बजेट खर्चमा प्रदेश सरकार संघभन्दा कमजोर

काठमाडौं । सातवटा प्रदेश सरकार बजेट खर्चमा संघभन्दा पनि कमजोर देखिएका छन् । चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को छ महिनामा सातवटा प्रदेशले ४३ अर्ब २५ करोड २८ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च गरेका छन् । जुन सबै प्रदेशको बजेटको १५ दशमलव ४४ प्रतिशत मात्रै हुन्छ । चालू आर्थिक वर्षका लागि सातवटै प्रदेशको कुल बजेट दुई खर्ब ८० अर्ब ११ करोड ९६ लाख रुपैयाँ थियो । यो अवधिमा संघीय सरकारको खर्च ३२ दशमलव ७५ प्रतिशत अर्थात् पाँच खर्ब ७३ अर्ब ६३ करोड २० लाख रुपैयाँ छ ।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटको अर्धवार्षिक मूल्याकंन प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार विनियोजित बजेटमा सबैभन्दा बढी कोशीमा २० दशमलव ८७ प्रतिशत र सबैभन्दा कम मधेशमा छ दशमलव ६८ प्रतिशत खर्च भएको छ । त्यसपछि लुम्बिनी प्रदेशले १८ दशमलव ५० प्रतिशत, बाग्मतीले १६ दशमलव ९८ प्रतिशत, गण्डकीले १६ दशमलव ५३ प्रतिशत, सुदूरपश्चिमले १५ दशमलव ७१ प्रतिशत र कर्णालीले १३ दशमलव १३ प्रतिशत खर्च गरेका छन् ।

कोशीले सात अर्ब ६६ करोड ७९ लाख रुपैयाँ, मधेसले दुई अर्ब ९४ करोड ५१ लाख रुपैयाँ, बाग्मतीले १० अर्ब ६४ करोड ५७ लाख रुपैयाँ, गण्डकीले पाँच अर्ब ५२ करोड ६८ लाख रुपैयाँ, लुम्बिनीले सात अर्ब ४८ करोड ७५ लाख रुपैयाँ, कर्णालीले चार अर्ब ३८ करोड ३३ लाख रुपैयाँ र सुदूरपश्चिमले चार अर्ब ५९ करोड ६५ लाख रुपैयाँ खर्च गरेका छन् ।

चालू आर्थिक वर्षका लागि कोशी प्रदेशले ३६ अर्ब ७४ करोड ३५ लाख १० हजार रुपैयाँ, मधेसले ४४ अर्ब ११ करोड ४६ लाख ३२ हजार रुपैयाँ, बागमतीले ६२ अर्ब ७० करोड ९० लाख ७८ हजार रुपैयाँ, गण्डकीले ३३ अर्ब ४२ करोड ७२ लाख रुपैयाँ, लुम्बिनीले ४० अर्ब ४७ करोड ८९ लाख ५७ हजार रुपैयाँ, कर्णालीले ३३ अर्ब ३७ करोड ९७ लाख सात हजार रुपैयाँ र सुदूरपश्चिमले २९ अर्ब २६ करोड ५९ लाख ३२ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेका थिए ।

बजेट स्रोतको आधार संघीय अनुदान भए पनि प्रदेशहरुले विनियोजन बजेट खर्च लक्ष्यअनुरूप गर्न सकेको पाइएन । बजेट स्रोत हेर्दा सबै प्रदेश सरकारहरू संघ सरकार र स्थानीय तहको तुलनामा आफ्नै आम्दानीमा अति कमजोर देखिएका छन् । आफ्नो आम्दानी कमजोर देखिएपछि प्रदेश सरकारले विभिन्न नाममा संघबाट आउने अनुदान र स्थानीय तहबाट आउने रोयल्टीको प्रतिशतलाई आधार बनाएर आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट ल्याएका थिए । प्रदेश सरकारका बजेटको स्रोत आन्तरिक आम्दानीभन्दा पनि संघ सरकारबाट विभिन्न नाममा आउने अनुदान, संघ र स्थानीय तहबाट आउने राजस्व बाँडफाँटको प्रतिशतलाई आधार बनाएका थिए । संवैधानिक व्यवस्थाअनुरूप हरेक आर्थिक वर्षका लागि प्रदेशले असार १ गते र संघले जेठ १५ गते बजेट ल्याउँछन् ।

चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को छ महिनामा स्थानीय तहले बजेटको २५ दशमलव २९ प्रतिशत अर्थात् एक खर्ब ३७ अर्ब ७३ करोड ९४ लाख रुपैयाँ खर्च गरका छन् । स्थानीय तहले सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणाली (सूत्र)मा प्रविष्टी गरेको कुल बजेट पाँच खर्ब ४४ अर्ब ५५ करोड १५ लाख रुपैयाँ थियो । सात सय ५३ वटा स्थानीय तहले यस आर्थिक वर्षको छ महिना अवधिमा विनियोजित अनुदान अर्थात् हस्तान्तरण भएको अनुदान रकममध्ये ८० अर्ब १३ करोड नौ लाख रुपैयाँ खर्च गरेका छन् । जुन विनियोजित रकमको ५६ दशमलव ११ प्रतिशत हो । समीक्षा अवधिमा संघबाट समानीकरण, सशर्श, विषेश र समपूरक अनुदानको रूपमा ४८ दशमलव चार प्रतिशत अर्थात् एक खर्ब ४२ अर्ब ८० करोड ३४ लाख रुपैयाँ हस्तान्तरण गरिएको थियो । संघबाट विभिन्न शीर्षकमा स्थानीय तहलाई प्रदान गर्ने अनुदान रकम भने दुई खर्ब ९५ अर्ब दुई करोड दुई लाख रुपैयाँ छ ।

संघीय सरकारले भने पाँच खर्ब ७३ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ । जुन विनियोजित बजेटको ३२ दशमलव ७५ प्रतिशत हो । चालू आर्थिक वर्षका लागि संघले १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड २१ लाख रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको थियो ।