प्रचण्ड सरकारले सुस्त बनायो एमसीसी कार्यान्वयन !

मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसनअन्तर्गतका परियोजना कार्यान्वयनसम्बन्धी सम्झौता (एमसीसी कम्प्याक्ट) लागू भएको करिब छ महिना पुग्न लागेको छ । एमसीसी कम्प्याक्ट गत भदौ १३ गतेदेखि पूर्णरुपमा लागू हुने (इन्ट्री इन टू फोर्स(इआइएफ) चरणमा गइसकेको छ । परियोजना निर्माण सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने पाँच वर्षको अवधि गणना सुरु भएको छ महिना बितिसक्दा पनि प्रारम्भिक चरणका कामसमेत टुङ्गिएका छैनन् । सरकारले कार्यन्वयन गर्न बाहनाबाजी गरेजस्तो गरि कार्य गरेपछि एमसीसी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । पुनःठेक्काको अनिश्चितता,जग्गा प्राप्तिमा विलम्ब र बजेट खर्च गर्न नसक्ने अवस्थामा एमसिए-नेपाल पुगेपछि एमसीसी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

एमसिए-नेपालले गत असोज २६ गते एक सूचना जारी गर्दै विद्युत् प्रसारणलाइन निर्माणसँग सम्बन्धित सबै ठेक्का रद्द भएको जनाएको थियो । जसमा चरण (लट-१) को लप्सीफेदी-रातामाटे-न्यू हेटौंडा, दोस्रो चरण (लट-२) को रातामाटे-न्यू दमौली, र तेस्रो तरण (लट-३) को न्यू बुटवल-नेपालरभारत सीमा क्षेत्रसम्मको प्रसारणलाइन निर्माणका लागि आह्वान गरिएको ठेक्का रद्द भएको उल्लेख थियो ।

सुरुआती लागत अनुमानभन्दा बढी रकमको ठेक्का प्रस्ताव भएपछि यो ठेक्का प्रक्रिया रद्द भएको एमसिए-नेपालको भनाइ छ । कूल तीन सय १५ किलोमिटरको चार सय केभी विद्युत् प्रसारणलाइन र सबस्टेसनसँग सम्बन्धित खरिद प्रक्रिया रद्द गरिएकामा पुनः बोलपत्र आह्वान हालसम्म हुन सकेको छैन ।

प्रसारणलाइन र सडक विस्तार आयोजनाका लागि आवश्यक जग्गाको मुआब्जा वितरण तथा प्राप्ति, वन क्षेत्रभित्रको जग्गा प्रयोग अधिकार सुनिश्चितता र परियोजना बन्ने क्षेत्रसम्मको पहुँचको पूर्वसर्त पूरा हुनसकेको छैन तर सर्तका यी विषय पूरा हुने आधार देखिएको भन्दै एमसिए(नेपालले इआइएफ तोकेको थियो ।

वार्षिक विनियोजित बजेट खर्च गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेपछि एमसिए-नेपाल बजेट समर्पणको अवस्थामा पुगेको छ ।नेपाल सरकार तथा एमसीसीबाट प्राप्त कूल बजेट र चालु आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्ममा नेपाल सरकारको बजेटबाट एक करोड २० लाख ५४ हजार र एमसीसीको स्रोतबाट ३८ करोड ५० लाख ६१ हजार छ सय रुपैयाँ बराबर खर्च गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको छ महिनामा विद्युत् प्रसारण आयोजनाका लागि १३ करोड चार लाख ५२ हजार, सडक मर्मत आयोजनाका लागि दुई करोड ३७ लाख ८८ हजार र कार्यक्रम व्यवस्थापनका लागि २४ करोड २८ लाख ७५ हजार रुपैयाँ बराबर खर्च भएको एमसिए-नेपालले जनाएको छ ।