विश्वविद्यालयको अतिक्रमित जग्गा फिर्ता ल्याउन पहल
तुलसीपुर, नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको अतिक्रमित जग्गा फिर्ता ल्याउन पहल थालिएको छ । विश्वविद्यालयको टोलीले जग्गा फिर्ता गर्ने विषयमा सम्बन्धित निकायमा छलफल तथा बहस थालेको हो ।
टोलीले विश्वविद्यालयको जग्गा फिर्ताका लागि सर्वदलीत र सर्वपक्षीय पहल थालिरहेको उपप्रशासक विनयकुमार पोख्रेलले बताए । उनका अनुसार कुलपति एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई पनि ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।
प्रधानमन्त्री दाहालले आवश्यक अध्ययन गरेर समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको उपप्रशासक पोख्रेलले बताए। विश्वविद्यालयको दाङका चार स्थानीय तहमा जग्गा छ ।
तुलसीपुर उपमहानगरपालिका, लमही नगरपालिका तथा गढवा र राजपुर गाउँपालिकामा विश्वविद्यालयको एक हजार छ सय ६२ बिघा जग्गा छ । तीमध्ये लमहीको सतबरियामा एक सय ६८, राजपुरमा एक हजार १३२, तुलसीपुरस्थित बेलझुण्डीमा तीन सय २६ र गढवाको गोबरडिहामा ३६ बिघा जग्गा रहेको उपप्रशासक पोख्रेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार ती सबै जग्गा अतिक्रमणमा परेका छन् ।
विसं २०५७ भन्दाअघि जग्गाको आयस्ता पनि विश्वविद्यालयले पाउने गरेको थियो । त्यसपछि विश्वविद्यालयले कुनै पनि जग्गाको आयस्ता पाउन नसकेको जनाउँदै आएको छ ।
पहिले आयस्ता बुझाउने सर्त रहेपनि अहिले नबुझाएको उपप्रशासक पोख्रेलले बताए।
नक्कली मोहीले समस्या
जग्गामा मोही रहेपनि समस्या समाधान गर्न आफूहरु तयार रहेको विश्वविद्यालयका रजिष्ट्रार माधव अधिकारीले बताउनुभयो । नक्कली मोही खडा हुँदा समस्या भइरहेको उनको भनाइ छ ।
“खासमा मोही भनेको चार सय आठ बिघा जग्गामा मात्रै हो”, अधिकारीले भन्नुभयो, “अहिले नक्कली मोही खडा हुँदा समस्या उत्पन्न भएको छ ।” राजनीतिक दलहरुले समस्या समाधान गर्न चाहेमा समाधान छिटो हुने उनको बुझाइ छ । उनका अनुसार अहिले उक्त जग्गामा ३० वटा पक्की घरसमेत बनिसकेका छन् ।विश्वविद्यालयको जग्गा भएको छ धूरमा एक जना मात्रै सुकुम्बासी रहेको भन्दै अरु कोहीपनि सुकुम्वासी नरहेको उनले दाबी गरे । “जग्गामा तेरो÷मेरो भन्ने अवस्था सृजना भएको छ”, उनले भने, “हामीसँग लालपुर्जा छ । उनीहरुले पनि लालपुर्जा छ भनेपनि अहिलेसम्म देखेका छैनौँ ।”
समाधानका प्रयास
विसं २०७४ मा स्थानीय तहको निर्वाचन हुनुपूर्व जग्गाको विषयमा उत्पन्न समस्या समाधानका लागि विश्वविद्यालयका तीन कर्मचारी खटाएर यहाँका किसानको फाराम भर्ना लगाइएको थियो ।
किसानको फाराम भरिसकेपछि कार्यालय खोलेर समस्या समाधान गर्न खोजिए पनि स्थानीय चुनाव नजिकिँदै गरेकाले आचारसंहिता लागेपछि कार्यालय खोल्ने अवस्था आएन । त्यतिबेला कार्यालय खोल्ने अवस्था नभएपछि हालसम्म पनि उक्त कार्यालय खुल्न नसकेको विश्वविद्यालयका रजिष्ट्रार अधिकारीले जानकारी दिए । अहिले पनि अतिक्रमण भएको स्थानमा गएर घर नबनाउन पटक–पटक ताकेता गर्ने गरिएको भन्दै विचौलियाले जग्गा किनबेच गरिरहेका उनले बताए । अतिक्रमित जग्गाको विषय समाधानका लागि आयोग बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।रासस
क्याटेगोरी : समाचार
ताजा अपडेट
- तीन वर्षमा आयल निगम ४९ अर्ब घाटादेखि वार्षिक १० अर्ब रूपैयाँ नाफामा, तर नेपालमा किन मूल्य उल्लेख्य घटेन?
- प्यारिस ओलिम्पिक्स २०२४: पहिलोपटक रङ्गशालामा मात्र नभई सहरभरि उद्घाटन समारोह, यस्तो थियो रौनक
- चीनबाट ६५ अर्बको सामान आयात
- सरकारलाई असफल हुने छुट छैन : सञ्चारमन्त्री गुरुङ
- चितवनमा ६४ जनामा डेङ्गु सङ्क्रमण
- चारवटा प्रदेशमा भारी वर्षा हुने
- पर्यटन नीति र कानुन समयानुकूल बनाइने छ: मन्त्री पाण्डे
- सौर्य एयरलाइन्सका चालक शाक्यको स्वास्थ्यमा सुधार
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया