ललिता निवास जग्गा प्रकरणको फैसला: दोषीलाई बढीमा दुई वर्ष कैद र ८० लाख ४८ हजार जरिबाना

विशेष अदालत काठमाडौंले सरकारलाई हानी नोक्सानी र व्यक्तिविशेषलाई प्रत्यक्ष लाभ पु¥याउने बदनियतपूर्ण कार्य गरी बालुवाटरस्थित ललिता निवास र त्यसले चर्चेको करिब एक सय ३६ रोपनी जग्गा व्यक्तिको नाममा गर्नेहरूमध्ये १२ जनालाई मुख्य दोषी र अन्यलाई दोषी ठहर गर्दै उक्त जग्गा नेपाल सरकारको नाममा कायम हुने फैसला गरेको छ ।
उक्त फैसलाबाट राजीनामा वा बकसपत्रबाट जग्गा कब्जा गर्ने ६५ जनाको नाममा दर्ता भएको जग्गा जफत हुनेछ । मुख्य दोषीलाई दुई वर्ष कैद र जनही ८० लाख ४८ हजार रुपैयाँ जरिबाना हुने फैसला गरेको छ । १२ जनालाई ७५ लाख जरिबाना र दुई वर्ष कैद, छ जनालाई सात लाख जरिबाना र छ महिना कैद, सचिव छविराज पन्त र दीप बस्न्यातसहित १२ जनालाई ८० लाख ४८ हजार जरिबाना र दुई वर्ष कैद, मिनबहादुर गुरुङसहित तीन जनालाई पनि ८० लाख ४८ हजार जरिबाना र दुई वर्ष कैद तथा १७ जनालाई जनही ४१ लाख ६७ हजार पाँच सय २९ रुपैयाँ ४१ पैसा जरिबाना र एक वर्ष कैद हुने फैसला गरेको छ । विशेष अदालतका न्यायाधीश खुसीप्रसाद थारु, रामबहादुर थापा र रितेन्द्र थापाको बिहीबारको इजलासले सरकारले पञ्चायतकालमा नै उक्त जग्गा मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गरेको भन्दै सबै जग्गा नेपाल सरकारका नाममा हुनेगरी फैसला गरेको हो । एक सय १० जनालाई बिगो, कैद र जरिबाना तथा ६५ जनालाई जग्गा जफतका लागि प्रतिवादी बनाई २०७६ माघ २२ गते अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा अभियोग दायर गरेको थियो । सोही मुद्दाको फैसाल गर्दै विशेषले मुख्य आरोपीहरूलाई प्रतिव्यक्ति दुई वर्ष कैद र ८० लाख ४८ हजार रुपैयाँ जरिबाना गर्ने फैसला गरेको हो ।
विभिन्न मितिमा राजनीतिक नेतृत्व, कर्मचारी, तत्कालीन भोगाधिकारी, विचौलिया र व्यापारीको मिलेमतोमा ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिको बनाइएको थियो । अदालतले यो मुद्दामा तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदार र मन्त्रीहरू डम्बर श्रेष्ठ तथा चन्द्रदेव जोशी, सचिव दिनेशहरि अधिकारीलाई भने सफाइ दिएर कर्मचारी, बिचौलिया, व्यापारी र भोगाधिकारीलाई भने दोषी ठहर गरेको हो ।

विशेष अदालतका प्रवक्ता धनबहादुर कार्कीले ललिता निवासको जग्गा हिनामिनासम्बन्धी मुद्दामा ठहर भएका प्रतिवादीबाट बिगो र जरिबाना असुल हुने फैसला भएको जानकारी दिए । अदालतले जग्गा जफतका लागि प्रतिवादी बनाएकाको हकमा जफत हुने निर्णय पनि गरेको छ ।विशेष अदालतले रामकुमार सुवेदी, शोभाकान्त ढकाल, भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङलाई दोषी ठहर गरेको छ । त्यस्तै, भूमिसुधार मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव छविराज पन्त र दीप बस्न्यात तथा सुवर्ण शमशेरका परिवारलाई पनि दोषी ठहर गरेका छन् । दोषी ठहर भएका अन्यमा कलाधर देउजा, सुरेन्द्रमान कपाली, युक्तप्रसाद श्रेष्ठ, जगतप्रसाद पुडासैनी छन् । छविराज पन्त र दीप बस्न्यातसहित तत्कालीन मालपोत र भूमिसुधार कर्मचारीलाई १९ रोपनी जग्गा हिनामिनामा नौ करोड ६५ लाख बिगो जफत हुने फैसला समेत गरेको छ । विक्रम सम्वत् २०४९, २०६२÷६३, २०६६÷६७ र २०७९ का मालपोत, भूमिसुधार, मन्त्रालय र मन्त्रिपरिषद्का गैरकानुनी निर्णयका आधारमा तत्कालीन भोगाधिकारी, विचौलिया, व्यापारी र कर्मचारीले सरकारी जग्गा हडपेका थिए ।
चार वर्षअघि दायर मुद्दामा बिहीबार विशेष अदालतले फैसला सुनाएको हो । २३ दिनसम्म निरन्तर सुनुवाइपछि अदालतले उक्त फैसला सुनाएको हो । यही जग्गा प्रकरणमा किर्ते मुद्दा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा पनि विचाराधीन छ । यो प्रकरणमा भू–माफिया भनिएका रामकुमार सुवेदी र शोभाकान्त ढकाल पनि दोषी ठहर भएका छन् । तत्कालीन श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रचलित जग्गा प्राप्ति ऐन २०२१ को दफा ६ को उपदफा १ बमोजिम सार्वजनिक प्रयोजनका लागि उचित क्षतिपूर्ति समेतको व्यवस्था गरी माल तिरेको ललिता निवास बालुवाटारको २ सय ९९ रोपनी ९ आना २ पैसा जग्गामध्ये सूवर्णशमशेर र कञ्चन शमशेरको भागमा रहेको १४ रोपनी ११ आना जग्गा जफत गरेको र सो कट्टा गर्दा बाँकी दुई सय ८४ रोपनी १४ आना तीन दाम जग्गा र सोमा रहेका सबै घरहरू अधिग्रहण गर्ने भनी २०२१ साल मंसिर १५ गते निर्णय भएको थियो ।

सोही निर्णयअनुसार मंसिर १७ गते नेपाल गजेटमा सूचना प्रकाशित भएको थियो । सोही सूचनाबमोजिम तत्कालीन मेजिस्ट्रिट अफिसले जग्गा प्राप्ति ऐन २०१८ को दफा १० बमोजिम २०२१ पुस ६ गते र जग्गाको क्षतिपूर्ति लिन आउने भनी सोही दिन गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशन भएको थियो । सूवर्ण शमशेर र कञ्चन शमशेरको भागको १४ रोपनी ११ आना तीन पैसा जग्गामा पहिले नै सरकारले जफत गरिसकेकोले श्वेतप्रभासमेतको दुई सय चार रोपनी १४ आना तीन दाम जग्गा तत्कालीन जग्गा प्राप्ति ऐन २०१ को दफा १२ र १६ बमोजिम कसैको कुनै प्रकारको हकदैया कायम नरहने गरी सरकारको हुनेगरी मेजिस्ट्रिट अफिस काठमाडौंले २०२२ साल जेठ २४ गते सूचना प्रकाशन गरी घर कम्पाउन्डसमेतका आधारमा जग्गाहरू कब्जामा लिएको थियो । सोही साल मंसिर १५ मा १४ रोपनी ११ आना जफत र बाँकी दुई सय ८४ रोपनी १४ आना तीन पैसा अधिग्रहण भएको थियो । तर, सूवर्ण शमशेर राणा परिवारले जफत जग्गा मात्रै फिर्ता हुने भन्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई अपव्याख्या गराएर २०४९ सालमा अधिग्रहण गरिएको जग्गासमेत हत्याएका थिए । २०२१ मंसिर १७ मा राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाअनुसार ललिता निवाससहित लक्ष्मी निवास, सीता भवन, महावीर भवन, बबरमहल र हरिहर भवन एकैदिन अधिग्रहण भएका थिए । बिहीबार विशेष अदालतले तत्कालीन मालपोत अधिकृतहरू कलाधार देउजा, सुरेन्द्रमान कपाली, नायब सुब्बा जगतप्रसाद पुडासैनी, खरिदार युक्तप्रसाद श्रेष्ठ, सुवर्ण शमशेर राणाको हकवालाहरू रुक्म शमशेर राणा, शैलजा राणा, सुनिती राणा, हेमन शमशेर राणा, हाटक शमशेर राणा, मालपोत विभागका तत्कालीन महानिर्देशक मुकुन्दप्रसाद आचार्य, तथा विचौलिया रामकुमार सुवेदी र शोभाकान्त ढकाललाई दोषी ठहर गरेको हो । उनीहरू १२ जनालाई मुख्य अभियुक्तसरह सजाय हुने उनीहरूलाई नौ करोड रुपैयाँको दामासाहीले हुने जनही ७५ लाख रुपैयाँ जरिबाना र दुई वर्ष कैद हुने ठहर गरेको छ ।

