Techie IT
आजको आर्थिक दैनिक

Aarthik Dainik

An Economic Newsportal

गृहपृष्ठनेपालसरकारको आम्दानी र खर्च कमजोर सात महिनामा पाँच खर्ब ६७ अर्ब राजस्व संकलन

सरकारको आम्दानी र खर्च कमजोर सात महिनामा पाँच खर्ब ६७ अर्ब राजस्व संकलन


सरकारको आम्दानीमा कमी आएको छ । सरकारी खातामा सरकारको आम्दानीको रूपमा हेरिने राजस्व संकलन लक्ष्य भेटाउन सकेको छैन । चालू आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को माघ मसान्तसम्ममा राजस्व संकलन ३९ दशमलव ८९ प्रतिशत अर्थात् पाँच खर्ब ६७ अर्ब ४० करोड ३० लाख रुपैयाँ संकलन भएको छ । माघ मसान्तसम्म राजस्व संकलनको लक्ष्य करिब आठ खर्ब २९ अर्ब ८१ करोड करोड रुपैयाँ राखिएको थियो ।महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्षको तुलनामा राजस्व संकलन तीन दशमलव २१ प्रतिशतले मात्रै बढेको छ । गत आर्थिक वर्ष माघ मसान्तसम्म सरकारले पाँच खर्ब १४ अर्ब ६८ करोड ९६ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको थियो । भन्सार विभागले दुई खर्ब ३६ अर्ब ३८ करोड २५ लाख रुपैयाँ, आन्तरिक राजस्व विभागले करिब तीन खर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको थियो । चालू आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को माघ मसान्तसम्म कर, गैरकर र वैदेशिक सहायता गरी पाँच खर्ब ९१ अर्ब ५५ करोड ९३ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ । जुन लक्ष्यको ४० दशमलव १७ प्रतिशत हो । चालू आर्थिक वर्षको बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत सरकारले १३ खर्ब नौ अर्ब ३० करोड ८६ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन हुने प्रक्षेपण गरेको थियो । सरकारले मासिक एक खर्ब १८ अर्ब ५४ करोड ५१ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । जुन पूरा हुन सकिरहेको छैन ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका अधिकरीहरूले कर्जा वृद्धि सुस्त भएको र आर्थिक क्रियाकलाप खुम्चिँदै जाँदा आन्तरिक अर्थतन्त्रमा उच्च दबाब कायमै रहेको बताउँदै आएका छन् । जसले गर्दा राजस्व संकलनमा धक्का पुगेको छ । उनीहरूले अबको समयमा राजस्व संकलन र सरकारी खर्चमा सुधार हुँदै जाने अपेक्षा राखेका छन् । माघ मसान्तसम्म कर राजस्वतर्फ पाँच खर्ब १० अर्ब ४९ करोड ५५ लाख रुपैयाँ संकलन भएको छ । जुन लक्ष्यको ३९ दशमलव एक प्रतिशत हो । चालू आर्थिक वर्षका लागि कर राजस्वतर्फ १३ खर्ब पाँच अर्ब ४७ करोड ९६ लाख रुपैयाँ संकलन हुने लक्ष्य राखिएको छ । समीक्षा अवधिमा गैरकर राजस्वतर्फ ५६ अर्ब ९० करोड ७५ लाख रुपैयाँ संकलन गरिएको छ । जुन लक्ष्यको ४८ दशमलव ६१ प्रतिशत हो । चालू आर्थिक वर्षका लागि गैरकर राजस्वतर्फ एक खर्ब १७ अर्ब छ करोड २१ लाख रुपैयाँ संकलन हुने लक्ष्य राखिएको छ ।

बजेट कार्यान्वयनको प्रवृत्ति हेर्दा आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै राजस्व संकलन र खर्चलाई सरकारले चासो नदिने र समय ढल्किँदै गएपछि मात्रै आम्दानी र खर्चमा जोड दिने प्रवृत्ति छ । जुन समस्या चालू आर्थिक वर्षमा पनि देखिने निश्चित छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार चालू आर्थिक वर्षको माघ मसान्तसम्म सरकारको कुल खर्च पाँच खर्ब ६६ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ छ । जुन लक्ष्यको ३९ दशमलव २१ प्रतिशत छ । चालू आर्थिक वर्षको लागि संशोधन पछि खर्च लक्ष्य १५ खर्ब ३० अर्ब २६ करोड ६२ लाख रुपैयाँमा झारिएको छ । चालू खर्च पाँच खर्ब नौ अर्ब चार करोड २२ लाख रुपैयाँ छ । जुन लक्ष्यको ४४ दशमलव ५८ प्रतिशत हो । बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामा चालू खर्चको लक्ष्य १० खर्ब सात अर्ब ४५ करोड ४६ लाख रुपैयाँमा झारिएको छ । यस्तै पुँजीगततर्फ ६३ अर्ब ५७ करोड ८९ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । जुन लक्ष्यको २१ प्रतिशत हो । सरकारले बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामा दुई खर्ब ५४ अर्ब १३ करोड १९ लाख रुपैयाँ पुँजीगत खर्च हुने लक्ष्य लिएको छ । वितीय व्यवस्थातर्फ माघ मसान्तसम्म एक खर्ब १४ अर्ब १३ करोड २६ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । जुन लक्ष्यको ३७ दशमलव १२ प्रतिशत हो । चालू आर्थिक वर्षको लागि संशोधन पछि वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा दुई खर्ब ६८ अर्ब ६७ करोड ९७ लाख रुपैयाँ खर्च हुने लक्ष्य लिएको छ ।

कुल खर्च प्रभावित हुँदा चालू, पुँजी र वित्तीय व्यवस्था खर्च समेत प्रभावित हुनपुगेको छ । कोभिड र युद्धका कारण नेपाल पनि प्रभावित भएको भन्दै सरकारले खर्च र आम्दानीको सन्तुलन मिलाउन सकेको छैन, जसले गर्दा खर्च र आम्दानी लक्ष्य प्राप्ति हुन सकेको छैन । अव्यावहारिक बजेट ढाँचा निर्माण गर्ने परम्पराले गर्दा बजेट कार्यान्वयमा समेत समस्या हुनेगरेको सरोकारवालाहरूले बताउँदै आएका छन् भने सरकारले त्यसलाई बेवास्ता गर्दै आएको छ । यद्यपि वर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले बजेटको परम्परागत ढाँचाले मुलुकको विकास र रूपान्तरण सम्भव नभएको बताउँदै यसलाई बदल्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् । बजेटको परम्परागत ढाँचाले देशको विकास र रूपान्तरण सम्भव नभएको भन्दै गतवर्ष संसद्मा सांसदहरूले बजेटको ढाँचा बदल्न सुझाव दिएका थिए । अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले मुलुकको अर्थतन्त्र लयमा रहेको बताए पनि बजेटको परम्परागत प्रवृत्तिले गर्दा सरकारको आम्दानी र खर्च सही ढंगमा हुन सकेको छैन । जसले गर्दा मुलुकको आर्थिक, पूर्वाधार, सामाजिक, शैक्षिकलगायतका सम्पूर्ण विकास प्रभावित बन्नुको साथै मुलुकको आर्थिक वृद्धिदरमा समेत प्रभाव परेको छ ।


क्याटेगोरी : नेपाल, बिबिध, समाचार
ट्याग : #Page 1

तपाईको प्रतिक्रिया