स्टार्टअप उद्यमका लागि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमार्फत २५ लाख कर्जा

काठमाडौं । स्टार्टअप उद्यम गर्न इच्छुकले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमार्फत कर्जा पाउने भएका छन् । स्टार्टअप उद्यम कार्यान्वयनका लागि औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठान, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटड र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषबीच बुधबार समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएपछि कर्जा उपलब्ध गराउने बाटो खुलेको हो । सम्झौतासँगै प्रतिष्ठानको सिफारिसमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले स्टार्टअप उद्यम कर्जा प्रदान गर्नेछ ।

सरकारले स्टार्टअप उद्यमका लागि २५ लाख रुपैयाँसम्म कर्जा प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको थियो भने सो कार्यान्वयनमा आएपछि स्टार्टअप उद्यम गर्न इच्छकुले सोबराबर कर्जा पाउने भएका छन् । कर्जाको ब्याजदर वार्षिक तीन प्रतिशत हुने बताउँदै मन्त्रालय स्टार्टअप उद्यमका लागि आवश्यक पुँजी, ब्याजदर, उद्यमका क्षेत्रलगायत व्यवस्थित गर्नका लागि ‘स्टार्टअप उद्यम कर्जा सञ्चालन कार्यविधि, २०८०’ कार्यान्वयनमा ल्याई सोहीअनुरूप अघि बढेको हो । कार्यविधिअनुरूप औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानले कार्यान्वयन गर्ने स्टार्टअप उद्यम कार्यका लागि स्टार्टअप उद्यम कर्जा सञ्चालन कार्यविधि, २०८० अनुरूप बैंकले कर्जा प्रवाह गर्दा बढीमा पाँच लाख रुपैयाँसम्मको कर्जाको हकमा एक किस्ता, १५ लाख रुपैयाँसम्मको लागि दुई किस्ता र सोभन्दा माथि २५ लाख रुपैयाँसम्मको कर्जाको हकमा तीन किस्तामा कर्जा रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ ।

कार्यविधिबमोजिम कर्जा प्राप्त गर्ने उद्यमीको कर्तव्य पनि ताकिएको सहायक प्रवक्ता शेखरबाबु कार्कीले जानकारी दिए । उनका अनुसार स्टार्टअप उद्यम कर्जा प्रवाह गर्ने प्रयोजनको लागि प्रचलित कानुनबमोजिम दर्ता भई निवदेन दिने अन्तिम मितिसम्म सात वर्ष ननाघेका कार्यविधिमा उल्लिखित मापदण्ड पूरा गरेका उद्यमी कर्जाका लागि योग्य हुनेछन् । स्टार्टअप उद्यम उद्देश्यबमोजिम कर्जा रकमको प्रयोग गर्ने, सम्झौताबमोजिम कर्जाको साँवा र ब्याज रकम चुक्ता गर्ने, नियामक निकाय वा बैंकबाट गरिने अनुगमनको क्रममा आवश्यक सूचना तथा तथ्यांक उपलब्ध गराउने, आफूले गरेको स्टार्टअप उद्यमको प्रगति प्रतिवेदन चौमासिकरूपमा कर्जा प्रवाह गर्ने बैंकमा पेस गर्ने, प्रतिष्ठान, सीमित र बैंकले दिएको निर्देशनको पालना गर्ने कर्तव्य कर्जा प्राप्त गर्ने उद्यमकीको हुने व्यवस्था छ । स्टार्टअप उद्यमका लागि भनी लिएको रकमको दुरूपयोग अर्थात् कर्जा चुक्त नगरेमा बैंकले कारबाहीका लािग सम्बन्धित निकायमा सिफरिस गर्नसक्ने व्यवस्था समेत गरिएकोे छ ।

कर्जा लिनकै लागि भने स्टार्टअप उद्यमीले भने चुक्ता पुँजी, स्थिर पुँजी र कुल आम्दानीको बारेमा जानकारी गराउनुपर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । कार्यविधिमा भएको व्यवस्थाअनुरूप चुक्ता पुँजी, स्थिर पुँजी र कुल आम्दानीको बारेमा जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बताए । कार्यविधिअनुरूप स्टार्टअप उद्यम वा व्यवसायलाई कर्जा सुविधा प्राप्त गर्नका लागि भने चुक्ता पुँजी ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी नभएको, उद्यमको कुल आम्दानी वार्षिक ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी नभएको, स्थिर पुँजी (घर जग्गा मूल्यबाहेक) दुई करोड रुपैयाँभन्दा बढी नभएको हुनुपर्नेछ । यसका साथै स्टार्टअप उद्यम वा व्यवसायको मापदण्डअन्तर्गत उद्यममा पूर्णकालीन कामदारको संख्या १० जनाभन्दा बढी नभएको, कुनै वस्तु वा सेवाको उत्पादन वा वितरण प्रक्रियामा उपभोक्ताले भोग्दै आएको समस्यालाई समाधान गर्न सूचना प्रविधिको उपयोग एवं सिर्जनशील सोचको प्रयोग भएको, उद्यमले वार्षिकरूपमा गर्ने कुल खर्चको कम्तीमा पाँच प्रतिशत अंश उत्पादन विकास, बजार विकास एवं अनुसन्धान र विकासमा खर्च गर्नेगरेको, उद्यमको बौद्धिक सम्पत्तिको पेटेन्ट वा डिजाइन वा सफटवेयर दर्ता भएको वा पेटेण्ट वा डिजाइन र सफ्टवेयर दर्ता गर्न योग्य रहेको हुनुपर्नेछ ।