यस्तै, अदालतले पूर्वसचिवद्वय छविराज पन्त र दीप बस्न्यात तथा अन्य व्यक्तिहरू प्रेमबहादुर खापुङ, अर्जुन खतिवडा, शंकरप्रसाद सुवेदी, अंगुर सिग्देल, केदारप्रसाद श्रेष्ठ, हरिकृष्ण तिमल्सिना, परशुराम पोख्रेल, कृष्णप्रसाद पौडेल, प्रकाश भट्ट, टंक पौडेलले नौ अर्ब ६५ करोड ७६ लाख रुपैयाँबराबर नेपाल सरकारलाई हानीनोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्दै उनीहरूलाई दामासाही कायम हुने बिगो ८० लाख ४८ हजार र दुई वर्ष कैद सुनाएको छ । सट्टा भर्नाको जग्गा समेत जफत हुने ठहर गरेको छ । अदालतले प्रतिवादीहरू श्रीकृष्ण महर्जन, द्वारिकामान महर्जन, ग्वाराभाइ महर्जन, मचानानी महर्जन, बाबुराजा महर्जन, रेना गुरुङ, तीर्थमाया महर्जन (आशा नारायण महर्जनको श्रीमती), तीर्थमाया महर्जन (नाति महर्जनको श्रीमती) देव नारायण महर्जन (नाती महर्जजनका छोरा), देव नारायण महर्जन (ड्राइभर भाइचाको नाति आशाकाजी महर्जनका छोरा), कान्छा महर्जन, हर्क नारायण भन्ने हर्ष महर्जनलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ८ को उपदफा १ को खण्ड ज बमोजिमको कसुरमा सोही ऐनको दफा २२ बमोजिमको मतियारको कसुर गरेको ठहर गरेको छ । उनीहरूलाई जनही दुई वर्ष कैद हुने र जनही बिगोबमोजिम जरिबाना हुने ठहर गरेको छ ।

अदालतले अनाधिकृत मोही खडा गरी सरकारी जग्गा सट्टाभर्ना गर्ने गराउने कार्यमा मतियारको भूमिका निर्वाह गरी सट्टाभर्नाको जग्गा प्रतिवादीहरू भाटभटेनी सुपर मार्केटका सञ्चालक मिनबहादुर गुरुङ, रामकुमार सुवेदी र शोभाकान्त ढकालले आफ्नो र आफन्तको नाममा राजीनामा रजिस्ट्रेसन गरेको ठहर गरी उनीहरूलाई मुख्य प्रतिवादीसरह नै जनही दुई वर्ष कैद र बिगोबमोजिम ८० लाख ४८ हजार जरिबाना ठहर गरेको छ । अदालतले पशुपति टिकिन्छा गुठी कायम गरी सरकारी जग्गा हिनामिना गरेको अभियोगमा गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालयका मुख्य अधिकृत हरिबोल आचार्य, वरिष्ठ सहायक रामेश्वर बिडारी, गुठी प्रशासक सेवन्तराज चापागार्इँँ, सहप्रशासक हेमराज सुवेदी, भूमिसुधार मन्त्रालयका सहसचिव तेजराज पाण्डे, गुठी संस्थानका सहायक प्रशासक तुलसी पोखरेल, उपप्रशासक हरिप्रसाद जोशी, गुठी प्रशासक बलिरामप्रसाद तेली, दिलिप कुमार भट्ट, नवराज पौडेल, जयप्रसाद रेग्मी, शैलेन्द्र पौडेल, फणिन्द्र प्रसाद दाहाल, मणिकुमार राना, बद्रीबहादुर कार्की, लक्ष्मीनारायण उप्रेती, दिनेशप्रसाद शर्मालाई जनहरू एक वर्ष कैद र जनही ४१ लाख ६७ हजार पाँच सय २९ रुपैयाँ ४१ पैसा जरिबाना तथा उनीहरूले हक हस्तान्तरण गरेको जग्गाहरू नेपाल सरकारको नाममा यथावत् स्वामित्व कायम हुने फैसला गरेको छ ।