लाइसेन्सको सफ्टवेयर बिगार्न माफियाको लगानी

काठमाडौं । यातायात व्यवस्था विभागले सवारी लाइसेन्स वितरण गर्न प्रयोगमा ल्याएको सफ्टवेयर काम नलाग्ने देखाएर त्यसलाई विस्थापन गरेर आफ्नो अनुकूलको सफ्टवेयर राख्न माफियाले सम्पूर्ण शक्ति लगाएको पाइएको छ ।

विभागको लाइसेन्स वितरणको लागि प्रयोगमा ल्याइएको सफ्टवेयरले काम नगरेको देखाएर सिस्टममै समस्या रहेको देखाउन विभागको आईटी शाखाका प्रमुख मुकेश रेग्मीलाई माफियाले आईएमएस नामको कम्पनीको नाममा रहेको साङयोङ भन्ने कोरियन कम्पनीको बा १७ च ११ नम्बरको गाडी अवैध उपहार दिएको पाइएको छ ।

विभागले फर्जी लाइसेन्स वितरण गरेको भनी गरिएको सुनियोजित प्रचारबाजीपछि गरिएको एक अनुसन्धानले माफियाले आईएमएस कम्पनीकोे गाडी आईटीप्रमुखलाई अवैध उपहार दिएर उक्त कार्य गर्न लगाएको खुलेको हो ।

अनुसन्धानले आईएमएसका अधिकारीले केही समयका लागि चढ्न दिएको गाडी गोठालाले गोरु बेचेजस्तै गरी माफियाले यातायात व्यवस्था विभागको सफट्वेयरले काम नगरेको देखाउने प्रबन्ध मिलाउन विभागका आईटीप्रमुख रेग्मीलाई घुसका रुपमा दिएको पाइएको हो ।

गतपुस ५ गते काठमाडौं अपराध अनुसन्धान कार्यालयले राजकुमार थापा नाम गरेको पर्वतका एजेन्टलाई पक्राउ गरेको थियो । थापाले यातायातका अहिलेका आईटीका टिमसँग ‘सेटिङ’ मिलाई पास नै नगरेको ‘बी क्याटोगोरी’को जिप, कार, भ्यानको लाइसेन्स बनाउने गरेका थिए ।

थापाले पछिल्लो पटक सेटिङमा बेलबहादुर देवकोटाको नाममा ०१—०८—८८९९०४३१ नम्बरको लाइसेन्स बनाएका थिए । ०८ भनेको लुम्बीनीको कोड हो । बाँकी ८८९९०४३१ लाइसेन्स नम्बर हो, जुन आठ करोडभन्दा बढी छ । यसअघि ०१—०१५००००० मा लाइसेन्स नम्बर चलिरहेकोमा एकैपटक आठ करोड पुगेको देखिएपछि प्रहरीले अनुसन्धान अघि बढाएको थियो ।

प्रहरीले अनुसन्धान अघि बढाएपछि हच्किएको यातायात विभाग पटक–पटक प्रहरीसँग वार्ता गर्न थालेको थियो । विभागले प्रहरीलाई यो एक जनाको लाइसेन्स किर्ते भएको भनेर किर्तेमा मात्र अनुसन्धान गर्न र अन्य लाइसेन्सबारे छानबिन अगाडि नबढाए प्रहरीलाई एकै पटक यातायात ऐनअनुसारको पाँच हजार रुपैयाँसम्मको जरिबानाको रसिद काट्ने जिम्मेवारी दिने प्रस्ताव अगाडि बढाएको थियो ।

एक करोडमा चलिरहेको लाइसेन्सको प्रिन्ट एकै पटक आठ करोड पुगे पनि यो सामान्य नै जस्तो देखिन्छ तर यो काम यातायात विभागको मुख्य सर्भरमा पहँुच राख्ने व्यक्तिले मात्रै गर्न सक्छ । यस्तो गम्भीर मुद्दामा विषेश अनुसन्धान हुनुपर्ने थियो तर प्रहरीले पाँच हजार रुपैयाँसम्मको जरिबानाको रसिद काट्ने भएसँगै विभागले त्यो नक्कली हो भनेर केस सामान्य पारिदियो र प्रहरीले पनि किर्ते मुद्दा मात्रै चलाएर केस बन्द ग¥यो ।

