व्यापारघाटा बीचमा भैरहवा र सिमरा सेजले जगाएको आशाको किरण

काठमाडौं । देशमा चुलिँदै गएको व्यापारघाटालाई न्यूनीकरण गर्ने धेरै उपायहरु असफल बन्दै गर्दा भैरहवा र सिमरा (स्पेसल इकोनोमिक जोन, सेज)मा दर्जनौँ उद्योगहरू स्थापना भई सञ्चालन हुन थालेपछि अँध्यारोको बीचमा उज्यालको किरण परेजस्तै रौनक देखिएको छ ।

विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरणका अनुसार भैरहवा र सिमरा सेजमा कुल ४५ वटा उद्योग स्थापना हुने तयारीमा छन् । यसमध्ये केही उद्योग सञ्चालनमा छन् भने केही निर्माणाधीन छन् । दुवै सेजमा पूर्वाधार विकास भएपछि उद्योगहरू आउन थालेको सेजका सूचना अधिकारी तुलसीराम मरासिनीले जानकारी दिए ।

सेजमा सडक, बिजुली, पानी, गोदामलगायतका पूर्वाधार निर्माण गरिएपछि उद्योगहरू स्थापना हुन थालेको मरासिनीले बताए । भाडादर संयोजन गरिएपछि भैरहवा सेजमा २३ वटा र सिमरा सेजमा २२ वटा उद्योगहरू स्थापनाका लागि प्रक्रियामा छन् । ‘एसम्बल प्लान्ट’ र विद्युतीय सामग्री उत्पादन गर्ने उद्योगहरू स्थापना भएका छन् । सिमरा सेजमा दुईवटा उद्योग सञ्चालनमा, तीनवटा निर्माणाधीन र अन्य उद्योग स्वीकृतको चरणमा रहेको छ । बाँकी उद्योगहरूले सेजमा उद्योग सञ्चालनका लागि अनुमति लिएको र सेज र उद्योगीबीच उद्योग सञ्चालनका लागि सम्झौता भएको छ । यही रुपमा उद्योग स्थापना भएर सञ्चालन हुँदै जाने हो भने आगामी दिनमा नेपालको उत्पादन क्षेत्रले रौनकता ल्याउने आँकलन गर्न सकिन्छ ।

लगानीकर्ता इमानसिंह गुरुङले विद्युतीय सवारीसाधान ‘एसम्बल गर्ने उद्योग सञ्चालन गर्न’, कैलाश कोर प्लाई इन्डस्ट्रिले प्लाइवुड उत्पादन गर्न, नर्थ बेस्ट उद्योगले टायर प्रोसेसिङ गर्ने उद्योग स्थापनाको लागि अनुमति पाएको प्राधिकरणले जनाएको छ । हालसम्म विद्युतीय सामग्री, टायल, मसला, लुगा, जुत्ता, प्लाइवुड, दायर प्रोसेसिङ, मेडिकल उपकरणलगायतका उद्योगहरू सञ्चालन तथा स्थापनाका लागि अनुमति लिएका छन् ।

भैरहवा सेजमा सातवटा उद्योग सञ्चालनमा, तीनवटा निर्माणाधीन र बाँकीसँग सम्झौता भएको सूचना अधिकारी मैरासैनीले बताए । उनका अनुसार भैरहवमा पानी, टायल, फलाम, अर्गानिक कृषिजन्य सामग्रीलगायत उत्पादन गर्ने उद्योगहरूसँग सम्झौता गरिएको छ । सम्झौताबमोजिम नै ती उद्योगहरूले आफ्नो उत्पादन गर्नुपर्छ ।

सरकारले सेजको विकासको लागि चालू आर्थिक वर्षमा आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको हुँदा भैरहवा र सिमरा सेज पूर्णरूपमा सञ्चालनमा ल्याउने तयारी अघि बढाउने प्रक्रियामा प्राधिकरण रहेको छ । चालू आर्थिक वर्षको लागि सरकारले सेजको विकासको लागि ५४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यद्यपि मुलुकभरको सेजको विकासको लागि भने सो रकम अपुग हुने प्राधिकरणका अधिकारीहरू बताउँछन् । पछिल्लो समय सञ्चालनमा रहेका भैरहवा र सिमरा सेजलाई भने विनियोजित रकमले पुग्न सक्ने आकलन गरिएको छ । सेजमा २४सै घण्टा विद्युत्, पानीको उचित व्यवस्था, फोहोरमैला र उद्योगबाट निस्कने दुर्गन्धित पानीको उचित व्यवस्थापन, भन्सार इकाइ कार्यालय, राजस्व इकाइ कार्यालय, आवश्यक बैंकिङ सेवा, उचित सुरक्षा व्यवस्थाको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुँदा रकम आवश्यक पर्ने अधिकारीहरूको भनाइ छ ।

प्राधिकरणका अधिकारीहरूले यसअघि नै सरकारले रकम विनियोजन गरेपछि भैरहवा र सिमरा सेज पूर्णरूपमा सञ्चालन गर्न सकिने बताएको थियो । चालू आर्थिक वर्षमा भैरहवा र सिमरा सेजलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्ने सरकारको योजना रहेको थियो भने सोहीअनुरूप प्राधिकरणका अधिकारीहरू अघि बढ्दा सेजमा उद्योग स्थापना हुन सकेको हो । ५४ बिघा क्षेत्रफलको भैरहवा सेजमा अधिकतम ६८ वटा उद्योगहरू सञ्चालनमा ल्याउन सक्नेगरी प्लट बनाइएको छ । यसअघि भैरहवा सेजमा ५९ वटा उद्योगले अनुमति पाएका थिए । एक सय १४ वटा उद्योगहरूले अनुमति मागेका थिए । तर, सम्झौता भएअनुरूप निर्माणाधीन उद्योगको संख्या भने १६ वटा मात्रै छ । विद्युत् सबस्टेसन, भाडादर, निर्यात प्रतिशतलगायतका विवाद संशोधनपश्चात् उद्योगहरू सेजमा आकर्षित भएको अधिकारीहरू बताउँछन् ।

त्यस्तै, सिमरा सेज आठ सय ४२ बिघा क्षेत्रफलमा छ । ब्लक ‘ए’को एक सय ६५ बिघामा उद्योगहरू सञ्चालन छन् भने बाँकी ब्लक ‘बी र सी’ खाली छन् । ती ब्लकमा पूर्वाधार विकास गर्न बाँकी नै छ । ‘ए’ ब्लकमा प्रशासनिक भवन, दूषित पानी प्रशोधन केन्द्र, आन्तरिक सडक पूर्वाधार, ढल, खानेपानी, बैंक, बीमा, हुलाक, भन्सार, पेट्रोल पम्प, धर्मकाटा, सुरक्षा, क्यान्टिन र विद्युतीकरणलगायतका संरचना बनेका छन् ।

सेजमा विभिन्न सुविधाहरू प्रदान गर्दा पनि निजी क्षेत्र आकर्षित हुन नसकेको भन्दै सरकारले पूर्वाधार विकास, भाडादर संयोजन, गोदामलगायतका व्यवस्थापनमा ध्यान दिएको थियो । यसैबीच सरकाले चालू आर्थिक वर्षमा सेजमा आकर्षण गर्नका लागि जग्गाको बहाल दर पुनरावलोकन गर्ने जनाएको छ । उत्पादनको न्यूनतम ३० प्रतिशत निकासी गर्ने उद्योगले सेजमा उद्योग सञ्चालन गर्न पाउने गरी कानुनी व्यवस्था मिलाउने, उद्योगलाई निकासी गरेको परिमाणको आधारमा कर सहुलियत प्रदान गरिने बताइएको छ । निजी क्षेत्रले सेज सञ्चालन गर्न चाहेमा व्यवस्थापन करार गर्ने व्यवस्थाको समेत सुविधा प्रदान गर्ने बताइएको छ ।

यसअघि पनि सरकाले निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्न आयकर छुटको व्यवस्था गरेको थियो । जसअनुसार हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रमा रहेको सेजमा आयकर छुटको व्यवस्था गरेको थियो । विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, २०७३ (पहिलो संशोधन)को दफा ८ तथा विशेष आर्थिक क्षेत्र नियमावली, २०७४ (पहिलो संशोधन)को नियम २४ अनुसार निजी क्षेत्र सेजमा भित्रिन सक्छन् । सेजको उद्देश्य भनेको प्रमुख रूपमा निर्यात प्रवद्र्धन गरी मुलुकको व्यापारघाटा घटाउने रहेको छ भने यसका अतिरिक्त रोजगारी सिर्जना गर्ने, विदेशी मुद्रा आर्जन, विदेशी लगानी र प्रविधि भित्र्याउने रहेको छ । सन् २००४ मा सिमरा, पाँचखाल र नुवाकोटमा सेज स्थापना गर्ने निर्णय गरेको नेपाल सरकारले सन् २००८/०९ को बजेटमार्फत धनुषा, धनगढी र जुम्लामा सेज स्थापना घोषणा गरेको थियो । त्यसपछि मुलुकका विभिन्न १४ स्थानमा प्राधिकरण स्थापना गर्ने घोषणा गरेको थियो । यस्तै सरकारले सातवटै प्रदेशमा सेजको विकास गर्ने भने पनि बजेट अभावका कारण सम्भव हुन सकेको छैन । सेजलाई मात्र नभई सरकारले मुलुकभर औद्योगिक पूर्वाधारको विकास गरी उद्योग र रोजगारी सिर्जना गर्ने बताएको छ । सरकारले सेजका साथै औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक ग्रामको विकास गर्ने बताएको छ ।