गौरीशंकर इन्डस्ट्रिजद्वारा सिएच आँटाको नाममा राजस्व छली

विराटनगर । सर्लाही जिल्लामा रहेको गौरीशंकर एग्रो इन्डस्ट्रिजले उत्पादन गर्ने गरेको मैदा, सुजी र आँटामा व्यापक राजस्व छली गरेको पाइएको छ । उक्त उद्योगले उत्पादन गरी बजार पठाएका वस्तुमा भ्याट इनक्लुुड हुनुपर्ने आँटामा भ्याट नै गायब पारी सिएच आटा मात्रै उल्लेख गरी धमाधम बिक्री गर्न थालेपछि उद्योगको राजस्व छली सार्वजनिक भएको हो ।

उक्त उद्योगले सिएच आटा भनी बिक्रीका लागि पठाइएको आटा गहुुँको चक्की आँटा नै भएको पनि खुलेको छ । चक्की आँटामा १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर इन्क्लुुड गर्नुुपर्छ । तर गौरीशंकर एग्रो इन्डस्ट्रिजले राजस्वको सेटिङमा नै चक्की आँटालाई सिएच आटा भनी बिक्री वितरण गर्ने गरेको स्रोतले दाबी गरेको छ । पूर्वी क्षेत्रको व्यावसायिक क्षेत्रमा पछिल्लो समय राजस्व छली, दोहोरो विल विजक जारी, स्टेमेन्ट बिलका भरमा कारोबारजस्ता आर्थिक अपराधले प्रश्रय पाइएको छ । राजस्व अनुसन्धान विभागले विवादित कार्यालय प्रमुख खेम ओझालाई पुनःराजस्व कार्यालय सुनसरीमै दोहोर्याएर पठाएपछि त झनै उनीहरूलाई सहज भएको स्रोतको दाबी छ ।

राजस्व कार्यालय सुनसरीमा खेम ओझा प्रमुख अनुसन्धान अधिकृतका रूपमा बहाली हुनासाथ केही राजस्व छलीमा सक्रिय व्यवसायीहरूले आफ्नो सक्रियता देखाउन थालेका हुन् । सोहीअनुसार गौरीशंकर एग्रो इन्डस्ट्रिजले पनि राजस्व छलीमा सक्रियता बढाएको स्रोतको दाबी छ । सुनसरी राजस्व कार्यालयलाई पूर्वमा मेचीदेखि पश्चिममा सिराहाको कमलामाईसम्मको राजस्व छली अनुसन्धान तथा निगरानी गर्नुुपर्ने दायित्व राजस्व अनुसन्धान विभागले तोकेको छ । गत वर्ष मंसिरमा राजस्व कार्यालय सुनसरीको बागडोर सम्हाल्न आइपुगेका ओझाले त्यसताका विराटनगरका केही व्यवसायीकोमा छापा समेत हानेका थिए । तर त्यो काम विवादित बन्न पुग्यो । वार्गेनिङ नमिलेपछि व्यवसायीलाई दुख दिन छापा मारेको उनीमाथि आरोप लागेको थियो । करिब आठ महिनाको बसाइपछि सरुवा भएर गएका तिनै ओझालाई पुनः राजस्व अनुसन्धान विभागले छ महिनापछि इटहरी कार्यालयमै पदस्थापना गरेको छ । त्यसबेला प्रमुख ओझाले विराटनगरका केही प्रतिष्ठित व्यवसायीकोमा विभिन्न खाले प्रस्ताव बोकेर राजस्व अनुसन्धानका कर्मचारीलाई डिल गर्न व्यवसायी कहाँ पठाउने गरेको आरोप लाग्ने गरेको थियो । अहिले फेरि तिनै विवादित ओझा पुनःराजस्व अनुसन्धानमा आएपछि राजस्व अनुसन्धान नै कतै बिचौलियादेखि माफियाको प्रभावमा पर्ने हो कि भन्ने बहस सुरु भएको छ । एक पटक विवादित बनेर सरुवा भएका व्यक्तिलाई पुनःसोही कार्यालयमा ल्याएर पदस्थापना गराउँदा सरकारले आफ्ना सबै संयन्त्रलाई बिचौलिया र माफियाको घेराबाट मुक्त गर्न नचाएको जानकारहरूको आरोप छ ।

बदमासी गर्नेलाई एक एक गरेर पहिचान गर्दै कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्नेमा उल्टै विवादित व्यक्ति ल्याएर राजस्व अनुुसन्धान विभागले कतै कानुनी राज्यको उपहास गरेको त होइन भन्ने गम्भीर प्रश्न समेत उठेको उनीहरूको भनाइ छ ।