्।

सेनाले उद्योगको वार्षिक सञ्चालन खर्च झन्डै ८० करोड रुपैयाँ हुने र सञ्चालनमा आएको ९ वर्षपछि मात्र त्यसले नाफा गर्न थाल्ने सम्भावना रहेको प्रस्तुति प्रधानमन्त्रीसमक्ष गरेको छ।

उसको प्रस्तावमा २०० जनाले उक्त उद्योगमा रोजगारी पाउन सक्ने र वार्षिक २६ लाख मिटर कपडा उत्पादनको क्षमता हुने उल्लेख छ।

तर कुल क्षमताको ८० प्रतिशत मात्र उत्पादन हुनसक्ने सेनाको प्रस्ताव रहेको बुझिएको छ।

यद्यपि नेपाली सेनाका प्रवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीले अहिले प्रारम्भिक अध्ययन मात्र भएको र त्यसबारे प्रारम्भिक छलफल गरिएको बताए।

“उक्त उद्योग चलाउनेबारे विभिन्न विकल्पहरूमा छलफल हुने क्रममा हामीले गरेको प्रारम्भिक अध्ययनबारे पनि छलफल भएको हो,” उनले भने।

नेपाली सेनाले उसले सरकारलाई गरेको प्रस्तावबारे विस्तृत रूपमा खुलाएको भने छैन।
बीबीसीले प्राप्त गरेको नेपाली सेनाको प्रारम्भिक अध्ययन प्रतिवेदनको सारसंक्षेप अनुसार उक्त उद्योगको प्रारम्भिक निरीक्षण अनुसार “भवन, पेरिमिटर वाल, पोस्ट निर्माण तथा मर्मतसम्भारका लागि अनुमानित २५ करोड रुपैयाँ” लाग्ने उल्लेख छ।

त्यस्तै औद्योगिक पाइपलाइनका लागि अनुमानित पाँच करोड रुपैयाँ, विद्युतीय कार्यका लागि साढे तीन करोड रुपैयाँ र अन्य कार्यका लागि अनुमानित डेढ करोड रुपैयाँ जति खर्च गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

प्रतिवेदनमा जनाइए अनुसार भौतिक पूर्वाधार विकासका लागि झन्डै ३५ करोड रुपैयाँ खर्च हुने देखिएको छ।

यद्यपि लागतको यकिन अनुमान विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार भए पछि मात्र गर्न सकिने जनाइएको छ।

प्रतिवेदनमा नयाँ मेसिनको व्यवस्था गर्नुपर्ने र त्यसको लागत करिब ७० करोड रुपैयाँ हुने अनुमान गरिएको तर त्यसबारे पनि डीपीआर आएपछि मात्र यकिन हुने उल्लेख छ।
प्रधानमन्त्रीले के भने?
सेनासँगको छलफलमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सेनाले गरेको प्रारम्भिक अध्ययनको प्रशंसा गरेका थिए।

उनले सेनालाई उक्त उद्योग दिनेबारे राजनीतिक तहमा छलफल गरेर मन्त्रिपरिषद्‌बाट निर्णय गर्ने बताए।

यद्यपि उक्त बैठकमा अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महत र उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सेनालाई व्यापार-व्यवसायमा सामेल गर्नु नहुने बताएको विवरण आएका छन्।

सेनासँग उक्त छलफल हुनुअघि पनि प्रचण्डले उक्त उद्योग सेनालाई दिनेबारे “करिबकरिब टुङ्गोमा पुगिसकेको” बताएका थिए।

उनले अन्य उद्योगहरूलाई पनि सार्वजनिक नीति साझेदारीमा चलाउने योजना अघि सारेका थिए।

चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा रुग्ण उद्योगहरू चलाउने विषय समेटिएपछि नै नेपाली सेनाले हेटौँडा कपडा उद्योगबारे चासो राख्दै अध्ययन गरेको बताइएको छ।
‘नयाँ उद्योग खोल्नु बराबर’
हेटौँडा कपडा उद्योग पुन: सञ्चालन गर्नु भनेको त्यसको भवन र जग्गा मात्र प्रयोग गरेर नयाँ कपडा उद्योग खोल्नु बराबर भएको एकजना विज्ञले बताएका छन्।

अहिले विघटन भइसकेको सार्वजनिक संस्थान निर्देशन बोर्डका अध्यक्ष रहिसकेका विमल वाग्लेका अनुसार नचलाएको लामो समय भएकाले उक्त उद्योगका धेरै मशिनहरू काम नलाग्ने भइसकेका हुनसक्छन्।

त्यस्तै उद्योगले अहिले बजारमा पाइने कपडाको तुलनामा चौडाइ कम भएको कपडा मात्र उत्पादन गर्ने भएकाले त्यो व्यावसायिक रूपमा सफल हुन्छ भन्नेमा शङ्का रहेको उनको भनाइ छ।

उनले भने, “मशिन पनि काम नलाग्ने अनि बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने खालको उत्पादन पनि गर्न नसक्ने अवस्थामा त्यहाँ काम लाग्ने भनेको भवन र जग्गा जमिन मात्र हुन्छ।”

“यदि जग्गा जमिन र भवन मात्र प्रयोग गरेर नयाँ उद्योग चलाउने भए त त्यसलाई किन हेटौँडा कपडा उद्योग भनिरहनु पर्‍यो र? मलाई अहिले त्यो उद्योग सञ्चालन गरेर नाफा कमाउन सकिएला जस्तो लाग्दैन।”

