गभर्नर अधिकारीद्वारा आफूविरुद्धको मुद्दामा अदालतमा सञ्चालकको तर्फबाट हाकाहाकी किर्ते प्रत्युत्तर !

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आफूविरुद्ध परेको मुद्दामा राष्ट्र बैंकमा सञ्चालकहरूको तर्फबाट उनीहरूलाई थाहै नदिई आफैँले अदालतमा हाकाहाकी आफूअनुकूलको किर्ते प्रत्युत्तर लगाएको पाइएको छ । गभर्नर अधिकारीको नियुक्तिमा योग्यता नपुगेको भनी अधिवक्ता दीपकराज जोशीलगायतले गत पुस १२ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएका थिए । अधिवक्ता जोशीले उक्त मुद्दामा गभर्नर अधिकारी, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकका सञ्चालकहरूलाई विपक्षी बनाएका थिए । तर, उनले अधिकारीलाई गभर्नर बनाउन सिफारिस गर्ने सिफारिस समिति र उनको शैक्षिक योग्यतालाई समकक्षता प्रदान गर्ने त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई चाहिँ बनाउनै पर्ने भए पनि विपक्ष बनाएका छैनन् । अधिकारीलाई तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको नेतृत्वको समितिले गभर्नर नियुक्तिका लागि २०७६ चैत १२ गते सिफारिस गरेपछि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले नियुक्त गरेको थियो । अधिवक्ता जोशीले चार्टर्ड एकाउन्टेन्सीको योग्यतालाई व्यवस्थापन शंकायको स्नातक तहसरहको हुने हुनाले स्नातकोत्तर हुन नसक्ने भनी रिट दायर गरेका थिए । गभर्नर नियुक्त हुनका लागि स्नातकोत्तर गरेको हुनुपर्दछ ।

अन्य मुद्दामा गभर्नर अधिकारीले आफ्नो तर्फबाट अदालतसमक्ष १३ पृष्ठको प्रत्युत्तर लगाएका छन् र आफू गभर्नर नियुक्तिका लागि योग्य रहेको आत्मपरक प्रत्युत्तर लगाएका छन् । उक्त मुद्दामा विपक्षी बनाएका अरु सबैले स्वतन्त्रतापूर्वक आफैँ प्रत्युत्तर लगाउन पाए पनि नेपाल राष्ट्र बैंकका सञ्चालक समितिका सदस्यहरूले चाहिँ आफूखुसी प्रत्युत्तर नै लगाउन पाएका छैनन् र उनीहरूले लगाउन पर्ने प्रत्युत्तर पनि गभर्नर अधिकारी आफैँले आफूखुसी लगाएका छन् । यसअघिका गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालको पालामा राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिले गरेको एउटा निर्णयमा टेकेर गभर्नर अधिकारीले सञ्चालकहरूको तर्फको प्रत्युत्तर पनि आफैँ लगाएका हुन् । पूर्वगभर्नर नेपालले राष्ट्र बैंकविरुद्ध परेका मुद्दाका विषयमा प्रत्युत्तर लगाउन गभर्नरलाई एकल अधिकार दिने निर्णय गराएर प्रत्युत्तर लगाउने गरेका थिए तर त्यतिबेला नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध परेका मुद्दामा सञ्चालहरूको तर्फबाट पनि प्रत्युत्तर लगाउन सञ्चालक समितिले गभर्नरलाई एकल अधिकार दिएको थियो । तर, अहिलेको मुद्दा त्योभन्दा फरक रहेको छ ।

फरक यस मानेमा कि त्यतिबेला नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध परेको मुद्दामा गभर्नरलाई प्रत्युत्तर लगाउन स्वतन्त्र अधिकार दिने निर्णय भएको थियो भने अहिले राष्ट्र बैंकविरुद्ध नभई गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको नियुक्तिविरुद्ध परेको मुद्दा हो । गभर्नर अधिकारीको नियुक्तिमा योग्यतासम्बन्धी प्रश्न उठाएर परेको मुद्दामा विपक्षी बनाइएका नेपाल राष्ट्र बैंकका सञ्चालकहरूले स्वतन्त्रतापूर्वक आफैँले प्रत्युत्तर लगाउन पाउनुपर्ने हो तर पाएका छैनन् । सञ्चालकहरूले लगाउने प्रत्युत्तरका बारेमा गभर्नर अधिकारीले बोर्ड बैठक राखेर त्यस सम्बन्धमा छलफल गराएका पनि छैनन् र सञ्चालकहरूसँग कुनै परामर्श पनि नगरेको बुझिएको छ । यस्तो अवस्थामा गनर्भर अधिकारीले आफ्नो योग्यतामा प्रश्न उठाएर नियुक्तिका विरुद्ध परेको रिटमा नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध परेको मुद्दाकै सरहको व्यवहार गरेर सञ्चालकहरूसँग कुनै बैठक वा परामर्श नै नगरी उनीहरूलाई जानकारी समेत नदिई उनीहरूका तर्फबाट अदालतमा प्रत्युत्तर लगाउनु न्यायसंगत रहेको मान्न सकिने अवस्था देखिँदैन । तर, गभर्नर अधिकारीको किर्ते प्रत्युत्तरका सम्बन्धमा स्वयम् सञ्चालकहरू निधार खुम्च्याएर मुखामुख गर्छन् तर मुख खोल्न सकिरहेका छैनन् । गभर्नरको प्रस्ताव राष्ट्र बैंकको प्रस्ताव हुनेहुनाले त्यसका विरुद्ध मुख खोल्न गभर्नर अधिकारीले डेपुटी गभर्नरहरूलाई यसअघि नै मुख बन्द गराइसकेकाले उनीहरूले चुँक्क बोल्न सक्ने अवस्था पनि रहेको देखिँदैन ।

गभर्नर अधिकारीको नियुक्ति योग्य वा अयोग्य जे होला अदालतले आफ्नो फैसला दिनेछ र त्यसलाई कसैले नमान्ने प्रश्न पनि आउँदैन तर एक जना व्यक्ति महाप्रसाद अधिकारीलाई नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्ति गरेको विषयमा उनको योग्यता नपुगेको भनेर परेको रिटमा उनीजस्तै विपक्षी बनाइएका नेपाल राष्ट्र बैंकका बोर्ड सदस्यहरूले आफ्नो प्रत्युत्तर नै लगाउन नपाउनेसम्मको यो दादागिरीलाई चाहिँ न्यायसंगत मान्न सकिँदैन । गभर्नर अधिकारीले आफूविरुद्धको मुद्दामा आफूले प्रत्युत्तर लगाएको कुरा अन्यथा भएन । तर, उनीविरुद्धको मद्दामा सञ्चालक समितिका सदस्यहरूले लगाउनुपर्ने प्रत्युत्तर पनि उनी आफैँले लगाइदिनुचाहिँ कानुनी राजको उपहास होइन भन्न सकिँदैन ।