कार्यक्रममा मन्त्री रमेश रिजालले स्टार्टअप उद्यम कार्यान्वयनमा गएको बताउँदै यसको सदुपयोगले मुलुकको आर्थिक विकासमा सहयोग पुग्ने बताए । मन्त्री रिजालले प्रतिफल दिने परियोजनमा लगानी गर्नु आवश्यक रहेको बताए । ‘स्टार्टअप परियोजना छनौटमा क्रममा सूक्ष्म ढंगल अध्ययन गरी प्रतिफल दिने परियोजनामा आवश्यक ऋण प्रवाह गर्नु उपयुक्त हुन्छ’, उनले भने, ‘यसले नयाँ सोचसहित अघि बढ्न चाहेका युवा पुस्तालगायतका सदस्यहरूलाई सहयोग गर्नेछ र आर्थिक विकासमा सहयोग पुग्नेछ ।’ स्टार्टअप उद्यमको लागि कर्जा माग गर्ने प्रस्तावित परियोजनाको विवरण तयार गर्ने, प्रस्तावित परियोजनाको मूल्यांकन र छनौट गरी सूची र कर्जा प्रवाहको सीमासहित राष्ट्र बैंकलाई सिफारिस गर्ने, कर्जा संरक्षणका लागि समन्वय र सहजीकरण गर्ने गराउने, स्टार्टअप उद्यमको अनुगमन गर्ने गराउनेलगायतका कार्यहरू गर्नेछ । कार्यान्वयन समितिको सचिवालय भने उद्योग विभागमा रहनेछ । कर्जा लिन इच्छुक उद्यमीले २१ दिनभित्र परियोजना प्रस्ताव पेश गर्न राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रिका र विद्युतीय माध्यमबाट सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्नुपर्नेछ । उद्यमीले एकभन्दा बढी प्रस्ताव भने पेस गर्न सक्ने छैनन् ।

नेपालमा दर्ता भएको, नवीनतम सोच नभएका लगायतकालाई भने कर्जा प्रवाह नगरिने बताइएको स्टार्टअप उद्यमका लागि भने १६ वटा क्षेत्र तोकिएको छ । १६ वटा क्षेत्रहरूमा कृषि तथा पशुपन्छी, वन (जडीबुटी, वन पैदावर), पर्यटन प्रवद्र्धन तथा मनोरञ्जन र अतिथि सत्कार, विज्ञान, प्रविधि, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि, मानव स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा तथा शिक्षण सिकाइ, सहज र सुरक्षित यातायात तथा पारवहन छ । यस्तै, पूर्वाधर निर्माण, अटोमोबाइल, परम्परागत प्रविधि उत्पादन र सेवाप्रवाहको प्रक्रियामा सुधार, खानी तथा खनिज अनुसन्धान र विकास, घरायसी वा दैनिक जीवनयापनलाई सरल, सहज र सुरक्षित बनाउने, खाद्य उत्पादन तथा प्रशोधन र फोहोरमैला व्यवस्थापन तथा वातावरण समेत समेटिएको छ ।

कार्यविधिअनुरूप स्टार्टअप उद्यम कार्यक्रम सुव्यवस्थितरूपले सञ्चालन गर्न, स्टार्टअप उद्यम छनौट गर्न, स्टार्टअप उद्यमलाई प्रवद्र्धन गर्ने, अनुकूल इकोसिस्टम निर्माण एवं नवप्रवर्तनलाई संरक्षण तथा प्रवद्र्धन गरी स्टार्टअप उद्यमलाई आवश्यक नीतिगत, आर्थिक प्राविधिकलगायतका क्षेत्रहरूमा कार्यक्रम गर्नका लागि एउटा स्टार्टअप उद्यम कार्यान्वयन समिति रहने व्यवस्था गरेको छ । जसमा उद्योग विभाग महानिर्देशक संयोजकत्वमा सात सदस्यीय कार्यान्वयन समिति हुनेछन् ।

यस्तै कार्यान्वनय समितिले उपसमिति गठन गरी कर्जाका लागि प्राप्त भएको परियोजना प्रस्तावको अध्ययन अनुसन्धान गर्नसक्ने अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ ।