अर्थमन्त्री नै अन्यौलमा ‘आर्थिक परिसूचक अनुकूल, क्रियाकलाप सुस्त’

देशको अर्थतन्त्र कता गइरहेको छ भन्ने वास्तविक भेउ पाउन अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महतलाई नै कठिनाइ भएको देखिएको छ । नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता समेत रहेका अर्थमन्त्री डा. महतले मंगलबार नेपाली कांग्रेसको महासमिति बैठकमा प्रस्तुत गरेको ‘नेपालको वर्तमान आर्थिक अवस्था, सम्भावना र भावी दिशा’ सम्बन्धी प्रतिवेदनमा अर्थतन्त्रका अधिकांश परिसूचक सकारात्मक देखिए पनि वास्तविक क्षेत्रमा आर्थिक क्रियाकलापहरूको विस्तार, उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि हुन नसकेको स्वीकार गरेका छन् ।

‘समष्टिगत आर्थिक परिसूचकहरू अनुकूल भए पनि राजस्वको अपेक्षित वृद्धिदर हासिल हुन नसक्दा सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण रहेको छ’, अर्थमन्त्री महतले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । परिसूचक अनुकूल हुने तर वास्तविक क्षेत्रमा आर्थिक क्रियाकलापहरूको विस्तार हुन किन सकेन भन्ने जवाफ दिन नसक्नुले अर्थमन्त्री डा. महत नै देशको अर्थतन्त्र कता गइरहेको छ भन्ने भेउ पाउन नससकेको देखिएको हो ।

वास्तविक क्षेत्रमा आर्थिक क्रियाकलापहरूको विस्तार हुन नसक्दा राजस्व र खर्चको वृद्धि अझै न्यून रहन गएको अर्थमन्त्री महतले प्रतिवेदनमा स्वीकार गरेका छन् । त्यस्तै, परिसूचकहरू अनुकूल देखिए पनि पुँजीगत खर्चको प्रभावकारिता अपेक्षित नभएको पनि अर्थमन्त्री महतको भनाइ छ ।अर्थमन्त्री महतले अर्थतन्त्रमा चुनौती रहेको स्पष्टरूपमा स्वीकार गर्दै भनका छन्, ‘पर्याप्त तयारीविना बजेट प्रस्ताव गर्ने प्रवृत्ति रहनु, ऋणको मात्रा बढ्दै जानु र भुक्तानी दायित्व उच्च रहनु, अनिवार्य दायित्वको मात्रा बढी रहनु र विकास पूर्वाधारमा लगानीको लागि वित्त दायरा न्यून रहनु नै अहिलेका प्रमुख चुनौती हुन् ।’

त्यस्तै, अर्थमन्त्री महतका अनुसार सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापनमा थप गम्भीर खालका चुनौतीहरू रहेका छन् भने आयोजनाको अत्यधिक संख्या र सिर्जना भएको दायित्व व्यवस्थापन एउटा संवेदनशील विषय बनेको छ ।अर्थमन्त्री महतका अनुसार बजेट सुनिश्चित नहुँदै ठेक्का लगाउने प्रवृत्तिलाई रोक्न सरकार असफल छ । त्यसले पनि थप समस्या सिर्जना गरेको छ । अनिवार्य दायित्वको परिमाण ठूलो रहेको र अनावश्यक देखिएकासंरचना खारेज नगर्ने प्रवृत्ति विद्यमान छ ।

अर्थमन्त्री महतका अनुसार वैदेशिक सहायताको उपयोग क्षमता कमजोर रहेको छ भने यस्तो उपयोग विनियोजनको औसत ५० प्रतिशत जति मात्र रहेको छ । सञ्चित कोषलाई सन्तुलित अवस्थामा राख्ने र गैरबजेटरी मागलाई निरुत्साहित गर्ने विषयलाई नियन्त्रण गर्न पनि सरकर असफल छ ।यस्तै, सञ्चित कोष व्यवस्थापनतर्फ संघीय सञ्चित कोष ऋणात्मक रहे पनि प्रदेश र स्थानीय तहका कोषहरू बचतमा रहेकाले समग्र साधन व्यवस्थापनमा भने सन्तुलन कायमै रहेको छ । त्यसैगरी, सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापनमा चुनौती कायमै रहेको छ ।

अर्थमन्त्री महतले कांग्रेस महासमिति बैठकमा पेस गरेको प्रतिवेदनमा विकास निर्माणका क्षेत्रमा ठूलो लगानीको आवश्यकता रहे पनि स्रोतको सीमितताको कारण मागअनुसार बजेट दिन सकिने अवस्था छैन । यसले विकास निर्माण क्षेत्रमा आगामी दिनमा थप समस्या देखिनेछ ।विगतको ठूलो दायित्व तथा न्यून पुँजीगत बजेट र कार्यान्वयन गर्ने निकायहरूको न्यून खर्च गर्ने क्षमता, वन क्षेत्रको जग्गा प्राप्तिलगायत आयोजनाको पूर्वतयारी सम्बन्धमा रहेको कानुनी जटिलताजस्ता कारण विकास आयोजनाहरू गुणस्तरीय र तोकिएको समयमा सम्पन्न गर्न सकिएको छैन । जसका कारण विकास निर्माणका आवश्यकता र मागअनुरूप पूर्ति गर्न समस्या परेको छ ।

बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र तथा सहकारीको अवस्था
अर्थमन्त्री डा. महतले पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा देखिएका चुनौतीहरू पनि समाधान गर्न नसकिएको स्वीकार गरेका छन् । अर्थमन्त्री महतका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट घरजग्गा क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जाको भुक्तानी शिथिल भएको कारण यो क्षेत्रमा चुनौतीहरू बढेको हो । कर्जा भुक्तानी शिथिल हुँदा खराब कर्जाको अंश बढेको छ ।खराब कर्जा बढ्दा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको वितरणयोग्य मुनाफा घटेको छ भने निक्षेप उच्च दरमा संकलन भएअनुरूप कर्जा विस्तार हुन सकेको छैन । यसले पनि बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रलाई थप कमजोर बनाएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र कमजोर बने पनि नेपाल राष्ट्र बैंकको सुपरीवेक्षकीय भूमिकाको कारण सुधारको अपेक्षा अर्थमन्त्री डा. महतले गरेका छन् । ‘निकट भविष्यमा यस क्षेत्रको समस्या हल हुँदै जाने अपेक्षा गरिएको छ’, अर्थमन्त्री महतले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छन् ।यसैगरी सहकारी क्षेत्रमा विद्यमान समस्याले साना बचतकर्ताहरूको रकम जोखिममा परेको छ । सहकारी क्षेत्रको नियमन व्यवस्था प्रभावकारी नभएका कारण यस्तो समस्या देखिएको हो । नियमन व्यवस्था प्रभावकारी बनाउने दायित्व सरकारको हो ।

यस क्षेत्रलाई साना बचतकर्ताहरूको बचत परिचालन गर्ने महत्वपूर्ण र भरपर्दो क्षेत्रको रूपमा स्थापित गर्नु चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ । सहकारी क्षेत्रको नियामक निकाय गठन प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी पनि अर्थमन्त्री महतले दिएका छन् । अर्थमन्त्री महतका अनुसार उक्त निकायले कार्यप्रारम्भ गरेपश्चात् सहकारी क्षेत्रका समस्याहरू निराकरण हुनेछ ।अर्थमन्त्री डा. महतले जलविद्युत्, कृषिको व्यवसायीकरण, पर्यटन, सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई योजनाबद्धरूपमा विकास गर्नसकेमा अर्थतन्त्रलाई गति दिन सकिनेछ । ती क्षेत्रलाई आर्थिक सम्भावनाका महत्वपूर्ण क्षेत्र भनेर अर्थमन्त्री डा. महतले जोड दिएका छन् ।