तर, त्यसयता राजस्व तिरेर नै यातायात विभागको सिस्टममा छिरेर ट्रायल नदिई बनाइएको नक्कली लाइसेन्सहरूको नम्बरहरू लुम्बीनीकै नौवटा सार्वजनिक भयो भने विभागका अधिकारीहरू अब भने सबै भण्डाफोर हुनेभयो भनेर डरले आफैँले आफैँलाई छानबिन गर्ने समिति बनाएर यस्तो खालको लाइसेन्स २०७२ देखिकै महानिर्देशकहरूको पालादेखि बनाइएको हो भनेर आठ करोडदेखि सुरु भएको लाइसेन्सको बारेमा केही नबोली घटनालाई अन्तै मोड्ने प्रयास गरेका थिए ।

घटनालाई अन्तै मोडेर आफ्ना कर्तुत लुकाउन अहिलेका महानिर्देशक तथा मन्त्रालयले नै पुराना महानिर्देशकहरूको पालामा बनेको लाइसेन्स भनेर अनावश्यक हल्ला गर्न मिडियाहरूकै प्रयोग गरेको स्रोतको भनाइ छ ।

देश संघीयतामा गएपछि यातायातको लाइसेन्स जारी गर्ने सम्पूर्ण जिम्मेवारी प्रदेशको मातहतमा गइसकेको छ । अहिले विभागले लाइसेन्सको परीक्षा लिँदैन, ट्रायल गराउँदैन, बायोमेट्रिकलगायत कुनै काम गर्दैन, विभागले प्रदेशले अनलाइन फारम भरेर प्रिन्टका लागि आएको अर्डर मात्रै अटोमेटिक सिस्टमले प्रिन्ट गरेर दिने हो ।

अहिले हल्ला गरिएको जस्तो विभागका सबै पूर्वडीजीहरूले हजारौँ नक्कली लाइसेन्स बाँडेर हामीले अहिले पत्ता लगायौँ भन्ने कुरा नै अपत्यारिलो छ । प्रदेशमा सबै विवरण ठीक भएपछि मात्रै प्रिन्टका लागि केन्द्रको सर्भरमा आउने हो ।

गएको दशैँपछि अनधिकृतरूपमा यातायातको मुख्य सिस्टमको भित्र छिरेर ‘डाटा इडिट’ गरेर नक्कली लाइसेन्स बनाउन थालेको पछिल्लो पटक सार्वजनिक भएको नौवटा लाइसेन्सले पुष्टि गर्छ ।

गंगा कार्की ०१–०८–१४५६७५३६ चितवन, रुद्रप्रसाद खतिवडा ०१–०८–८८९८८००४, चितवन मनिस केसी ०१–११–८८९९०१५७, प्रकाश पौडेल ०१–०८–८८९९२१५५ पाल्पा, धिरज खत्री क्षेत्री ०१–०८–८८९९०३३८ पाल्पा, सिम्रन थापा ०१–१०–८८९९०६९१ पाल्पा, सुरज भुगै ०१–०८–८८९९१६२६ पाल्पा, विजय अधिकारी ०१–०८–८८९९२२५२ चितवन र आकाश श्रेष्ठ ०१–०८–८८९९०४०५ पाल्पाबाट राजस्व तिरेर नवीकरण गरेका तर कतै पनि ट्रायल दिएको भनेर रेकर्डमा नदेखिएको लाइसेन्स सार्वजनिक हुँदा समेत यसबारे प्रहरी समेत अनुसन्धान नगरी पाँच हजार रुपैयाँको रसिदमा नै खुशी भएको पाइएको छ ।

प्रदेशका आईटी र केन्द्रका आईटीप्रमुखहरूको मिलेमतोमा नक्कली लाइसेन्समार्फत भएको भ्रष्टाचारमा महानिर्देशक उद्धवप्रसाद रिजालले संरक्षण गर्नेगरेको स्रोतको दाबी छ ।