व्यावसायिक रूपमा सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्ने देखिएको अवस्थामा सरकार आफैँले चलाए पनि वा खारेज भइनसकेकाले उक्त उद्योगकै नाममा चलाए पनि हुने उनी बताउँछन्।

त्यस्तै सेनालाई दिने चर्चाबारे उनी भन्छन्, “व्यावसायिक रूपमा सफल हुन्छ भने सेनालाई दिनु हुन्न भन्ने होइन तर मलाई अहिलेको अवस्थामा त्यो सफल हुन्छ भन्ने नै लाग्दैन।”

उनी सेनाले चलाउनु हुँदैन भन्ने मान्यता आफ्नो नभए पनि उक्त उद्योग व्यावसायिक रूपमा कति सफल हुन्छ भन्ने मुख्य कुरा भएको बताउँछन्।
सेनालाई दिने ‘राजनीतिक खेल’
पूर्व गभर्नर तथा अर्थशास्त्री दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री सेनाको काम कुनै पनि व्यवसाय चलाउने नभएको र त्यसबारे नेपाली समाजमा पर्याप्त बहस पनि भइरहेको बताउँछन्।

तर समाजमा व्यापक चर्चा र बहस हुँदा पनि सरकारहरूले सेनालाई पूर्वाधार निर्मणदेखि व्यापार-व्यवसायमा संलग्न हुन दिने गरेको उनी बताउँछन्।

क्षेत्री भन्छन्, “देशका पूर्वाधार र योजनाहरू बाहिरतिर दिँदा भारतलाई सुम्पने, देशभित्रै दिँदा सेनालाई सुम्पने चलन बढ्यो।”

“अब त कस्तो भयो भने यसो अप्ठेरो पर्‍यो कि, केही हुने बित्तिकै सेनालाई दिने काम हुन थाल्यो। तर सेनाले पनि काम प्रभावकारी रूपमा गर्छ भन्ने ग्यारेन्टी त भएन। त्यसको उदाहरण त द्रुत मार्ग नै भइसकेको छ नि!”

त्यसबारे उनी थप भन्छन्, “त्यसमा लागत बढेको बढ्यै छ अहिलेसम्म काम २७ प्रतिशत मात्र भएको छ भनिन्छ।”

“यो योजनाहरू नबनाउने र अनावश्यक स्थानमा राज्यका सबै निकायलाई संलग्न गराउँदै गलत काम गर्ने राजनीतिक खेल हो।”
हेटौँडा कपडा उद्योगको पृष्ठभूमि
चीनको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग र नेपाल सरकारको २० करोड रुपैयाँ लगानीमा विसं २०३२ साउन १६ गते तदनुसार १ अगस्ट १९७५ मा हेटौँडा कपडा उद्योग लिमिटेडको स्थापना भएको थियो।

करिब ३२ सय रोपनीमा फैलिएको हेटौँडा औद्योगिक क्षेत्रभित्र यो उद्योग पनि रहेको छ।

उक्त उद्योगले भने कुल १ सय ६६ रोपनी क्षेत्रफल ओगटेको छ। स्थापनाको तीन वर्षपछि अर्थात् विसं २०३५ मङ्सिर १० गतेदेखि उद्योगले व्यावसायिक उत्पादन सुरु गरेको थियो।

उक्त उद्योगले चार प्रकारका कपडाहरू उत्पादन गर्थ्यो। ती कपडाबाट सर्ट, पेन्ट, तन्ना, सिरकको खोल, सारी तथा अन्य सामग्रीहरू बन्ने गरेका थिए।

कुनै बेला केही मात्रामा उक्त उद्योगले उत्पादन गरेका कपडाहरू भारतमा पनि निर्यात भएको बताइन्छ।

हेटौँडा कपडा उद्योग विसं २०५६ फागुन १ गतेदेखि बन्द भएको हो। त्यसपछि विसं २०५९ सालमा सरकारले त्यसलाई खारेजीमा लाने निर्णय गरेको थियो।

त्यसपछि विभिन्न सरकारहरूले पटकपटक खारेज गर्ने र फेरि सञ्चालन गर्ने निर्णय गर्दै आएका छन्।

उक्त उद्योगबारे उद्योग मन्त्रालयले पटकपटक अध्ययन गरेर कैयौँ प्रतिवेदनहरू पनि तयार पारेको छ।
हेटौँडा कपडा उद्योगलाई निजीकरण गर्ने विषयमा पनि निर्णयहरू भएका थिए तर ती कार्यान्वयन भएनन्।

रुग्ण अवस्थामा रहेको उक्त उद्योगलाई पुन: चलाउने चर्चा चल्दै गर्दा नेपाली सेना पनि एकपटक फेरि विवादमा आएको छ।

यद्यपि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सेनालाई दिने विषयमा राजनीतिक सहमति खोज्ने बताएका छन्।

उनले उद्योगलाई नियमित सञ्चालनको वातावरण बनाउन त्यसले उत्पादन गरेका कपडा नेपाली सेना र प्रहरीले प्रयोग गर्ने र त्यसपछि निजामती कर्मचारी अनि विद्यार्थीका लागि पनि अनिवार्य गर्दै लग्न सकिने पनि बताएका छन्।

यद्यपि विज्ञहरू बजारसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने हालतमा भए उक्त उद्योगमा सरकार वा सेनाले थप लगानी गर्नु नहुने सुझाव दिन्छन्।
(बीबीसी)